नेपालमा निर्माण गरिने संघीयताको स्वरूप जातीय आधारमा हुने कि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा हुने भन्ने बहस सुरुदेखि नै उठेको हो र यो विवाद दिनपरदिन बढ्दै गइरहेको छ। किनभने यस बिषयमा नेपाली समाज विभाजित छ। जनजातिहरू जातीय प्रदेशका पक्षमा देखिन्छन् भने मधेसी क्षेत्रीय प्रदेश। पहाडी समूह विद्यमान भूगोल र बसोवास नबिगारी बन्ने अर्थात् हिमाल, पहाड र तराई सम्मिश्रण भएको प्रदेशका पक्षमा देखिन्छन्। यी फरक आग्रह र चाहनाबीच एक हदसम्म संश्लेषण, संयोजन र सन्तुलन गर्ने काम संविधानसभाका सबै विषयगत समितिले गरेको देखिन्छ। तर राज्य पुनर्संरचना लगायत संविधानसभाका अरू समितिको प्रतिवेदन पढेर वा नपढेर, जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझेर, प्रायः सबै मानिस (पहाडी, जनजाति र मधेसी) ले के ठानेका छन् भने प्रस्तावित संघीयता जातीय राज्यको अवधारणामा बनेको छ।
यो लेखको मूल बिषय राज्यको पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचना जातीयताको आधारमा बनेको हो कि होइन भनेर चिरफार गर्नु हो। यसका लागि विश्वका कुल २८ संघीय देशमध्ये जातीय संघात्मक राज्य भनेर चिनिएका तीन देश (बेल्जियम, इथोपिया, र बोस्निया-हर्जगोबिना) का व्यवस्थालाई नेपालमा प्रस्तावित संघीय संरचनासँग दाँजेर हेर्न खोजिएको छ।
जातीय संघीयताको सर्वमान्य परिभाषा छैन। जातीय संघात्मक राज्य भनेर चिनिएका देशका विशेषता पनि एकैखाले छैनन्। आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि जातीय वा लोकतान्त्रिक संघीयताको मापदण्ड होइन, किनभने यी विषयमा संघीयता जरुरी छैन। विश्वका २८ वटै संघीय राष्ट्रले आआफ्ना देशका जाति वा भाषा वा धर्म वा संस्कृति वा क्षेत्रगत विविधतालाई थोरवहुत सम्बोधन गरेका छन्। यस अर्थमा संघीय देश जातीय विशेषताबाट पूर्णतः मुक्त छैन तर मात्रामा फरक हुन्छ। यहींनिर कुन देश जातीय संघीयताको नजिक छ र कुन देश लोकतान्त्रिक संघीयताको नजिक छ भनेर छुट्याउने गरिएको छ। बेल्ज्यिम, इथोपिया, र बोस्निया-हर्जगोबिनाबीचका समान र फरक विशेषता एकीकृत गरेर हेर्ने हो भने जातीय संघात्मक राज्यका विशेषता निम्न हुन्छन्-
जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण
बेल्जियम (तीन प्रदेश), बोस्निया-हर्जगोबिना (दुई प्रदेश) र इथोपिया (नौ प्रदेश) का संघीय एकाइ निर्माणका लागि एउटैमात्र आधार मानेको छ, भाषा र क्षेत्रको संयोजनमा बनेको जातीय आधार। तर, नेपालले यस प्रयोजनमा सिद्वान्ततः दुई आधार बनाएको छ, जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा बनेको पहिचान र सामर्थ्य। यी दुईमध्ये पहिचानलाई मूल आधार र सामर्थ्यलाई साहयक आधार मानेकाले दोस्रो आधारलाई अपेक्षाकृत महत्व दिइएन भने गुनासो छ।
जाति, भाषा र क्षेत्रको पहिचानका आधार बेल्जियम, बोीसनया-हर्जगोबिना र इथोपियाजस्तै नेपालमा पनि अधिकांश प्रदेशको नामकरण मूलतः जाति, भाषा र क्षेत्रको पहिचानका आधारमा प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित १४ प्रदेशको नाम यसप्रकार छन् : लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस, लुम्बिनी-अवध-थरूवान, सुनकोसी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड।
प्रदेशको भौगोलिक संरचना
बेल्जियममा भाषिक समुदायको बसोबास र भूगोलबीच राम्रो संयोजन भएकाले प्रदेशको सिमाना कोर्न समस्या भएन। फ्रेन्च भाषीको बसोवास वालोनिया प्रदेशमा केन्द्रित छ भने डच भाषी फ्लान्डर्समा। ब्रसेल्स दुई भाषी प्रदेश हो, डच भाषीभन्दा फ्रेन्च भाषी बढी छन्।
