लोकसेवा आयोगको परिक्षामा ९० प्रतिशत मात्र बाहुन क्षेत्री उत्तिर्ण हुन्थे भने अहिले त्यो अनुपात बढेर झण्डै ९८ प्रतिशत पुगेको छ । कांग्रेस होस् या कम्युनिष्ट ती पार्टीहरुमा कथित उच्च जातका मानिसहरुको नेतृत्व र आधिपत्य भएको पाइन्छ । यी पार्टीहरुका नेताहरुले जनताको बीचमा भाषण गर्दा बाहुनले बाहुनबादको विरोध गर्ने गर्दछन् । वर्ग संघर्ष र दलित जनजातिहरुको उत्थानको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने यी पार्टीहरु एक आपसमा लडे झै गरे जस्तो पनि गर्दछन् । तर जब आफ्नो जाति धर्म भाषा र संस्कृतिको कुरा उठ्छ यिनिहरु आफनो जातिय अस्तित्वको लागि एक भइहाल्छन् । मुलुक धर्म निरपेक्ष भईसकेपछि पनि बहुभाषिक देशमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षा लागू गर्नु गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नु दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक बनाउनु यसैका उदाहरण हुन् ।
लोकनेश ढेँगा मगर
नेपाललाई चार वर्ण छत्तिस जातिको फूलबारी भनिएको छ तर कुनै फूल ढकमक्क फुलेको छ भने कुनै फूल ओइलाई मर्ने तरखरमा छ । यी फूलहरुको रेखदेख गर्ने जिम्मा राजा राणा हुँदै एमाओवादी कांग्रेस र एमालेजस्ता दलको काँधमा आएको छ । राजसंस्था त तानाशाही थियो स्वाभाविक रुपले त्यस मालीले फूलको राम्रो हेरचाह गरेन तर अहिले सत्ताको स्वाद लिइसकेका कांग्रेस कम्युनिष्टहरुले पनि इतिहास शासकले गरेको गल्तीलाई पछ्याउन ठीक सम्झे । हुन त आलोपालो सत्तामा आसिन तिन दल एकअर्कामाथि आरोप लगाउँदछन् तर धेरै जसो जिविस गाविस र नपाहरु उनीहरुकै हालिमुहाली छ । स्थानीय शासनमा रजाई गर्ने यी ठूला दलहरुको पनि जातीय भेदभाव सामाजिक न्याय र विकासमा अन्य भन्दा कुनै फरक सोच देखिएन । यस्तो किन भयो किन गाविस नपा र जिविसहरुमा एउटा साधारण कर्मचारी पियनमा समेत दलितलाई राख्ने हिम्मत गरिदैन ?
कांग्रेस होस् या कम्युनिष्ट ती पार्टीहरुमा कथित उच्च जातका मानिसहरुको नेतृत्व र आधिपत्य भएको पाइन्छ । यी पार्टीहरुका नेताहरुले जनताको बीचमा भाषण गर्दा बाहुनले बाहुनबादको विरोध गर्ने गर्दछन् । वर्ग संघर्ष र दलित जनजातिहरुको उत्थानको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने यी पार्टीहरु एक आपसमा लडे झै गरे जस्तो पनि गर्दछन् । तर जब आफ्नो जाति धर्म भाषा र संस्कृतिको कुरा उठ्छ यिनिहरु आफनो जातिय अस्तित्वको लागि एक भइहाल्छन् । मुलुक धर्म निरपेक्ष भईसकेपछि पनि बहुभाषिक देशमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षा लागू गर्नु गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नु दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक बनाउनु यसैका उदाहरण हुन् ।
प्रत्येक शासनकर्ताको यो कर्तव्य हुन्छ कि देशको प्रत्येक जात जातिहरुको सांस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण गर्दै रोजगारीको अवसर समानुपातिक प्रदान गर्ने तर नेपालका शासकहरुको मति यस्तो प्रजातान्त्रिक सवालमा भने कहिल्यै फिरेन । शासक वर्ग दलित जनजाति पिछडिएका मुस्लिम मधेशी प्रति पुर्वाग्रही छन् । उनीहरुप्रति पक्षपात र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दछन् । नत्र जनजाति दलित युवाहरुले भन्ने होइन भने खोई हाम्रो भाषा धर्म र संस्कृतिको संरक्षण । खोई हामीलाई रोजगार हाम्रा पुर्खाहरुको जीवन त विदेशमै बित्यौ अब हाम्रो पालो होईन र आक्रोशले भोली ठुलो स्वभाविक विपत्ति पनि ल्याउन सक्छ । यसको लागि सरकारले तत्काललाई आरक्षण लागु गरी दलित जनजातिहरुको स्थितिलाईमाथि उकास्नु पर्ने हुन्छ र यो अत्यावश्यक पनि छ । जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधिको कुरा आज विभिन्न पार्टीहरुले उठाएका छन् भने समानुपातिक गर्ने मुख्य हतियार एकमात्र विकल्प आरक्षण वा विशेषाधिकार किन बिसर्िरहेका छन् ।
आरक्षण (कोटा) के हो ?
