संविधानसभा अन्र्तगतको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले नयाँसंविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका छन् । युरोपेली सङ्घको सहयोगमा राष्ट्रिय नीतिगत संवाद प्यानलको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा साउन १२ गते भएको राष्ट्रिय नीतिगत सम्वाद कार्यक्रममा सभापति आचार्यले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
सभापति आचार्यले विभिन्न जातजाति तथा संस्कृतिको आपसी एकता र सहकार्यबाट मात्र नेपाली बहुभाषिक समाजको पहिचान सुनिश्चित हुनेमा जोड दिए । पिछडिएका समुदायको अधिकारको विषयमा अनुदार खेमाकै मानिने आचार्यको यो भनाई विदेशी दातालाई खुशी पानी भनेका हुन कि मनबाटै भनेका हुन भन्ने कुरा भने खुल्न सकेको छैन । आचार्यको पार्टी काँग्रेसले खुल्लम खुल्ला आदिवासी\जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशीलाई अधिकार दिन नहुने भन्दै आएको छ ।
सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिराम रिजालले आदिवासी समुदायको संस्कृतिको संरक्षण तथा आत्मसम्मानका साथ बस्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता संविधानमै हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा तमू ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका महासचिव रेशम गुरुङले राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीतिको विकास मार्फत राष्ट्रकै धरोहरका रुपमा रहेका आदिवासी जनजातिको भाषा धर्म र संकृतिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन हुने व्यवस्था नयाँ बन्ने संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
<br>
0
0
