राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता एमएस थापाले कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने बजेटमा कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६८\०६९ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा असार ३२ गते नेता थापाले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएपनि सरकारले यसको वैज्ञानिकरणमा जोड नदिँदा मुलुकलाई नै घाटा हुने बताए । खास गरी आदिवासी जनजाति समुदाय बढी कृषिमा आश्रित रहेको उनको भनाई थियो ।
वैठकमा थापाले आगामी दिनमा बजेट प्रस्तुत गर्दा बहुजातीय बहुसाँस्कृतिक बहुधार्मिक चरित्रलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले बजेटमा दलित आदिवासी जनजाति महिलालगायतका पिछडिएका जनताको निम्ति बजेट उपयोगी नभएको बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचकी सभासद् रुक्मिणी चौधरी थारुले कमैयालाई रोजगार पुनर्वासको कार्यक्रम नहुनु दुःखद भएको धारणा राखिन । नेवाः पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले सार्वजनिक सेवामा समावेशी आयोग राख्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
सभासद् लक्ष्मीलाल चौधरीले बजेट सन्तुलित विकासको हिसाबले आएपनि यसको कार्यान्वयन फितलो भए लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले असार ३१ गते ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
0
0