समाजमा रहेका शोषित पीडित जातिहरुलाई विकसित जात सरह ल्याउने उद्देश्यले शिक्षा र रोजगारीमा पहिल्यै नै तोकिने कोटालाई आरक्षण भनिन्छ । सामान्यतः मेडिकल कलेज इन्जिनियरिड्ड कलेज या विदेशी छात्रवृत्तिमा प्रवेश पाउनको लागि १२ पासको आवश्यकता छ भने पिछडिएको जातिबाट आएका उम्मेदवारहरुको योग्यता पनि त्यत्ति नै हुनुपर्दछ । तर आरक्षण लागु गरिएको ठाउँमा पिछडिएको जातिका असक्षम उम्मेदवारहरुलाई मेरिट अंकमा केही प्रतिशत र केही बर्ष छुट हुन्छ । शिक्षा र रोजगारमा आरिक्षत सीटमा पिछडिएका जातिहरुलाई नै भर्ना गरिन्छ ।
लगभग ४० लाखको जनसंख्यामा रहेको भनिएको हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको दलित जाति आज पनि बाहुन क्षेत्री ठकुरी र जनजातिहरुको काम गरेर एक माना छाक टानर्् सिवाय अरु कुनै चारा छैन । पहिला सत्तामा बस्नेहरुको घरलौरी इस्तहार जारी गरि विदेशिन बाध्य पार् र्यो भने अहिले पनि सत्ता देखि उपेक्षित उपेक्षाको कारणले आफ्नो भाषा धर्म र संस्कृति छाड्दै जानु अर्काको चरित्र संस्कृति र धर्म ग्रहण गर्दै जानु रोजगारीको लागि विदेशीनु जनजातिहरुको विशेषता पनि हो । जनजातिहरुको २-३ सय बर्ष अगाडिसम्म आफ्नै राज्य थियो तर अहिले सबै क्षेत्रमा च्युत छन् यी जातिहरु । पिछडिएको जातिमा नेवार अन्य जातिको तुलनामा अग्रस्थानमा रहेको छ । यो जाति रोजगार र शिक्षामा बाहुन क्षेत्रीको हाराहारीमा छन् । त्यसैले पनि केही समय अघि नेवार जनजाति हो कि होइन भन्ने वहस निकै चर्चामा आएको थियो र अहिले पनि छ । सम्पूर्ण नेवारहरुलाई होइन नेवार भित्रका पिछडिएको नेवारको थरलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बहुदल पश्चात पनि पिछडिएको जातिको विकासको लागि पवित्र इच्छाले पक्ष-विपक्ष कुनै पार्टीले कार्य गरेको छैन । प्रायः दिन नेपाल बन्द हुने गर्छ तर पिछडिएको जातिको आरक्षण या कुनै विशेष सुविधाको लागि कुनै पार्टीले बन्दको आयोजना गर्दैनन् । कहिले कुनै पाटीभित्र आरक्षणको कुरा उठिहालेछ भने नेतालाई एकाएक आफ्नो जातको याद आउँछ र तर्क बितर्क िदंदै संवेदनशिलता साम्प्रदायिकताको खतरा देखाउँदै विषय वस्तुर्ला दबाईन्छ । समाजको एउटा प्रगतिशिल समूहले यस अन्यायको समर्थन पनि गर्दैनन् र विरोध पनि जनाउँदैनन् । यिनीहरु आर्थिकको आधारमा आरक्षणको कुरा गर्छन् । यिनीहरु कथित उच्च जातले गरेको सयौं बर्षको दमन र शोषणलाई आँखा चिम्म गरेर बसिदिन्छन् । यिनीहरुलाई थाहा छ तर सत्य तथ्य देखेर पनि नदेखे झै गर्दछन् । यिनीहरुले बुझ पचाएर बसेका छन् तर समानता र समाजवादी नाराले मात्र दलित जनजातिको विकास कहि कतै भएको छैन । सत्य त यो हो कि सयौं बर्ष देखि ब्यवस्थित शोषणले आज समाजको जुन जाति पिछडिएको छ त्यसमा समानता ल्याउनको निमित्त ५०-६० बर्षको आरक्षण पनि कम हुनेछ ।