बोस्निया-हर्जगोविनाको दुई संघीय एकाइ भाषा वा जातिका आधारमा नभई क्षेत्रीय आधारमा निर्माण गरिएको छ तर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था जातीय आधारमा। इथोपिया ८० भन्दा बढी जनजाति भएको देश हो र यसका नौ संघीय एकाइमा पाँच प्रदेशमा लक्षित जनजातिको उपस्थिति बहुसंख्यक छ। बाँकी चार प्रदेशमा कुनै जातिको वाहुल्य छैन। नेपालमा प्रस्तावित अधिकांश प्रदेश पनि बहुसांस्कृतिक प्रकृतिका छन्। हुन त हरेक प्रस्तावित प्रदेशमा लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य बनाउने अभिप्रायले जाति र भूगोलको संयोजन गर्ने सिद्धान्त अपनाएको देखिन्छ। यस प्रयोजनका लागि कुल ७५ मध्ये २९ जिल्लाका सीमा हेरफेर गरिएको छ। तर प्रस्तावित प्रदेशको जातजातिको तथ्यांकले प्रदेश सीमांकनमा अपनाएका सिद्धान्तभन्दा बेग्लै चरित्र देखाउँछ।
प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये कर्णाली र खप्तड मात्र एकल सांस्कृतिक प्रदेश हुन् जहाँ पहाडी समूहको उपस्थिति ८०-९५ प्रतिशत छ। प्रस्तावित तीन प्रदेश (शेर्पा, मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेश र तामसालिङ) बाहेक बाँकी सबैमा पहाडी जात समुदायको उपस्थिति बहुसंख्यक वा वाहुल्य छ। प्रस्तावित लिम्बूवान, किराँत, नेवा, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी-अवध-थरूवानमा त्यहाँको मुख्य जाति क्रमशः लिम्बू, राई, नेवार, गुरुङ, मगर, थारूभन्दा संख्यात्मक हिसाबले पहाडी जात समूहै बढी छ। तसर्थ सीमांकनका दृष्टिले प्रस्तावित प्रदेशको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। राज्य पुनर्संरचना समितिको मूल प्रस्तावविरुद्ध दर्ता भएका फरक मतमध्ये धेरै सीमांकनसँग सम्बन्धित छन्।
विकेन्द्रीकृत संघीयता
केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँडका सवालमा जातीय आधारमा बनेको बेल्जियम, बोस्निया-हर्जगोबिना र इथोपियाबीच के समानता छ भने यी सबैमा विकेन्द्रीकृत संघीयता छ। प्रदेश आ-आफ्ना भूमिमा स्वायत्त छन् र आत्मनिर्णयको अधिकार पनि छ। इथोपियामा त्यहाँका हरेक जनजातिलाई छुट्टिन पाउनेसमेत आत्मनिर्णयको अधिकार छ। तर नेपालका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट प्रस्तावित संरचना केन्द्रीकृत संघीयता अनुरूपको देखिन्छ। केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति बाँडफाँड भारतीय मोडेल- जसलाई अर्ध-संघात्मक वा केन्द्रीकृत संघीयताका रूपमा चिनिन्छ- बाट बढी प्रभावित देखिन्छ। किनभने प्रदेशलाई संविधान बनाउने अधिकार दिएको छैन। अवशिष्ट्र्र अधिकार केन्द्रमै छ। विश्वका संघीय देशहरुको अनुभव हेर्ने हो भने चार देशमा मात्र यो अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। दुई देशमा केन्द्र र प्रदेश दुवैलाई दिइएको छ। बाँकी सबै संघीय देशमा- त्यसको निर्माण स्वेच्छिक रूपले मिलेर बनेकोबाट होस् वा सबैलाई एक बनाएर राख्नेबाट बनेको होस्- अविशिष्ट अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिएको छ। नेपालका लागि प्रस्तावित संघीय व्यवस्थामा प्रदेशको व्यवस्थापिका र सरकार विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई नै सुम्पिएको छ। यसको दुरुपयोग भएमा भारतले विगतमा भोगेको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९५१ देखि १९९५ बीचको चार दशकभित्र भारतको राज्यका विधानसभा र सरकार ९५ पल्ट विघटन भएका थिए। व्यवस्थापिका निर्धारण समितिले केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन (प्रदेशको सदन) लाई अधिकारविहीन र कमजोर सदनका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। जबकि संघीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण