पूर्ण बहादुर राना
श्रावण २९, २०८०
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघले आयोजना गरेको “अपाङ्गता भएको आदिवासी महिला र युवाको सवालमा मिडिया र स्टेकहोल्डरहरुको भुमिका” शिर्षकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संघका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरको अध्यक्षतामा पेन्सन भासना होटल डिल्लीबजार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत प्रनिका कोयुले गर्नुभएको थियो । प्रनिका कोयुले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई सहानुभुति, दया, माया आवश्यक नरहेको बताइन । उनले भनिन् “अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरको आवश्यक रहेको बताईन । अपाङ्गहरुलाई समाजले विभेदरहित व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन ।”
अपङ्गलाई हेर्ने जिम्मेवारी राज्य, नागरिक समाज र अपाङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारकाे पनि दायित्व के हाे भनि प्रति प्रश्न गरिन । उनले भनिन्, “राज्यकाे दायित्व के हाे ? नागरिक समाजको दायित्व के हाे? अपाङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारकाे दायित्व के हाे?”
काेयुले राज्यले संविधानकाे प्रस्तावनामा अपाङ्गहरूकाे बारेमा उल्लेख नगरेकाे बताईन । तर केहि केहि ठाउँमा संविधानमा अपाङ्गता बारे उल्लेख गरेकाे बताईन । महासन्धिलाई पनि संविधानले पारित गरेर ऐन र नियमावली पनि ल्याएकाे बताईन उनले भनिन्, ” संविधानकाे प्रस्तावनामा अपाङ्ग बारे उल्लेख छैन । तर संविधानले पनि समग्रमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू भनेर संविधानले कुनैकुनै ठाउँमा स्विकार गरिसकेकाे छ । महासन्धिलाई पनि यसले पारित गरेर यसले ऐन पनि लिएर आकाे छ । अँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि गतवर्ष हाम्रो नेपालकाे जनसंख्याकाे रिपाेर्ट आयाे । त्ससमा चाँहि अलिकति हैन अपांगता भएको व्यक्तिहरूकाे जनसंख्या कसरि आयाे भन्ने कुरा चाँहि त्याे भित्रकाे राजनीति पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।”
अर्का सहभागी सुमन पालिखेकाे भनाई अनुसार अपाङ्ग भत्ता चाराेकाे रूपमा दिएकाे बताए । सरकारले दिएकाे भत्ताले अपाङ्गकाे न्युनतम आवश्यकता पनि पुरा नगर्ने बताए । अपाङ्ग भत्ता पाएकाले पनि साे रकम उपयाेग सम्बन्धित व्यक्तिले गर्न पाएकाे छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरे । सुमन पालिखेले भने, ” अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्याे पैसाले पुग्दैन । अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूकाे खर्चनै बढि हुन्छ । त्याे स्विकार्दा स्विकार्दै पनि मैले के भन्छु भने त्याे सुरक्षा भत्ता र अपाङ्ग भत्ता दिएको छ । त्याे अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त्याे उपयाेग गर्न पायाे कि पाएन । तीन हजार चार हजार दिन्छ स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिले उपभाेग गर्न पायाे कि पाएन स्थानीय निकायले ध्यान दिने हाे कि!”
पालिखेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पैत्रिक सम्पत्ति माथि अधिकार नभएको बताए । पालिखेले भने, “हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पैत्रिक सम्पत्तिमा हामी दावेदार गर्छन् नि त्याे पैत्रिक सम्पत्तिमा पनि हाम्रो अधिकार हामीलाई दिईंदैन ।”
साे कार्यक्रममा इण्डिजिनियस टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले उनीहरूको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच हुनु पर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर ति अधिकार महासन्धिले व्यवस्था गरेपनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले समावेश गर्न नसकेको बताए । सञ्चार माध्यमहरूमा अपाङ्गहरूको पहुँच पुर्यााउनका लागि सबै एक जुट भएर लाग्नु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका बिचमा समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए ।
यसरि नै नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहालले अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई सरोकारवाला निकायहरूले सुनिश्चित गर्नका लागि अपाङ्गता अभियानको आन्दोलनलाई भागबन्डा र छिन्नभिन्न गर्न नहुने बताए । कतिपय अपाङ्गहरूलाई सहयोगी आवश्यकता हुने हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन सबै अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु पर्ने बताए । दाहालले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न लागिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । साे ऐन एक दुई वटा संस्थाको उपस्थितिमा मात्रै संशोधन गर्न नहुने बताए । संशाेधनमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र सल्लाह सुझाव र बृहत छलफलकाे आधारमा संशोधन गरिनु पर्ने बताए ।
संस्थाका अध्यक्ष खड्ग सारू मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पशुजिवन बिताउन बाध्य भएको बताए । अध्यक्ष सारू मगरले पशुजिवन सरह जीवन बिताई रहेका उत्तरी धादिङ खनियाखर्क गाउँपालिकाका सिङ गाउँका पारस तामाङलाई खाेरमा थुनेर राखेकाे वृत्तचित्र टेक्निसियनलाई देखाउन पठाए । उनले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, मानवअधिकारहरू के गरेर बसेकाे छ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ” राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग र आदिवासी जनजाति आयाेगले बाेल्ने कि नबाेल्ने भर्खरकै घटना हाे । हामी चाहिँ समग्र अपाङ्गता भित्र यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आदिवासी अपाङ्ग संघ हाे । यहि कुरा मैले युएनमा उठाएँ । युएनमा देखाएँ । यसपछि युएनले यसलाई ईन्डिजिनियस पिपुल्स डिसअबिलिटि राम्रोसँग हेरिरहेकाे छ । अब निडा गाउँमा जान्छ ।”
अर्काे प्रसङ्गमा खड्ग सारू मगरले आफुहरू सिन्धुलि र म्यादीमा गएको बताए । अपाङ्ग संस्थालाई आदिवासी जनजाति महासंघले बेवास्ता गरेकाे बताए । खड्ग सारू मगरले भने, “सिन्धुलि जिल्लाकाे मरिन गाउँपालिकाकाे त्याे पनि पिच सिन्धुलि जिल्लाकाे मरिन गाउँपालिकाकाे कर्णाली भनेर चिनिने रहेछ । त्याे गाउँमा जहाँ मगर र तामाङकाे मात्रै घनावस्ति रहेछ ।
त्यहाँ पनि तपाईं जस्ताे अभिभावक अपाङ्गता भएको साथीलाई बाेकेर आउनु भयाे । वहाँहरूकाे समस्या हामीलाई सुनाउनु भयाे । हामी यस्ताे अपाङ्गताकाे सवालमा म्याग्दीकाे धाैलागिरिसम्म पुगेका छाै्ं । यश कारण याे कार्य गर्नकाे लागि सर्वप्रथम AIPP मा आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ(NIDA) सदस्य संस्था थियाे र त्यसको सानाे सहयोगले हामी त्यहाँ पुग्न सफल भएका छाै् । यस्ता मुद्दा हामी सँग थुप्रा छ । अघि यहाँ महासंघका साथीहरूले कुरा उठाउनु भयाे ।
निष्कर्ष र सुझाव रिपाेर्ट लेख्दै छाै । ऐन संशोधन गर्दै छाैं । तर हामी जस्ता संस्थालाई सहकार्य र समन्वय गरेकाे छैन् । यदि वहाँहरूले सहकार्य र समन्वय छ भने अर्थपूर्ण सहभागीता र समन्वयको लागि याे भन्दा अगाडि २०१८ मा हामीले महासंघमा ज्ञापनपत्र दियाैं । हाम्रो मुद्दा पनि आवाेस भन्याैं । तर वहाँहरूले सुनुवाइ नगर्दा खेरि हामीले छुट्टै रिपोर्ट बुझायाै् ।
तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५६ वटा बुँदामा निष्कर्ष सुझाव दिएकाे छ । ५६ वटा बुँदा”मध्य तपाईंको १३ वटा बुँदामा १३ वटा ईन्डिजिनियस पिपुल्स डिसअबिलिटि अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर कार्यान्वयनकाे अवस्था शून्य छ । हामी हेर्छाैं ।हामी २०२४ मा २३ लेख्नु पर्ने रिपोर्ट केही ढिलाे हुन्छ भन्ने सुनेका छाैं । हामी तयारी अवस्थामा छाै् । यस्तो अवस्था छ हाम्राे ।”
5
0
