सत्तारुढ दलहरुवीचको आपसी मतभेदका कारण एमाओवादीबाट कानुन तथा न्याय मन्त्री बनेका प्रभु साह अन्तरिम संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गर्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालय गएनन् । माओवादीहरुको कडा विरोध जनाएपछि काम चलाउ सरकारका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारको नेतृत्वमा गएका एमाले मन्त्रीहरुले भदौ ६ गते अन्तरिम संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी विषय कानुन तथा न्याय मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । कानुन मन्त्री राजधानीमा हुँदा हुँदै एमाओवादी र एमालेवीचको विवादका कारण विद्येयक लिएर मन्त्री अधिकारी गएका हुन । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई समक्ष दर्ता गरिएको विद्येयकमा संविधानसभाको म्याद तेस्रो पटक तीन महिना थप्ने उल्लेख छ ।
एनेकपा माओवादीले ६ महिना र एमालेले ३ महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारले जानकारी दिए ।
विवाद बढ्दै गएपछि आजका बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक एकीकृत नेकपा माओवादीले बहिस्कार गरेका छन् । माओवादी मन्त्रीहरुको बहिस्कारपछि वैठक स्थिगित भएको छ । एमाओवादी नेता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विष्ट मगरले म्याद थप्ने विषयमा कुरा नमिलेकाले बैठक बहिस्कार गरेको बताएका छन् ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्दा भदौ १४ गते भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र शान्तिप्रकि्रयाका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेका थिए । तर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काँग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यसविचमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रयासम्बन्धी एउटा सिन्को भाँच्ने प्रयास समेत गरिएन । तीनै नेताका लागि संविधान भन्दा सत्ता प्यारो भएकाले संविधान निर्माण ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
संसदमा प्रस्तुत विद्येयकलाई पनि सत्ता लुछ्ने घिन लाग्दो हतियार बनाउने प्राय निश्चित छ । एमाओवादीको उम्मेदवार डा बाबुराम भट्टराई र काँग्रेस उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुले विद्येयकलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने छन् ।
0
0