विषय जस्तै संविधान संशोधन, प्रदेशको अधिकार, आर्थिक समानीकरण, राजनीतिक नियुक्ति आदिमा माथिल्लो सदनलाई उच्च स्थान दिएको हुन्छ। अर्को गम्भीर पक्ष राज्य पुनर्संरचना आयोगले केन्द्रीकृत राजस्व संकलन र वितरण पद्धतिलाई अगाडि सारेको छ। देशको तीन चौथाइभन्दा बढी राजस्व ती स्रोतबाट उठ्छ, जुन केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा परेका छन्, ती हुन् १) भन्सार २) अन्तःशुल्क ३) मूल्य अभिवृद्धि कर ४) संस्थागत कर ५) पासपोर्ट, भिसा, हुलाक र पर्यटक तथा अन्य सेवा शुल्क। त्यसमा विदेशी सहयोगको रकम पनि जोड्ने हो भन्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रकै ढुकुटीमा हुन्छ। खालि कुल आयको १० प्रतिशतमात्र प्रदेशको ढुकुटीमा हुनेछ।
अल्पसंख्यकका लागि जातीय राजनीतिक संरचना
बेल्जियम मूलतः दुई भाषी समुदाय र बोस्निया-हर्जगोबिना तीन जाति समूहको देश भएकाले त्यहाँ अति अल्पसंख्यक जातिको समस्या छैन। यद्यपि बेल्जियममा जर्मन भाषी समुदाय थोरै संख्यामा छन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व केन्द्र र प्रदेश सरकार र व्यवस्थापिकामा सुनिश्चित गरेको छ। इथोपिया र नेपाल बहुजातीय देश हुन्। इथोपियामा जस्तै नेपालमा अति अल्पसंख्यक जनजातिका लागि विशेष संरचना प्रस्ताव गरेको छ, जस्तै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र आदि।
केन्द्रीय राजनीतिक संरचनाको जातिकरण
बोस्निया-हर्जगोबिनामा तीन सदस्यीय राष्ट्रपति मण्डलको व्यवस्था छ र त्यसको लागि तीनटै प्रमुख जाति बोस्नियाक्स, सर्बस् र क्रोट्सबाट एकएक जना निर्वाचित हुन्छ। तर यस्तो व्यवस्था अरु जातीय संघात्मक देश बेल्जियम र इथोपियामा छैन र नेपालमा पनि यसको सम्भावना छैन। बेल्जियमका राष्ट्रिय राजनीतिक दल भाषागत आधारमा संगठित छन् तर यस्तो चरित्र बोस्निया-हर्जगोबिना र इथोपियाको राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा छैन, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दल राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा बनेका छन्। बेल्जियम, बोस्निया-हर्जगोबिना र इथोपियामा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था जातीय आधारमा छ, नेपालमा जाति नभई प्रदेशको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने सम्भावना छ। बेल्जियम र बोस्निया-हर्जगोबिनामा त केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा पनि जातिगत आधारमा निर्वाचन हुन्छ। जहाँसम्म नेपालको सवाल छ, यदि मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइयो भने समानुपातिकका लागि छुट्याएको सिटमा सबै सामाजिक समूहलाई जनसंख्याका आधारमा कोटा व्यवस्था हुनेछ जुन संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाइएको थियो।
माथि उल्लेखित जातीय संघात्मक राज्यका ६ वटा विशेषतामध्ये राज्य पुनर्संरचना समितिले दुइटालाई अंगालेको छ। ती हुन्- प्रदेशको नामांकन र अति अल्पसंख्यक जनजातिका लागि विशेष संरचनाको व्यवस्था। अरू एक विशेषता पछ्याउन खोजेको छ- त्यो हो जातीय भूगोलको निर्माण। तर त्यो मिश्रित बसोबास भएको नेपालको मानव भूगोलले कठिन पारेको छ। जातीय संघात्मक राज्यसँग मेल खाने तर माथि उल्लेखित तीनवटै जातीय संघात्मक राज्यमा नभएको जसलाई राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको छ, त्यो हो लक्षित जातिलाई प्रदेशको प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई पदावधिका लागि राजनीतिक अग्राधिकार। निसन्देह नेपालका लागि प्रस्तावित संघीय खाकामा जातीय संघात्मक राज्यका केही चरित्र छन्। यो हुनु अस्वभाविक होइन किनभने कुनै पनि संघीय देश जातीय विशेषताबाट पूर्णत मुक्त छैन।
