५ जुलाई काठमाण्डु राज्यसत्ता ब्यूरो
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कुवेरसिँ राना मगरको बढुवा एक हप्ताका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तमिर आदेश दिएको छ । न्यायधिश प्रेम शर्माको एकल इजलासले असार २१ गते यस्तो आदेश दिएको हो । एआइजी राना मगरको पद कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको पद एक हप्ताको लागि खाली हुने भएको छ । राना मगर नेपाल प्रहरीका सबैभन्दा योग्य सक्षम र स्वच्छ छविका प्रहरी अधिकृतको रुपमा परिचित छन् । मानवअधिकार हननको निँहु बनाएर राना मगरका शत्रुहरुले उनको बढुवा रोक्न रिट दायर गरेका थिए ।
मान्छे मारेको अभियोग लागेका माओवादी नेता अग्नि सापकोटा यतिबेला संचार मन्त्री छन् । अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरेको बालकृष्ण ढुँगेल दिनहुँ संविधानसभाको वैठकमा जाँदा पनि प्रहरीले फरार भन्दै छाडेको छ ।
आफ्नो कालो धन्दाबारे समाचार लेखेको भन्दै पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई हत्या र अपहरणका मुख्य नाइके परशुराम बस्नेतलाई सरकारले संरक्षण दिएर राखेको छ । राना मगरलाई जनजाति भएकै कारण फसाउने षडयन्त्र भईरहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । यहि हो एउटा जातिको पकडमा सत्ता भएपछि आफ्ना जातकालाई मान्छे मार्दा पनि चोख्याइन्छ तर अन्य समूदाय इमान्दार र क्षमतावान भएतापनि भड्खालोमा हालिन्छ । यस्तो अन्याय हुँदा समेत कुनै बाहुन बुद्धिजिवी, बाहुनकै नेतृत्वमा भएका प्रमुख दलका नेता, मानवअधिकारकर्मी, संचारकर्मी चुप्प छन् । यी अरु जात नआओस् भनेर कति सचेत छन् भन्ने यो एउटा बलियो प्रमाण हो ।
सबैभन्दा न्यायको ढोंग फुक्ने नेपालको सर्वाेच्च अदालत पनि कथित सर्वाेच्च जातिकै पक्षपोषण गर्छ भन्ने नजीर फेरि स्थापित भएकोछ । यसअघि सर्वाेच्च अदालतले मैथिली र नेवारी भाषालाई स्थानीय निकायमा कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न नदिएर आफ्नो साम्प्रदायिक अनुहार देखाएकोथियो । जबकी यहि अदालत हो जसले हत्याको आरोप लागेका संचारमन्त्री सापकोटालाई कानुन हैन नैतिकताको प्रश्न उठाउदै अस्ति भर्खर निर्णय गरेर डामेको साँढलाई झै छाडिदिएकोछ । तर अर्काेतर्फ यहि अदालत हो जसले गाई मार्यो भन्दै मरेको पशुको मासु खाँदा पनि जनजातिलाई चिसो खोरभित्र पठाइरहेकोछ । शतप्रतिशत एउटै जातिको कब्जामा रहेको न्यायालयबाट अपेक्षा पनि गर्न के सकिन्छन र !
नेपाल मगर संघले असार २२ गते ललितपुरमा एआइजी राना मगरको सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
0
0
