थरुहट मुक्त कमैया बडघर संयुक्त सघर्ष समितिले थारु समुदायको परम्परागत बडघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन् । काठमाडौंमा असोज ७ गते आयोजित पत्रकासम्मेलन मार्फत बडघर प्रणाली नेपालको मौलिक न्याय प्रणाली भएकाले यसलाई कानुनी संविधानिक सुनिश्चिता माग गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सभासद रुक्मिणी चौधरीले थारु आदिवासी जनजाति मध्येमा उल्लेख्य जनसंख्या भएका भएका थारु जातीको अधिकारलाई सविधानमा लिपीबद्ध गर्नु पर्ने धारणा राखिन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक योगेन्द्र थारुले थारु समुदायको मौलिक परम्परालाई संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको धारणा राखे । आवश्यक परे आफूहरु आन्दोलन गर्न तयार थारुको भनाई थियो । आफूहरुले अघि सारेको सात बुँदे माग तत्काल पुरा नभए आफूहरु जे पनि गर्न तयार रहेको पनि थारुले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
