गणतन्त्र आइसकेपछि एमाओवादी र एमालेले कुर्सीमा बसेर ब्रह्म लुट गरिसकेकाले अब आफूहरुलाई सत्ता दिन माग गर्दै काँग्रेस पटक पटक व्यवस्थापिका संसदको वैठक चल्न दिएको छैन । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भाग पुगिसकेकाले आफ्नो पार्टीका शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अप्रत्यक्ष रुपमा माग गर्दै काँग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन ।
दलित, आदिवासी\जनजाति, मुस्लिम, महिलालाई अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दा चार सभासदलाई प्रहरी लगाएर बाहिर निकालेका सभामुख काँग्रेसलाई आन्दोलन गर्न भने साथ दिईरहेको छ । प्रहरीबाट घोक्रेठ्याक लगाइएका चारसभासद र काँग्रेसको मागमा मात्रै होइन नामको पछाडि झुण्डिएको थरमा समेत भिन्नता छ ।
कुर्सीका लागि संसद अवरुद्ध पार्ने पार्टी काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल हुन भने कारवाहीमा परेका सभासदहरु विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, सदरुल मियाँ हक र बुद्धरत्न मानन्धर थिए । आफै जनजाति भएका कारणले सभामुखको कुर्सी हत्याएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले कोइराला र पौडेललाई संसद अवरुद्ध गर्ने छुट दिएको देखिन्छ । समुदायगत अधिकार माग्दा पासवान, चौधरी, हक र मानन्धरलाई नेम्वाङ्गले निलम्बन गरेको कुरा धेरैको स्मरणमा ताजै छ ।
संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा पासवान र पौडेलको अधिकार समान हुन्छ । ठूलो पार्टीका र तथाकथित ठूलो जातिको सभासदलाई मात्रै विशेष छुटहुनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो ।
0
0
