राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन गरेर संविधान लेख्दै नलेख्ने वा लेखी हाले संघीयता र समावेशीता नराख्ने तीनको आग्रहलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्विकार गरेको छ । एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सहभागी सो बैठकमा नेपाली काँग्रेसले प्रदेश गठनका लागि राज्य पुनःसरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान कायमै राखेको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले आयोग गठन गर्ने बारेमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएता पनि राज्य पुनःसरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले चौध प्रदेश तोकेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले अब आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । संघीयता र समावेशीताका विरोधीहरुले राज्य पुर्नसंरचना आयोगको बखेडा ल्याएर संविधान नबनाउने षडयन्त्र गरेको गुप्ताको भनाई छ । मोर्चालाई आयोग गठनको कुरा मान्य छैन भन्दै गुप्ताले प्रस्तावित १४ प्रदेशमा देखिएका त्रुटिहरुलाई सच्याउन विज्ञहरुको समूह गठन गर्न सकिने तर्क गरे ।
बैठकपछि पत्रकारसँग काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यको पुनःसरचनाका लागि व्यवहारिक व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रदेश निर्माणमा विशेषज्ञहरुको राय सुझाव लिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता आफ्नो पार्टीले राखेको बताए ।
सभामुख सुवास नेम्बाङको पहलमा भएको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, र मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरु सहभागी थिए ।
९९ प्रतिशत जनता भदौ १४ गते भित्र समावेशी र संघीय संविधानको प्रतिक्षामा रहेको अवस्था काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिन राज्य पुर्नसंरचनाको निहु निकालिएको छ । यो आयोग बनाउने नै भए ३९ महिनासम्म काँग्रेसले के हेरेर बसेको थियो ?
0
0
