मात्र एक जातीको जातीय पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या नसचिए र सरकारको निर्णय फिर्ता नभए नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले देश व्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ । सरकारले वाहुनहरुले लगाउने दौरा शुरुवाललाई सम्पूर्ण नेपालीले अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको एक हप्तापछि भदौ ६ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले भने ‘निर्दलीय पंचायती व्यवस्था र हिन्दु राज्यको पुनरावृत्ति गर्ने निर्णय सच्चियन भने देश व्यापी सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’ मधेशी समुदायले विभिन्न चरणको आन्दोलन गरिसकेपछि जनजाति महासंघले दौरा शुरुवालको विरोध गरेको हो ।
महासचिव शेर्पाद्वारा जारी विज्ञिप्तीमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक संविधानसभाबाट राज्यको पुंनसंरचना गरी समावेशी समानुपातिक र सबै नेपालीको साझा नेपाल बनाउने अभियान अगाडि बढिरहेको समयमा एक जातीको पोषाकलाई मात्र औपचारिक पोशाकको रुपमा राज्यले घोषणा गर्नु अरु पोशाकको उपहास र अपमानका रुपमा हामीले लिएकाछौ ।’
यसैवीच सरकारले एक जातीको पोशाक सम्पूर्ण नेपालीमाथि लाद्न खोजेको विरोधमा मधेशी मोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा ज्ञापनपत्र बझुाएको छ ।
प्रेश-विज्ञप्ति
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
कुसुन्ति ललितपुर
मिति २०६८ भदौं ६ गते ।
निर्दलीय पाचायती व्यवस्था र हिन्दु अधिराज्यको नीति गणतन्त्रमा पुनरावृति नगरियोस
आदारणीय पत्रकार साथीहरु
विगतमा नेपाल सरकारले दौरा सुरुवाललाई निजामति कर्मचारी सेना तथा प्रहरीको औपचारिक पोशाकको मान्यता दिन गरिएको निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तत्काल प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि विरोध जनाएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु । वहुभाषिक बहुजातिय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधता रहेको मुलुक नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन हुने गरि दौरासुरुवाललाई औपचारिक पोशाकको रुपमा मान्यता दिन गरेको नियर्ण प्रति नेपाल आिदवासी जनजाति महासंघको गंम्भीर आपति रहेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दैछौ । अन्यथा सो निर्णयको विरोधमा देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौ । निर्दलीय पाचायती व्यवस्था र हिन्दु अधिराज्यको नीति एक भाषा एक भेषलाई गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा पुनरावृति नगरियोस ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट राज्यको पुंनसंरचना गरी समावेशी समानुपातिक र सबै नेपालीको साझा नेपाल बनाउने अभियान अगाडि बढिरहेको समयमा एक जातीको पोषाकलाई मात्र औपचारिक पोशाकको रुपमा राज्यले घोषणा गर्नु अरु पोशाकको उपहास र अपमानका रुपमा हामीले लिएकाछौ । राष्ट्रिय एकताको नाममा एक रुपता लादने सवै खाले नीतिको महासंघले सदैव खुलेर विरोध गर्दै आएकोछ । नेपालको राष्ट्र तथा राष्ट्रियता विविधतामा आधरित राष्ट्र र रष्ट्रियता ने हो भन्ने यर्थाततालाई सबैले समयमा नै बुभुनु आवश्यक छ । समावेशीको नाममा नेपाल भित्र रहेका भेषभूषा तथा पोशाकलाई मात्र सांस्कृतिक रंगमाचमा नृत्य पोशाकामा सिमित नराखी नेपालको राष्ट्रिय तथा औपचारिक पोषाकको मान्यत दिइयोस भनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सरकार तथा सर्वोच्च अदालतसंग जोडदार माग गर्दछौ ।
आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
थप समाचार
‘दौरा सुरुवाल विरुद्ध ९ भदौमा माइतीघर मण्डला जाउँ’
पहाडी वाहुनको पोशाकलाई राष्ट्रिय भन्नु सामन्ती एक जातीय चरित्रको निरन्तरता-लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन
पहाडी वाहुनको पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्दैनौं-मधेशी मोर्चा
0
0
