संघीयताको अस्त्रले भुकम्पबाट पनि जोगाउँछ ?

काठमाडौंकै रैथानेहरुका लागि पनि संघीयताले दिने फाइदा के हो भने कम जनसंख्या भएपछि भागदौडमा मारिने संम्भावना न्यून हुन्छ । घाइतेहरु कम भएपछि उद्दारको सम्भावना बढी रहन्छ । सुरक्षित खुल्ला स्थान प्रर्याप्त हुन सक्दछन् । देशको एउटा कुनाको सानो भन्दा सानो घट्ना नियन्त्रणमा लिन अहिलेको संरचनामा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको आदेश विना सम्भव छैन । तर संघीयतामा गईसकेपछि हरेक प्रान्तिय सरकार हुन्छन् । ति सरकारहरुले उद्दार गर्नु पर्ने जनसंख्या थोरै हुन्छन् । प्रान्त प्रान्तका प्रहरीले अ धेरै भन्दा धेरै जनताको उद्दार गर्न सक्छन् । कुनै प्रान्तमा भुकम्प गएको छैन भने त्यसले अर्को प्रान्तलाई मद्दत गर्न सक्दछ । तर अहिले यो सम्भव छैन । फेरी काठमाडौंको तुलनामा देशका अन्य भाग भुकम्पबाट कम जोखिमयुक्त त छँदैछ ।

सन्त गाहा मगर

धेरै मान्छेलाई लाग्दो हो संघीयता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र हो । त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति मधेशी र कर्णालीवासीलाई अधिकारसम्पन्न गराउने अस्त्र वाहेक केही होइन संघीयता भन्न पनि सक्लान् । अझै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा बसेर लुटको स्वर्ग मच्चाईरहेकाहरुका लागि त मुटु बिझाउने बाण पनि भएको होला संघीयता ।

तर संघीयताको महत्ता यतिमा टुँगिने विषय हुँदै होइन । असोज १ गते साँझ ६ बजेपछि आएको भुकम्पको धक्काबाट तँपाई र तँपाईका आफन्तलाई जीवित रहन के के कुरा आवश्यक थियो । र भोलि आउनसक्ने भुकम्पको संभावित जोखिमबाट बच्न अपाउनु पर्ने सावधानी जतिकै आवश्यक भईसकेको छ संघीयता ।

कसरी ?
नेपाल संसारकै ११ औं सबैभन्दा बढी भुकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक हो । त्यसमा पनि काठमाडौं जस्तो अव्यवस्थित र सघन वस्तीले गर्दा ८ रेक्टर स्केलको मात्रै भुकम्प आउँदा व्यवहोर्नु पर्ने क्षती यस्तो हुनेछ ।

मृत्यु                            १ लाख
अङ्गभङ्ग                     २ लाख
घरबारविहिन                 १५ लाख
७७ प्रतिशत र विद्यालय र ७५ प्रतिशत घरहरु ध्वस्त हुनेछ ।

घाइतेहरुको अस्पतालमा उपचार गराइन्छ वा पुल सडकबाट पुल तरेर सुरक्षितस्थानतर्फ लागिन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो पनि एउटा कल्पना मात्रै हुनेछ । किनभने त्यतिबेला सडकपुल विद्युत खानेपाने सबै थप्प हुनेछन् । काठमाडौंमा भएका अस्पताल प्रत्येक १०० मध्ये जम्मा २० वटा मात्रै बाँकी रहने छन् । २० प्रतिशत अस्पताल नभत्किएपनि ठूलो भुकम्पपछि डाक्टरहरुको मानसिकता अवस्था कस्तो होला के उनीहरु सबै आफ्ना आफन्तलाई छाडेर अन्य घाइतेको उपचार गर्न आउलान टेलिफोनबाट हार गुहार माग्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो पनि फगत कल्पना शिवाय केही हुन सक्दैन । असोज १ गते ६ बजे भुकम्प आएपछि नेटवर्क व्यस्त नै सही मोवाइल फोन डायल त गर्न सकियो । तर त्यतिबेला प्रहरी र एम्बुलेन्सलाई बोलाउन पनि फोन लाइन हुने छैन ।

काठमाडौंवासीले तत्काल उद्दार र राहत पाउने सम्भावना शुन्य प्राय छ । किनभने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल दुई चिरा परिसकेको हुनेछ भने काठमाडौं जोड्ने सबै सडक भत्किसकेका हुन्छन् ।

किन हुन्छ यत्रो क्षति ?