घोषित र अघोषित आरक्षण
वि.सं. १९१० मा विजयराज पाण्डेद्वारा लिखित मुलुकी ऐन बन्नु अघि काजी गगनिसंह खवास मगर र जनरल अभिमान िसंह राना मगर आदि जनजाति सैनिकहरुले आफुलाई युद्धजिवी वर्गको क्षेत्रीय समकक्ष ठान्दै आएका थिए भने व्यापारी जनजातिले नेवार वैश्य हुँ भन्ने गर्दथे । उक्त मुलुकी ऐन बनेपछि सबै जनजातिहरुलाई पानी चल्ने शुद्र जातिमा समावेश गरियो । उच्च पदमा नियुक्ति पाउन तागाधारी हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा जनै पहिरेका मगर र अन्य जनजातिहरु तागाधारी जातमा परे भने जनै नपहिरेका जनजातिहरुलाई मतवाली शुद्र जातिमा राखियो । यसरी सुनियोजित रुपले शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा जनजातिलाई विाचत पारियो र बाहुन जातिलाई माथिल्लो स्थानमा सम्मानपूर्वक उकालियो मृत्युदण्ड नपाउने गरि कानून बनाइयो । त्यसैले त यो जातिवादी मुलुकी ऐन वि।सं।२०२० भाद्र १ गते खारेज भयो र नयाँ ऐन लेखियो- ‘नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जात-जातिले बिना भेदभाव पढ्न लेख्न पाउनेछन् आफ्नो जाति अनुसारको संस्कार रीतिरिवाज गर्न पाउनेछन् ।’ २०२० साल देखि बल्ल दलित जनजातिलाई पढ्न लेख्न कानुनी अवरोध रहेन ।
लोकसेवा आयोगको परिक्षामा ९० प्रतिशत मात्र बाहुन क्षेत्री उत्तिर्ण हुन्थे भने अहिले त्यो अनुपात बढेर झण्डै ९८ प्रतिशत पुगेको छ । बर्ष २०५३।०५४ र ०५४।०५५ मा शाखा अधिकृत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी को निवेदन दिने र उत्तिर्ण हुनेहरुको जातिय विवरणले यसको पुष्टि गर्दछ । ५५६ सीटको लागि प्रतिस्पर्धामा परिक्षा दिने ३४० जना राई जवानहरु उत्तिर्ण ७ १०२ जना लिम्बु मध्ये उत्तिर्ण ०११७ गुरुड्ड प्रशिक्षार्थी मा उत्तिर्ण १२१८ थारुबाट उत्तिर्ण ७२६२ जना मगरबाट उत्तिर्ण ४ र ९८ जना तामाड्डबाट उत्तिर्ण जना भएका छन् ।
देश विदेशमा पढ्न पाउने छात्रवृत्तिको हाल पनि त्यस्तै छ । त्यसमा पनि कथित उच्च जातिका पहुँचवाला व्यक्तिहरुको हालीमुहाली गर्दै आएको छ । त्यसैले त्यस्ता पि्रु मा पाए अलकत्रा खाने प्रवृत्तिका हाम्रा पहुँचवालाले गर्दा नै छात्रवृत्तिमा असक्षम उम्मेदवारहरुले मौका पाउँदै आएका छन् । केही बर्ष अघिसम्म विदेशबाट हजार देखि बाह्रसय सम्म आउने छात्रवृत्ति कोटा अहिले स्याट्टै घटेर झण्डै आधा भन्दा पनि कममा पुगेका छन् ।
