Rajyasatta Exclusive:- वाहुन र क्षेत्री संगठनवीच आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम र मधेशीलाई अधिकार नदिने विषयमा मोर्चाबन्दी भएको छ । खस क्षेत्री राष्ट्रिय महासंघ र ब्राम्हण समाज नेपालवीच पटक पटकको वार्तापछि संयुक्त मोर्चा निर्माणमा सहमति जुटेको हो ।
नयाँ संविधानमा जातीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने प्रदेश निर्माण हुन नदिनु उनीहरुको प्रमुख मुद्दा रहेको छ । यससँगै आरक्षण र समावेशीता कुनै हालतमा लागु हुन नदिनु उनीहरुको अर्को उद्देश्य हो । आरक्षण, समावेशीता आदिवासी\जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी र कर्णालीवासी हैन ‘वाहुन र क्षेत्री’लाई दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउन तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा जाती, क्षेत्रको आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राज्यसत्ता डटकमलाई स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार क्षेत्री महासंघका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापा र वाहुन समाजका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ज्ञापनपत्रमा वाहुन र क्षेत्रीलाई आदिवासी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वाहुन र क्षेत्री यो देशमा सबैभन्दा बढी पिडित भएकाले आन्दोलित हुनु परेको उनीहरुको दाबी रहेको छ ।
आफूहरुलाई अन्यमा राखिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को विरोधमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी भईरहेको क्षेत्री समाजका एक अधिकारीले राज्यसत्ता डटकमलाई जानकारी दिएका छन् । अन्तरिम संविधान विरोधी आन्दोलन राजधानी केन्द्रित हुने उनले बताए ।
आंशिक माग पुरा भएपनि आन्दोलन नरोकिने उनीहरुको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन तयार पारेको ज्ञापनपत्रका पुरै मागको सुनुवाई नभए तिहार लगत्तै आन्दोलन शुरु गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
झट्ट हेर्दा वाहुन क्षेत्रीको आन्दोलन सरकार विरोधी देखिएपनि मुलुत आदिवासी जनजाति दलित मधेशी र मुस्लिम विरुद्ध भएको यथार्थ हो । किनभने सरकार कर्मचारी प्रशासन सेना प्रहरीको उच्चतह १०० प्रतिशत उनीहरुकै कब्जामा रहेको छ ।
जातीय आधारमा आरक्षण दिँदा दलितहरु लाभान्वित हुन्छ भनेर डराएका वाहुन र क्षेत्रीले दलितलाई पनि खस अन्तर्गत राख्न खोजेका छन् । २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका वाहुन क्षेत्रीले दलित समुदायलाई मिलाएर ४२ प्रतिशत खस रहेको दाबी गदै आएका छन् । जबकी उनीहरुको आन्दोलन त्यहि दलित र पिछड्याइएका समुदायको विपक्षमा छ ।
0
0