भारतको सिक्किम र ताप्लेजुङ्गलाई केन्द्र बनाएर आएको ६.८ (अमेरिकी जियोलोकिल सर्भेले ६.९ देखाएको छ) रेक्टरस्केलको भुकम्पले नेपालमा ५ सहित १० भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । ८ रेक्टरस्कलको भुकम्प आउँदा लाखौं मानिस मारिनुको मुख्य कारण अधिक जनसंख्या नै हो । काठमाडौं खाल्डोमा थुपि्रएका ४० लाख मानिस थेग्न सक्ने भन्दा बढी जनसंख्या हो । भागदौडमा कसरी मान्छे मारिन्छन् भन्ने कुरा दशरथ रंगशालामा केही वर्ष पहिले भएको आगलागीको घट्ना स्मरण गरेपुग्छ । रंगशालामा ४० लाख त ४० हजार मान्छे पनि थिएनन् र पनि त्यत्रो क्षति भएको थियो । अर्को कुरा काठमाडौंका प्रत्येक १०० मध्ये १० घर मात्रै सुरक्षित मानिन्छन् ।

संघीयताको साइनो के त ?
संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै शक्ति पृथकिकरण हो । केन्द्रिकरण त्यागेर विकेन्द्रिकरण यसको प्राथमिकता हो । यति भनिसकेपछि काठमाडौंमा थुपि्रएका ४० लाख जनसंख्या विकेन्द्रिकृत भएर जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ पुग्छन् भनिरहनु नपर्ला । काठमाडौंमा राम्रो नोकरी र व्यावसाय गरिरहेकाहरुलाई लाग्न सक्छ संघीयताका लागि गाउँ गई दिनुपर्ने पटक्कै होइन काठमाडौंमा भन्दा बढी अझै सुनौला अवसर तँपाईकै घरदैलोमा आउने भएपछि कसैलाई काठमाडौं बसीरहनु पर्दैन । तँपाई घर परिवार आफन्तसँग बसेरै राम्रो अवसरको उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ । फेरी काठमाडौंको तुलनामा देशका अन्य भाग भुकम्पबाट कम जोखिमयुक्त त छँदैछ ।

देशको एउटा कुनाको सानो भन्दा सानो घट्ना नियन्त्रणमा लिन अहिलेको संरचनामा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको आदेश विना सम्भव छैन । तर संघीयतामा गईसकेपछि हरेक प्रान्तिय सरकार हुन्छन् । ति सरकारहरुले उद्दार गर्नु पर्ने जनसंख्या थोरै हुन्छन् । प्रान्त प्रान्तका प्रहरीले अ धेरै भन्दा धेरै जनताको उद्दार गर्न सक्छन् । कुनै प्रान्तमा भुकम्प गएको छैन भने त्यसले अर्को प्रान्तलाई मद्दत गर्न सक्दछ । तर अहिले यो सम्भव छैन ।

काठमाडौं आर्कषण केन्द्र नभएपछि यतिका अव्यवस्थित घर पनि हुँदैनन् । जग्गाको भाउ घट्ने भएपछि सबैले दुई आनामा घर बनाउँदैनन् । राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै वितरण हुँदा मलमुत्र सुँघेर हप्तौ लाइन बस्नु परेको तर जिल्ला जिल्लाबाट वितरण हुँदै निमेष भरमै काम राहदानीको काम सकिएको त सम्झिनु भएकै होला ।

(लेखक हिमाल खबर पत्रिकासम्बद्ध पत्रकार हुन ।)