माघ १७, २०७९
राज्यसत्ता संवाददाता
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्दिएका छन् । रास्वपाकाे याे चेतावनीले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं पूर्व गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सर्वोच्च अदालतले उनकाे पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि गृहमन्त्रालय रिक्त रहेको थियाे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले गृह मन्त्रालय राख्न खोजेका छन् । तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि माओवादी पार्टीभित्र माओवादी पार्टीलेनै गृह राख्नुपर्ने दबाब प्रचण्डमाथि परेकाेले प्रचण्ड निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रचण्डले कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यति बेला पनि गृह मन्त्रालय प्रचण्डले आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति देखेपछि र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाे परेपछि प्रचण्डले गृहमा अडान छाेडेका थिए । माओवादी पार्टीबाट गृहमा चाहना वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेका थिए । उनी अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री छन् ।अरकाे महत्त्वपूर्ण मानिएकाे अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको छ ।
विश्वासकाे मत लिने बेलामा पुरानो गठबन्धन कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा १९ सिट छ । रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को प्रचण्ड-ओलि गठबन्धनलाई चुनौती थपिने छ । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका थिए । तर हालसम्म जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गर्न तयार छैनन् ।
नागरिकताको कारणले लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले राखेका छन् । अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लाने सम्भावना भने कम छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने र त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘गृह मन्त्रालय नभए हामी सरकारबाहिर बस्छौं,’ उनले सोमबार साँझ भने, ‘सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धनमा भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिले कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सातदलीय समीकरण बनेको एक महिना मात्रै भएकोले पूर्वसहमति बिर्सन नहुने बताए । ।
गृह मन्त्रालयको रस्साकसीले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम छ । प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने समझदारी गरेका थिए । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ । काङ्ग्रेस माओवादीको साथ लिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने दाउमा छ । कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताइरहेका छन् । राष्ट्रपतिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका छन् । रास्वपा गृह मन्त्रालय नपाएर सरकारबाट बाहिरिएकां काग्रेसलाई फाईदा हुनेछ । काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद लगायत अन्य पदमा माओवादीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्बने उर्जा बढेर जानेछ ।
1
0
