फाल्गुन ३, २०७९
राज्यसत्ता संवाददाता
लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति
काठमाडौँ — लघुवित्तहरुले सेवा शुल्कवापत ग्राहकहरुबाट अतिरिक्त रुपमा लिएकाे१ अर्ब ६० करोड रुपैयाा एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहक (ऋणी)लाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति गरेकाे छ ।
बैठकले एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए ।
1
0
