दलबहादुर बुडाथाेकी मगर
काठमांडाै , २ मंसिर २०२४ आइतबार , तदानुसार (१७ नोभेम्बर २०२४) १२:३० बजे बृटिश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता समिति (सि.एन.सि.बि.जि)का उपाध्यक्ष दल बहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय टोली प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंह दरबारमा पुगी ज्ञापनपत्र बुझायो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै साथमा रक्षामन्त्री
ज्ञापनपत्र बुझाउँदा रक्षामन्त्री माननीय मानबिर राईज्यू पनि प्रमसँगै हुनुहुन्थ्यो । उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१)ले विदेशमा रहेका गोर्खा र निजसंग सम्बन्धित परिवारलाई अप्ठ्यारो परेको तथा अनागरिक बनाउने भएको हुँदा सन १९४७को त्रिपक्षीय सन्धी अनुसार भर्ति भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्दै ऐन संशोधन गर्ने माग राखिएको छ ।
प्रमज्यूलाई दल बहादुर बुढाथोकीद्वारा सि.एन.सि.बि.जिको अवधारणा ब्रिफिङ्ग
हाम्रो टोली प्रधानमन्त्री कार्यलाय पुग्दा हामीलाई त्यहाँ गृहमन्त्रालयका सह सचिव तथा संविधन संशोधनका संयोजक डा.टोक राज पाण्डे र गृहमन्त्रालय सचिवालयकी कर्मचारी प्रदर्शनी कुमारीज्यूले पर्खेर बसिरहनु भएको थियो । नागरिकता कुरा गृहमन्त्रालयसँग संबन्ध छ भनेर प्रमज्यूले वहाँहरुलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पर्खेर बस्दै गर्दा हाम्रो माग भनेको संविधान संशोधनको कुरा होइन नागरिकता ऐन संशोधनको कुरा हो भनेर हामीले डा.टोकराज पाण्डेसँग पनि राखेका छौं ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषकोलागि सहयोग रकम हस्तान्तरण
प्रमसँग सबैको परिचयपछि दल बहादुर बुढाथोकीबाट ज्ञापनपत्रको संक्षिप्त अवधारणापछि प्रम ओलीले गोर्खाहरुको इतिहासबाट सुरु गर्दै त्रि-पक्षीय संधी भनेको केही होइन । त्यो एउटा कागजको खोस्टोमात्र हो । त्यो त उनीहरुले नोटमात्र पठाएको हो । त्रिपक्षीय संधी भए गोर्खालीलाई त्यसरी विभेद गर्न पाइन्छ ? हामीले त नयाँ संधी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कुरा सुरु गर्नु भएको थियो ।
प्रम र रक्षा मन्त्रीसँग साथमा ग्रुप फोटो
नागरिकता छदैंछ नि त्यो चलिरहेकै छ । यत्ति हो त्यसमा राजनीतिक अधिकार हुँदैन । बेलायतमा र यहाँ नेपालमा राजनीति गर्न पाईंदैन । त्यहाँ राजनीति गर्नेले त्यहिँ गर्ने हो । यहाँ आएर म राजनीति गर्छु भन्ने हो भने नेपालमा आएर बेलायतको नागरिकता छोडें अब यहिँ बसेर यहिँको राजनीति गर्छु भनेर निवेदन दिए गर्न पाइहालिन्छ नि भन्नुभयो । त्यस्तै गैर आवासीय नागरिकताको प्रसंगमा मैले त ऐन बनाउँदै भनेको थिएँ नेपाली नागरिकता भए एन.आर.एन नागरिकता किन चाहियो ? तर त्यतिबेला मेरो कुरा सुनिएन भन्ने रेडिमेड जवाफ दिनुभयो ।
वहाँले एनआरएन नागरिकता ऐन छेउ न पुच्छरको, त्यसमा न समाउन मिल्छ न टेक्न मिल्छ । वहाँले नेपाली नागरिकता त छँदैछ नि एकपल्टको नेपाली सधैंको नेपाली भनेर एनआरएनको भाषा बोल्नु भनेको गोर्खाहरुलाई पनि एनआरएनको टोकरीमा सँगै मिसाउन खोज्नु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।
गृहमन्त्रालयका सह सचिव डा.टोक राज पाण्डे र सचिवालय कर्मचारी प्रदर्शनी कुमारीज्यू सँग दल बहादुर बुढाथोकी र हुम थापा
हामीलाई थाहा छ शासकहरु अगाडि ठिक्क पार्छन तर पछाडिबाट यिनीहरुलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा हुन्छन । तर सिएनसिबिजिले खोजेको नागरिकता त्यस्तो होइन । नेपालको अस्तित्व जोगाउने गोर्खाहरु हुन । गोर्खाहरु यो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगाउन अंग्रेजसँग लडेको पनि २०९ बर्ष भइसकेको छ ।
नेपालको हरेक क्षेत्रमा गोर्खाहरुको अतुलनीय देन छ । त्यसैले हाम्रो माग भनेको जबसम्म गोर्खा भर्ति रहिरहन्छ तबसम्म गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता पनि रहिरहनु पर्छ भन्ने हो । त्यसैले त्यसलाई सिएनसिबिजिले प्रष्टसँग लिखित रुपमै राखिसक्यो । प्रमको कुरा सुन्दा वहाँको कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैनौ ।
किनभने यसभन्दा पहिला पनि प्रमहरुले पटक पटक तपाईंहरुको कुरा ठिक छ म तपाईंहरुको कुरालाई अगाडि बढाउँछु भनेकै
के छ सिएनसिबिजिको ज्ञापनपत्रमा?
नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने (संविधानको धारा २) र कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित पारिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै २०९ बर्षसम्म नेपालको सर्वाङ्गिन विकासमा जिम्मेवारीपूर्वक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तर अहिले भर्तिको कारण बेलायत सरकारले मानार्थ अंगिकृत नागरिकता दिएर बेलायतमा बसोबास गरेका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको बारेमा केही व्यवस्था नगरेका कारण गोर्खाहरु अन्यायमा परेको महसुश गरेका छौं । स्मरणीय रहोस, नेपाल सरकारले विशेष सन्धि गरी बेलायती सेनामा सेवा गर्न पठाइएका गोर्खाहरुको अवस्था र पृष्ठ्भूमी अन्य गैर आवासीय नेपालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ । तसर्थ, गैर आवासीय नेपाली (एन.आर.एन.)को समस्या सम्बोधन गर्न बनाइएको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता”को व्यवस्थाले गोर्खालीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले भर्तिको कारणबाट बेलायतले प्रदान गर्ने आवासीय अधिकार लिन परेका गोर्खाहरुलाई समेत माथि उल्लेखित ती ऐनहरु प्रयोग गरी एन.आर.एन. सरहको कोटिमा राखिनु र सो सरहको व्यवहार गरिनु बिल्कुल न्याय संगत छैन । त्यसो गर्दा सरकार आफैले गरेको त्रि-पक्षीय सन्धिको आफैले उलंघन गरेको अर्थ लाग्दछ ।
हामी नेपाली नागरिक २०७२को संविधान बनाउने मुल श्रोत हौं । संविधानको धारा १४को गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था संविधानले दिएको सुविधा मात्र हो । तर, संविधानको प्रावधान अनुसार एक अवधिकोलागि निर्वाचित समुह(संसद)ले नेपाली नागरिकता ऐनको दफा १०(१) प्रयोग गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको नागरिकता खोस्नु संविधानवादको भावना विपरित रहेको छ ।
के छ सिएनसिबिजिको ज्ञापनपत्रमा ? पुरा पढनकाे लागी पि.डि.एफ फाइल हेर्नुहाेस
बृटिश गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको निम्ति नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधनको प्रस्तावहरु:
हालको व्यवस्था | संशोधन गरिनु पर्ने व्यवस्था |
| नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै अन्य विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । | तर, उक्त व्यवस्था सन १९४७ सालको त्रि-पक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ति भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका लागि भने लागु हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त एवं बहाल रहेका गोर्खा साथै निजका संततिहरुका वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ । |
प्रतिनिधि टोलीमा दल बहादुर बुढाथोकी, हुम बहादुर थापा, चेत बहादुर आले, खुन बहादुर राना, क्या. देउ बहादुर राना, यासबहादुर राई, गिरी प्रसाद थापा, गंगा बहादुर थापा, धन बहादुर थापा, कुन्ता थापा, भिम राना, हिमाली राना, लुकी थापा र दिल बहादुर खत्री गरी १४ जनाको उपस्थिति थियो । प्रमज्यूले आफ्नो अमुल्य समय दिएर हामीलाई भेट दिनुभएकोमा सि.एन.सि.बि.जी वहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । किनभने हामीले गोर्खाप्रति नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न पाइयो ।
अब हामीले शासकहरुको गोर्खाप्रति कस्तो धारणा छ भन्ने कुरा बुझेपछि हाम्रो मागलाई कसरी सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो माग संवोधन गराउन सकिन्छ भन्नेतिर सोंच्ने र छलफल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसैले सिएनसिबिजी सम्पूर्ण अभियन्ताज्यूहरुमा आफ्नो अमुल्य सुझावको अपेक्षाको साथै वृहत मिटिङको लागि तयार हुन अनुरोधको साथ आव्हान गर्दछ ।
(लेखक दलबहादुर बुडाथाेकी मगर सि.एन.सि.बि.जी युकेका बरिस्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )।
6
0
