नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई ११ औं पटक संशोधन गर्न सरकारले संसद सचिवालयमा विद्येयक दर्ता गरेको छ । विद्येयक कानुन मन्त्री वृजेश कुमार गुप्ता र संघीय मामिला संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री गोपाल किरातीले कार्तिक १८ गते दर्ता गराएका हुन ।
राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी विवाद टुँगो लगाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने उद्देश्यले संसोधन विद्येयक दर्ता गरिएको हो । दर्ता गरिएको विद्येयकमा भनिएको छ ‘राज्य पुर्नसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरि एक विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ ।’ अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा ‘राज्यको वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने’ उल्लेख छ।
0
0