छात्रवृत्तिको लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले योग्य उम्मेदवार नपठाई आफ्ना छोराछोरी नातेदार चाकडीवाज र घ्स्याहाहरुलाई पठाउने गरेकोले त्यस्ता पठाईएका मध्ये अधिकांश पढ्न नसकी फर्कने गरेकाले दातृसंस्थाहरुले छात्रवृत्तिमा कटौती गरेका कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नै बताउँदै आईरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा।निर्मल प्रसाद पाण्डेका छोराछोरी पनि छात्रवृत्ति मै भारत र अमेरिकामा पढेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सुशील कोइरालाको ५८ बर्षीय भाई डा.अरुण कोइराला श्रीलंकामा छात्रवृत्तिमा त गए तर पढ्न नसकी १७ दिनमै फिर्ता भएर आए । त्यसैगरी कांग्रेसका नेता लीला कोइरालाको छोरी सम्झना ढकाललाई पनि छात्रवृत्ति मिलाएर भारत पढ्न पठाइयो । तर सम्बन्धित बिषयमा पढ्न नसकी उनी अहिले अर्कै बिषयमा अध्ययन गर्दैछिन् । असल शासन माघ फाल्गुण २०५७ शक्तिमा भएकाहरुलाई नियम कानूनले अझै पनि केही लछार्न सक्दैन भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो ।
हाम्रो समाजमा पिढी दर पिढी चल्दै आएको जातिगत आधारमा घोषित अघोषित आरक्षणको उदाहरण हामीले इतिहासदेखि नै भोग्दै आईरहेका छौं । त्यसैले प्रसिद्ध समाजशास्त्री डा।sृष्ण भट्टचन गुनासो पोख्नुहुन्छ ूरणभूमिमा जति भि।सी। पाएतापनि जतिसुकै खेलमा स्वर्ण पदक थुपारेका भए पनि हामी हारेका हार् यै छौं । हामी किन हारेका छौं भने बाहुनवादी शासकहरुले खेलको नियम झेली बनाएका छन् । खेल झेल्ला खेलेका छन् र रेप्रुीले झोला निर्णय गरेको छ । उच्च जातिका निम्ति यी घोषित आरक्षणका केही झिना मसिना नमूना मात्र छन् ।
हामीले एउटा कुरा के भल्नु हुँदैन भने रोजगारमा आरक्षण पाई प्रशासनिक अधिकारी सुब्बा अधिकृत तथा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुले प्राप्त गर्न मासिक आम्दानी मात्र ठूलो कुरा होइन । यो आरक्षण अरु जनजातिले पद प्रतिष्ठा सामाजिक मान सम्मान र प्रभुत्व हासिल गर्ने उपयुक्त साधन पनि हो । यसप्रकारको प्राप्त प्रभुत्वले भावी पिढीलाई सुरक्षित भविष्य निर्धारण गर्दछ । एउटा प्रभुत्वशाली बाउको नालायक छोरा पनि एक साधन हीन बाउको लायक छोरा भन्दा धेरै सफल सावित हुन्छ ।
त्यसैले आरक्षणको मुद्दाले उच्च जाति बाहुन क्षेत्री तस्रने गर्दछन् । यदि आरक्षणको आन्दोलनमा जनजाति होमिएर सरकार बाध्य भई उनीहरुलाई हरेक ठाउँमा आरक्षित सिट दिन थाल्यो भने हाम्रो के हविगत होला उनीहरु सशंकित हुनाको खास कारण नै उनीहरुले खाइपाई आएको आफ्नो एकछत्र भाग वण्डा नहोस् भनेर नै हो । उनीहरु जनजाति र दलितहरुलाई उनीहरुले पाउनु पर्ने आधिकारिक चिजमा समेत शेयर गर्न चाहँदैननु । जसले सर्यौ बर्षदेखि राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक शक्ति हासिल गरि आफ्नो जातको लागि सुविधा आरक्षित गरेका छन् त्यसलाई उनीहरु एकाएक कहाँ छोड्न सक्छन् र ।
आर्थिक आधारमा आरक्षण जायज छ ?
