सभासद-सभासदवीच भेदभाव गर्ने सभामुख

समावेशी र समानुपातिक सहभागीता आजको आवश्यकता बनीसकेको अवस्थामा पनि त्यसप्रति कुनै चासो नराख्ने संम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षित गराउने उद्देश्यले मुद्दा उठान गर्नेहरुलाई सात-सात दिन तर नेपाली जनता र अन्तरिम संविधानको भावना विपरित माग राख्नेहरुलाई चाहीं जम्मा एक दिनका लागि निलम्बित गर्नु पक्कै पनि न्याय संगत छैन ।

प्रेमध्वज गाहा मगर

नेपाली राजनीतिमा एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थले निरन्तरता पाउँदै आएको छ त्यो हो आकारमा सानो तर अति जायज एजेण्डा बोक्ने दलहरुलाई सधैं नजर अन्दाज गर्ने कथित ठूला दलका कपटी मानसिकता र हेपाह प्रवृति । संविधानसभाको करिब साढे तीन वर्षको इतिहासमा सरकार गिराउने र निर्माण गर्ने काममा साना दलहरुलाई प्रयोग मात्र गरियो तर उनीहरुको एजेण्डाका बारेमा सोच्न त के सुन्न पनि चाहेनन् उनीहरुले । यस्तै अनुदारवादी व्यवहारले मुलुकलाई दश वर्षे सशस्त्र द्वन्दमा फँसाएको कसैबाट पनि छिप्न सकेको छैन । दलहरु त यस खाले प्रवृतिका अभियन्ता नै सावित भैसके राज्यको सर्वोच्च निकाय मानिने संसदका नायक पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनन् । जस्को प्रमाण स्वरुप गत असार ५ गते व्यवस्थापिका संसदमा भएको मास्रल प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । विभिन्न समुदायका अधिकारका सवालहरु राजनीतिक पार्टीहरुका लागि भोट बटुल्ने गतिलो नारामा सीमित भएका बेला ती अधिकारका सवालहरुको संवैधानिक ग्यारेण्टीको माग राख्दा नेपा: राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका रुक्मीणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हक हरुले गलहत्तिनु पर् यो र निलम्बित हुनुपर् यो एक साताका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा यता पहिलो पटक मास्रल प्रयोग गर्दा ।

यो घटनालाई सतही रुपमा अध्ययन गर्दा सभामुखको कदम जायज लाग्छ तर घटनाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्दा यो अति नाजायज कदम थियो । संविधानसभा नियमावलीमा बैठकलाई अनुशासित बनाउन र सुचारु गराउनका लागि सभामुखले मास्रल प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था भएता पनि आवाज विहिनहरुको आवाजलाई दबाउने अधिकार निश्चय नै छैन । त्यसरी नियमावलीमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु नेम्वाङको तानाशाही प्रवृति थियो । यसको थप पुष्टि कसरी हुन सक्छ भने भदौ ८ को व्यवस्थापिका संसदमा राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ बविना मोक्तान रामनारायण िसंह र कुन्ति शाहीहरुलाई संविधान सभाभंग गर्नुपर्ने पूर्व राजालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने जस्ता असंवैधानिक माग राखी संसद अवरुद्ध पार्न खोज्दा जम्मा एक दिनका लागि मात्र निलम्बित गरियो त्यो पनि बाध्यतावश । समावेशी र समानुपातिक सहभागीता आजको आवश्यकता बनीसकेको अवस्थामा पनि त्यसप्रति कुनै चासो नराख्ने संम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षित गराउने उद्देश्यले मुद्दा उठान गर्नेहरुलाई सात-सात दिन तर नेपाली जनता र अन्तरिम संविधानको भावना विपरित माग राख्नेहरुलाई चाहीं जम्मा एक दिनका लागि निलम्बित गर्नु पक्कै पनि न्याय संगत छैन ।

नेम्वाङको कार्यशैली अति भेदभावपूर्ण पनि छ । उनी कमजोर र निरिहहरुमाथि मात्र खनिन्छन् । संसद भवनभित्र हतियार बोक्ने चप्पल प्रहार गर्ने बि्रफकेस फोर्ने जस्ता अराजक कि्रयाकलाप गर्ने बडे दलका सभासदहरुलाई कारबाही गर्न चाही साहस देखाउँदैनन् उनी । वास्तवमा यहाँनेर नेम्वाङले कित्ताकाटको राजनीतिलाई बढावा दिएको प्रष्ट हुन्छ । शान्ति र संविधान निर्माणको लागि हरेक दल एवम् हरेक समुदायका मागहरुका बारेमा वृहत छलफल र बहसको खाँचो महसुस भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेम्वाङको यस खालको कार्यशैली आपत्तिजनक छ । आफूमा निहित अधिकार कहाँनेर कसरी र कसमाथि प्रयोग गर्ने यस बारेमा प्रष्ट नहुनु उनको बौद्धिक अल्पता हो भनेर बुझ्न अब गाह्रो विषय भएन । कुनैपनि राजनीतिक दललाई कम आँक्नु र बाइपास गर्नु ठीक होइन । विगतका घटनाहरुलाई केलाएर त्यसबाट पाठ सिक्न नचाहनुबाट नेम्वाङ लगायत ठूला दलहरुको तटस्थ मानसिकता झल्किन्छ । जायज माग नै भएपनि साना दलका सभासदहरु दण्डित हुनुपर्ने तर अराजक कि्रयाकलाप गर्ने र असंवैधानिक माग राख्नेहरुलाई चाही ठूला दलका भएका हुनाले उन्मुक्ति दिने सभामुख नेम्वाङको यस खालको निम्छरो भूमिका उनको व्यक्तित्व र जिम्मेवारपूर्ण पदलाई शोभा दिने खालको होइन । अब सानाहरुको कुरा पनि सुनिदिने धैर्यता देखाउनुपर्छ प्रत्येक ठूलाहरुले । सानाहरु प्नि भविष्यमा एक दिन ठूला हुनेछन् भन्ने सर्वस्वीकृत यथार्थलाई आँखा चिम्लनु मूर्खता होइन भन्न सिकंदैन ।

शिवमन्दिर, नवलपरासी