समग्रमा हेर्दा राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय संरचना लोकतान्त्रिक संघीयताको नजिक छ। यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधार छन्।
१. नामांकनले मात्र जातीय आधारको संघीयता बन्दैन : प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये धेरै प्रदेशको नामांकन जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गरिएको छ। कुनै प्रदेशको नाम खास जाति वा क्षेत्रको पहिचानसँग जोडिँदैमा त्यसलाई जातीय आधारमा संघीय संरचना गरेको भन्न मिल्छ र? पहिलो, नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो। त्यसैले यहा”का हरेक जातजाति, भाषिक र धार्मिक समुदाय देशकै धरोहर हुन्।
तिनको पहिचानको कदर गरेर स्थानको नाम राख्नु राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु हो। लिम्बु नेपालका बासिन्दा हुन् भने त्यस जातिको पहिचानको नाममा प्रदेशको नामांकन गर्दा देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने ठान्नु या संघीयताको मर्मलाई अवमूल्यन गर्नु हो नभए यस विषयमा अल्पज्ञ हुनु हो। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उत्तम माध्यम संघीय पद्धति अपनाउनु हो। सामाजिक विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई बलियो पार्ने सूत्रको खोजीमा धेरै राष्ट्र एकात्मकबाट संघात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएका छन्। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन हुँदैमा त्यसलाई जातीय संघीयता भन्न मिल्दैन भने थुप्रै उदाहरण पाइन्छ। भाषाको आधारमा संरचना भएको भारत र नाइजेरियाका अधिकांश प्रदेशको नामको त कुरा छाडौँ जातीयताको रंग एकदम कम भएको अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, रुस आदि संघीय देशका कैयौं प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राखिएका छन्। तर भारत, नाइजेरियालगायत यी कुनै पनि देशलाई जातीय संघात्मक राष्ट्र मानिदैन। किनभने यी कुनै पनि देशमा नागरिक समानतालाई निषेध गरिएको छैन। प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरेको राजनीतिक अग्राधिकारलाई अपवाद मान्ने हो भने राज्य पुनर्संरचना समितिबाट प्रस्तावित संघीय खाकामा नागरिक समानतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ। धेरै जनालाई के भ्रम रहेछ भने आत्मनिर्णयको अधिकार जनजातिलाई मात्र दिइएको छ। यसैलाई थप आधार मानेर नेपालमा बन्न लागेको संघीयतालाई जातीय राज्य भनेर लाञ्छना लाउने गरिएको छ। तर, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई एकातर्फ अलग्गिएर जान नपाउने भनेर सीमित गरिएको छ भने अर्कातिर यो आदिवासी, आदिवासी जनजाति र मधेसी सबैलाई दिइएको छ। आदिवासी, आदिवासी जनजाति र मधेसी यी तीनवटा शब्दले नेपालका प्रायः सबै समुदाय वा समूहलाई समेटेका छन्। त्यस्तै अर्को भ्रम के रहेको छ भन्ने प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रथम अधिकार जनजातिलाई मात्र दिइएको छ। तर सत्य के हो भन्ने प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रथम अधिकार जनजातिसहित स्थानीय समुदायलाई पनि दिइएको छ।
२. किन विशेष संरचना? : जहाँसम्म अति अल्पसंख्यक जनजातिको लागि विशेष संरचनाको व्यवस्थाको सबाल छ यो संघीयताको प्रश्नमा सेरोफेरोको विषयमात्र हो। यस क्रममा नेपालमा संघीयताको माग समावेशी लोकतन्त्रको खोजीसँग जोडिएको छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। अधिकांश अति अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्करणमा परेका समुदाय हुन्।