कसैले ‘आरक्षण जातिगत होइन आर्थिक आधार हुनुपर्दछ ।’ भन्छ भने त्यो सरासर सच्चाईमाथि ढाकछोप गर्न प्रयास हो । २१ औं शताब्दीमा पुगिसकेको यस समाजमा के अहिले पनि अघोषित आरक्षण चलिरहेको छैन के मात्र बेरोजगार भएका शिक्षित बाहुन क्षेत्रीहरुले सहजतापूर्वक जुत्ता कपडा सिउने कार्य अंगिकार गर्न सक्छन् धार्मिक विद्धान भएमा के दलितलाई मन्दिरको पुजारी या धर्माध्यक्ष बनाइन्छ के एउटा सम्पन्न जनजाति दलित युवकसंग बाहुन क्षेत्रीले आफ्नो छोराछोरीलाई सहजतापूर्वक विवाह गरिदिन्छन् एउटा दलित प्रशासनिक अधिकारीलाई के जिल्लाले सजिलै स्वीकार्छ यी सबैको उत्तर ूछैनू मा गएर अडिन्छ । त्यसैले आरक्षणलाई आर्थिक आधारमा दिइनु पर्दछ भन्नु कथित उच्च जातिहरुलाई अझ थप सुविधा दिएर सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्छ भनेर सरह नै हो । त्यसैले आरक्षण प्रदान गर्दा जातिगतको अतिरिक्त अर्को कुनै ठोस् आधार छँदैछैन ।
त्यसप्रकार प्रदान गरिने आरक्षणले पिछडिएको जातिवर्गको पहिचान गराई उसलाई पनि अन्य विकसित जातिको समकक्षमा ल्याई पुर् याउनु ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । तर आर्थिक किसिमले दिइने आरक्षणले उत्पीडित र पिछडिएको जाति वर्गको उत्थान गर्ने कुरा त परै जावस् उनीहरुको लागि माखो मार्ने काम समेत गर्दैन । बरु त्यसप्रकारको आरक्षणले कथि उच्च जाति र टाठापाठा जातिहरुलाई नै पास्ने काम गर्दछ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यमा सन् १९६२ देखि सन् १९७३ सम्म आर्थिक आधारमा आरक्षण लागू गरियो तर त्यसप्रकारको आरक्षणले ९० प्रतिशत नोकरी बाहुनहरुको हातमा गयो इण्डिया टुडे मई १९९१ त्यसैले आर्थिक आधारमा दिइने आरक्षण प्रत्युत्पादक मात्र होइन दलित गरिब जातिहरुको निम्ति अभिशाष नै हुने निश्चित छ । नोभेम्बर १९९७ मा क्लिन्टनले कालाहरुको बाहुल्य रहेको डेन्भरमा चुनाव प्रचार गर्दा भनेका कुरा यहाँ मननयोग्य छ । उनले भनेका थिए यदि म गोराको साटो कालो भए जन्मेको भए म कहिल्यै राष्ट्रपति बन्न सक्तिन थिए ।
योग्यताको मापदण्ड के हो ?
