खस क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाले २०५८ मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान गठन भएपछि नेपालमा जातीय समस्याको विजारोप भएको दाबी गरेका छन् । क्षेत्री समाजले दीपावलीको अवसरमा कार्तिक ५ गते आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले जनजाति प्रतिष्ठान ऐनले जातीयताको मुद्दा उठाएकाले त्यसपछिका दिनमा जातीय विवाद सुरु भएको जिकिर गरेका छन् ।
थापाले प्रतिष्ठान ऐनले गरेको आदिवासीको परिभाषा ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुभन्दा फरक रहेको दाबी गरे । उनले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनलाई पुनः परिभाषित गर्न माग गरे । पुन: परिभाषित नगरिए क्षत्री, वाहुन, नेवा, गुरुङ्ग, थारु आदिसँग मिलेर कडा आन्दोलन गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरु ब्राह्मण समाजका उपाध्यक्ष रुबयेनाथ कोइराला, डा. सुरेन्द्र केसी, प्रा.डा. धनबहादुर कुँवर, महासङ्घका महासचिव विष्णुबहादुर खड्का लगायतले जातीय आधारमा संघीय प्रदेश बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । जातीय रुपमा प्रदेश विमाजन गर्दा राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह उठ्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
खस क्षेत्री समाजले आफूहरुलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्नुपर्ने र आरक्षण दिँदा आदिवासी जनजातिलाई नभई पहिला अलि गरिब क्षेत्री वाहुनलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, दलितलाई अधिकार दिन नहुने उनीहरुको अप्रत्यक्ष माग रहेको छ ।
0
0
