माघ २५, २०७९
भारतको सर्वोच्च अदालतले चौतर्फी आन्दोलन र दबाबपछि हालै गरेको सिक्किमका नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी गरेको एक फैसलामा बुधबार सच्याएको छ ।
सिक्किमका पुराना बासिन्दाहरुको संगठन एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटेलस सिक्किम (एओएसएस) ले नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायहरुलाई झै आयकर छुटको मागसहित सन् २०१३ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत जनवरी १३ मा सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले फैसलाका क्रममा सिक्किमका वहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई नेपालबाट आएका ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेकाे थियाे । टिप्पणी पश्चात भारतमा रहेको नेपालीभाषी समुदाय तरङ्गित बनेको थियो । त्यसपछि सिक्किम लगायत क्षेत्रमा भने विशाल प्रदर्शन भएको थियो ।
केन्द्र र राज्य सरकारले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै ‘विदेशी’ भन्ने शव्द सच्याउन सार्वोच्चसँग माग गरेको थियो । बुधबार भएको सर्वोच्चको विशेष सुनुवाइमा उक्त शव्द हटाउने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशद्वय एमआर साह र भीवी नागरत्नको संयुक्त इजलासले साे शव्द हटाउने निर्णय भएको हो ।
सर्वोच्चको निर्णय गरेपछि सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंहले ट्विटमा भनेका छन् ‘सिक्किमे जनताको भावना बुझेर तुरुन्तै मुद्दाको समाधान खोज्ने सर्वोच्च अदालतलाई धेरै धन्यवाद छ । भारतीय न्यायपालिकाप्रति हाम्रो अथाह विश्वास थियो, रहिरहनेछ ।’
0
0