आरक्षण विरोधीहरुले यो स्वीकार्छन् कि हाम्रो समाजमा असमानता छ तर यसलाई तत्कालै हटाउन सक्दैन । उनीहरुको तर्क छ- ूपिछडिएको जातिहरु असमानताको यति ठूलो खाल्डोलाई नाघेर हाम्रो समक्ष आईपुग्न तत्कालै सक्दैनन् । त्यसैले यिनीहरुलाई केही अन्य क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । जस्तै चौथो र तेस्रो श्रेणीको नोकरी शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा छुट जसले यिनीहरु अगाडि बढ्न सकुन । तर आरक्षणको नाममा यस्तो सुविधा दिइनु हुँदैन जसले समाजमा डामाडोल मच्चियोस् । अन्य जातले ७०-८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेपनि मेडिकल क्याम्पस इन्जिनियरिड्ड र अन्य टेक्निकल शिक्षामा प्रवेश पाउने पिछडिएका जातिहरुले मात्र ५०-६० प्रतिशत अंक लिएर विशिष्ट स्थानमा प्रवेश पाउने । अयोग्यहरु ठूलाठूला डिग्री लिएर ठूलो पदमा पग्ने योग्यहरुले नोकरी नपाउने कसरी व्यस्था चल्न सक्छ ?
यसो हेर्दा माथिका कुराहरु जति वजनदार लागे पनि हामीहरुले अलिकता गहिरिएर हेर् र्यौ भने हामीलाई थाहा लाग्ने छ यो विआधार कति ठूलो तर्क दोष देखि गूस्त छ । यस्ता कुतर्क दिनॆहरुको निम्ति हरेक परिक्षामा उच्च जाति मात्र धमाधम उत्तिर्ण हुँदै आइरहेको नेपालको आंकडाले राम्रो उत्तराको काम गर्नेछ । त्यसमा दलित र जनजातिहरुले कु्न स्तरको स्थाना पाएका छन् प्रस्ट छ । अझै झन् भन्ने हो भने हजारौं संख्यामा नक्कली डिग्रीबाट जागिर खाएको थाहा हुँदा हुँदै पनि कार्वाही नभएकोमा जातीवाद प्रष्ट देखिन्छ ।
। त्यसैले वर्ण व्यवस्था जस्तो अमानविय प्रथा विद्यमान रहेको हाम्रो देशमा आर्थिक आरक्षणको कुरा पछाडि उच्च जाति पोस्ने षडयन्त्र बाहेक केही लुकेका छैन भन्दा अत्यक्ति नहोला । यसको एउटा राम्रो उदाहरण छ भारतमा सन् १९९० मा गठित मण्डल आयोगले पेश गरेको आरक्षण प्रतिवेदनमा दिइएको उदाहरणले आर्थिक आरक्षणको धज्जिया उडाएको छ । त्यसमा भनिएको छ- ‘अहिलेका समाजमा योग्यताको महत्व तब मात्र हुन्छ जब उसले सम्पन्न र उच्च कुलमा जन्मिएर परिवशेगत विशेषाधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ ।’ त्यस प्रतिवेदनमा दिइएको उच्च जातिका बालक मोहन र पिछडिएको जाति बालक रीमे नाम परिवर्तन को उदाहरणले आरक्षण जातिगत रुपमै हुनुपर्छ भनिएको छ ।
मोहनको आमा बुबा अध्यम वर्गीय शिक्षित छन् । मोहन शहरको ठूलो विद्यालयमा पढ्छ । त्यहाँ मोहनले अध्ययनको साथमा विद्यालयको गतिविधिमा भाग पनि लिन्छ । स्कूलको वातावरण राम्रो छ । घरमा पढ्नको लागि छुट्टै कोठा छ उसको अध्ययनमा अभिभावकको निर्देशन हुन्छ । कुनै बिषयमा कमजोर भएमा ट्युशन पनि लिन्छ । मोहनको मित्रहरुको वातावरण पनि अनुकूल हुन्छ । आमाबुबाको उठबस् समाजको प्रभावशाली व्यक्तिहरुसंग हुन्छ जसले गर्दा सही ठाउँ प्रवेश पाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । मोहनलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि भविष्यमा उ के बन्ने हो कहाँ पुग्ने हो ।
