त्यसका लागि प्रयास त हुनुपर्छ नि। परिवर्तनलाई संविधानमा सीमित गर्नुभन्दा त धर्मनिरपेक्षता चाहिएकै होइन भने बरु देशलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
मित्र परियार
शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यमात्रै सफल गणतन्त्रको सर्त हुनसक्तैन। यसको प्रक्रियागत र संस्थागत विकास नभए गणतन्त्रबाट चिताएको फल प्राप्त हुँदैन र यो राजतन्त्रभन्दा पनि अगतिलो बन्न सक्छ। किन्तु, यो यथार्थतर्फ संबन्धित व्यक्ति र संस्थाको ध्यान गएको चाहिँ देखिएको छैन। बरु, कोही गणतन्त्रलाई ‘गनतन्त्र’ बनाउने दाउमा छन् त कोही श्रीपेचबिनाको राजतन्त्र। कलिलो लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई कमल थापाहरूको होइन मुख्य दलका नेताबाट धेरै हानि हुनसक्छ।
बदलिएको व्यवस्था र अपेक्षा आत्मसात गर्न नसक्नेहरूको अग्रपंक्तिमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि छन्। खास गरी धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तको अवज्ञा गरेर उनले गणतन्त्रकै उपहास गरेका छन्। राजाको सिको गरेर जनतालाई दसैँमा टीका दिँदा उनलाई व्यक्तिगतरूपमा गौरव होला, आफू राजै भएको भान पलौ तर त्यसले राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमै दाग लगाएको छ।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ शब्दकोशमा खोज्नु पर्दैन। ‘सेकुलारिज्म’को सर्वमान्य बुझाइअनुसार अब नेपाल राज्यको खास कुनै धर्म छैन। सबैलाई आफ्नो धर्म र परम्परा पालन गर्ने समान अधिकार छ। त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन। सामान्य नागरिकसरह घरपरिवारमा टीकाटालो गरेर पर्व मनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि हुन्छ तर उनले त्यसलाई राजकीय बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रपति सबै जातजाति, धर्म र संस्कृति, मान्ने वा नमान्ने, दसैं मनाउने र नमनाउने सबै नेपालीका प्रमुख हुन्। भविष्यमा कुनै मुसलमान वा क्रिचियन समुदायको मान्छे राष्ट्रपति भए के उनले पनि जनतालाई दसैँमा टीका लगाइदिने?
प्रथम राष्ट्रपतिले त कुनै क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंगका मानिसलाई पनि अप्टेरो नपर्ने परम्परा पो बसाउनुपर्ने हो।
सत्ताको बागडोर क्रान्तिकारीको हातमा छ। अर्का पीएचडी अहिले कार्यकारी प्रमुख छन्। विगतमा उनले कतिपय जातजातिलाई हिन्दु राष्ट्रविरुद्ध उत्रन, दसैँ नमान्नसमेत उचालेका थिए। दुर्भाग्य, त्यो क्रान्तिकारिताको बाछिटा समेत भेटिँदैन अहिले उनको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा। उनले राष्ट्रपतिलाई के गर्ने के नगर्ने सल्लाह दिएको सुनिएको छैन । आखिर उनी पनि त्यही संस्कारका उपज रहेछन् भन्नेमा अब शंका रहेन।
गाईको मासु खाएको आरोपमा दलितहरू पक्राउ परेका छन् तर सहरका ठुला होटेलमा गाई खाने समाजमा सम्मानित हुन्छन्। यही हो त धर्मनिरपेक्षता? यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? यथार्थमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता गुणहरू संविधानमा सीमित छन्। निश्चय पनि परम्परा बदल्न समय लाग्छ। परन्तु, त्यसका लागि प्रयास त हुनुपर्छ नि। परिवर्तनलाई संविधानमा सीमित गर्नुभन्दा त धर्मनिरपेक्षता चाहिएकै होइन भने बरु देशलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विरोध कुनै धर्मको होइन धर्मराजनीतिको हो। धर्मको आड लिएर राज्यले धेरै जनतालाई पाखा लगाउने, अछुत बनाउने र विभिन्न प्रकारको अन्यायमा पार्ने काम गर्दै आएको छ। परिवर्तनकामीले धर्मको होइन हेपाहा राजनीतिको अन्त्य खोजेका हुन्। यो जनअपेक्षा पुरा हुन व्यवस्था र संविधान नयाँ भएर मात्र पुग्दैन। शासकहरूको व्यवहार, शैली, कार्यनीति, दृष्टिकोण पनि नौलो र समयानुकूल हुनु जरुरी हुन्छ। नयाँ बोतलमा हालेको म्याद गुज्रेको औषधिले रोग निको हुँदैन भन्ने यथार्थ चिकित्सक राष्ट्रप्रमुखलाई पक्कै थाहा छ। त यो ज्ञान उनको व्यवहारमा कहिले प्रतिविम्बित होला? उनी राजाको नक्कल गर्न छाडेर पदीय गरिमाको रक्षा गर्न कहिले थाल्लान्?
0
0
