Rajyasatta Exclusive:-१५ कार्तिक २०६८ मा भएको सात बुँदे सहमति अनुसार संविधानसभामा विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णयबारे आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले आशंका व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । राज्यपुर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको विषयमा चासो व्यक्त गर्दै संघर्ष समितिले संविधानसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको समितिका एक सदस्यले राज्यसत्ता डटकमलाई जानकारी दिएका छन् ।
जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको ति सदस्यले बताए । ज्ञापनपत्रमा १४ मंसिर भित्र संघियता विनाको संविधानको मस्यौदा ल्याए मान्न नहुने उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानसभाले नै विशेषज्ञ समिति निर्माण गर्ने सहमतिले विशेषज्ञ समितिलाई संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको समानान्तर रुपमा बन्ने देखिन्छ । यही समान हैसियतले गर्दा विशेषज्ञ समितिले संविधानसभा राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानलाई उल्टाउने सम्भावना रहन्छ ।’
आदिवासी जनजातिको भ्रम र आशंका निवारणका लागि विज्ञ समूह समावेशी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विशेषज्ञ समितिमा आदिवासी जनजाति संघ\संगठनमा बसी काम गरेको र राज्य पुनःंरचनासम्वन्धी खासगरी संघीयताका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा समितिको जोड छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गलाई बुझाउन लागेको ज्ञापनपत्र संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य र संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई बोधार्थ दिइने भएको छ । ज्ञापनपत्रलाई अन्तिम रुप दिन भने अझै बाँकी रहेको ति सदस्यले राज्यसत्ता डटकमलाई बताए ।
0
0