यसको विपरित रीमेको आमाबुबा अशिक्षित र गरिब छन् । उसको गाउँको सामाजिक स्तर निम्नछ । पढ्नको लागि उपयुक्त वातावरण छैन । घरको जिविकाको लागि परिवारको सहयोग गर्नुपर्दछ । क्याम्पसको पढाइको लागि शहरमा गाउँले या नातेदारको घरमा बसेर अध्ययन गर्दछन् । परिवार अभिभावक र मित्रहरुमा रीमेको भविष्य बारेमा केही कुरा हुँदैन न त उसलाई कुनै सहायता प्राप्त हुन्छ । रीमले आफ्नै भविष्य प्रति चिन्ता हुन्छ । मेरो आफ्नो कोही ठाउँमा छैनन् जागीर पाउने हो कि होइन ठूलो परिश्रम गर्दै रीमले अपाु्नो शिक्षा पुरा गर्दछ ।
अब हामी तुलना गरौं मोहन र रीमेको कसको पलडा भारी छ । अवश्य पनि मोहनको स्थिति जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ । किनकी उसको टाउको माथि संरक्षण र सम्बद्र्धनका हातहरु बलशाली छन् । अतः समानताको वैज्ञानिक माग यो हुन्छ कि रीमेलाई हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ । रीमेको ४५ प्रतिशत अंकलाई मोहनको ६० प्रतिशतको बराबर मानिनु पर्दछ । र उसलाई आरक्षण दिइनु पर्दछ । तब मा उसको मोहनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुबी प्राप्त गर्नेछ । ‘अत्यन्त बिषम परिस्थितिमा बस्नेहरुसंग समानताको व्यवहार गर्नु जंगलको कानून हो सभ्य समाजको होइन ।’ नेपाल जस्तो वर्ण व्यवस्था जातिप्रथा कायम रहेको देशमा जसले आरक्षणलाई वर्गीयताको आधारमा हेर्ने र बुझाउने प्रयास गर्दछ तिनीहरु यथार्थदेखि धेरै टाढा हुन्छ । यो स्पष्ट छ आर्थिक किसिमको आरक्षणको वकालत गरेर पिछडिएको जाति र वर्गको कहिल्यै उत्थान हुने छैन । त्यसैले दलित जनजातिका बुद्धिजिवि राजनितिज्ञ र युवाहरु एक भई आरक्षणको आन्दोलन चर्काउन आजको आवश्यकता भएको छ । यस्तो किसिमको आन्दोलनले सरकारलारई यसप्रति ध्यानआकर्षित गराउन सफल रहयौँ र भारत जस्तै संविधानमा लेखाउन सफल भयो भने त्यसले पिछडिएको जातिहरुको हकमा ठुलो कार्य गर्नेछ ।
यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण प्रश्न के हो भने अहिले भइरहेको असमानतालाई रोक्न कि नरोक्ने समाजमा एक जातको मात्र विकास भएमा देश विकास हुन्छ र अहिले भैरहेको दुर्दशाको जिम्मेवारि कसले लिने पिछडिएका जातिलाईहरेक क्षेत्रमा समान दिलाउन राज्यसत्तामा बस्नेहरुले सितमा शेयर गर्ने कि नगर्ने के तपाईलाई थाह छ आरक्षण तुरुन्त लागु भए पनि ५० ६० वर्ष पछि मात्र शायद समानता हुनेछ के कुनै जाति विशेष हामि दलित जनजातिको न्यायपुर्ण माग र आत्मस्वभिमानसंग बाँच्न पाउने अधिकारको विरोधि छन् यदि छन् भने यो लेख तिनिहरुको यस जनविरोधि मान्यताको विरुद्ध एउटा प्रतिकार हुनेछ ।
(लेखक आरक्षण संवाद माच नेपालका अध्यक्ष तथा बुटवलबाट प्रकाशित संघीय एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन । )
0
0