३. जनसांख्यिक आधारमा उपयुक्त प्रदेश निर्माणको सबाल : प्रस्तावित प्रदेशहरू जाति र भूगोलका दृष्टिले सहज भए संघीयता कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ। संघीय व्यवस्था अपनाएका अरू देशको अनुभवमा प्रदेशको जातीय बनोटमा खास एक जातको बाहुल्य भए त्यहाँ जातीय झगडा कम हुने गरेको देखिएको छ। तसर्थ संघीय नेपालका लागि प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनमा नामांकनका क्रममा पहिचान बोकेको जाति नै त्यस प्रदेशमा बहुसंख्यक वा बाहुल्य भएको समूह बन्न सक्नेगरी पुनरावलोकन हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रस्तावित मगरात प्रदेशमा मगरको संख्यात्मक बाहुल्य होस्। यसका लागि मगरातको सीमानासँग जोडिएका तर अहिले कर्णाली र नारायणी प्रदेशम परेका मगर क्षेत्रहरू मगरातमा गाभ्नुपर्यो। अहिलेको मगरात प्रदेशको भूमिमा रहेका पहाडी जातिका क्षेत्रहरू जोडिएका अरू प्रदेश नारायणी वा कर्णाली जहाँ मिल्छ त्यसमा मिसाउनुपर्यो। यसरी प्रदेशको जनसंख्या लक्षित जातिको पक्षमा व्यवस्थापन हुनसक्छ। यसो हु”दा संघीयताले प्रादेशिक तहमा जन्माउने उपराष्ट्रवाद र त्यसको स्वाभाविक परिणतिको रूपमा आउने राजनीतिक र निर्वाचनको शक्ति सन्तुलन सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख जातिकै पक्षमा बन्न जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अग्राधिकारको आवश्यकता पर्दैन।
४. राजनीतिक अग्राधिकारमा असहमति : राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्थाको ठूलो विरोध भएको छ। पहाडी जात समुदाय यसविरुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन। प्रदेशको प्रमुख कार्यकारी पदमा निषेध हुन जाने जनजाति पनि राजनीतिक अग्राधिकारको विपक्षमा उभिएका छन्। अर्थात् लिम्बुवानमा लिम्बु नै मुख्य मन्त्री हुने व्यवस्थाको विरोधमा राई, नेवार, गुरुङ आदि अन्य जनजातिहरू उभिएका छन्। अरू युक्तिबाट जनजातिहरूको राजनीतिक भूमिका बनाउने उपायमा सहमति भए जनजाति समूहहरू राजनीतिक अग्राधिकारका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सहमत होलान्। यसका लागि सर्वप्रथम जुन पहिचानमा प्रदेश बनेको छ त्यही पहिचान बोकेको जातिको बाहुल्य हुनेगरी प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। अर्थात् प्रस्तावित तमुवानमा गुरुङ्गको सङ्ख्यात्मक बाहुल्य होस्। वैकल्पिक उपायका रूपमा राजनीतिक अग्राधिकारको विषय संविधानमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। साथै यसलाई राजनीतिक दलले आआफ्ना विधानमा पनि राख्नसक्छन्।
प्रस्तावित संघीय संरचना लोकतान्त्रिक संघीयताको सिद्धान्त र विशेषतासँग धेरै नजिक भएतापनि किन यसलाई जातीय संघीयताको अवधारणा अनुरूप भयो भनेर लाञ्छना लगाउने गरिएको छ त? पहिलो, विचार र मागका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा संघीयताको पहिलो पुस्ता भनेको जातीय स्वायत्तता र स्वशासन हो। दुई, जनयुद्ध कालमा माओवादीले केही हदसम्म जातीय र क्षेत्रीय आधारमा बनाइएका स्वायत्त क्षेत्रको अभ्यास गरे। तीन, दोस्रो जनआन्दोलन पछिको संक्रमणकालमा जनजाति र मधेस आन्दोलनको प्रभुत्व भयो। यस क्रममा आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएका सम्झौतामा जातीय संघात्मकतासँग तादाम्य राख्ने विषयवस्तु धेरै थिए। चार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश जनजाति र मधेसी आन्दोलनको मुख्य नारा हो। आन्दोलनमा लागेका सबै नारा संविधानको प्रावधान हुन सत्तै्कनन् तर पनि यस विषयमा संविधानसभाले ठोस र अन्तिम निर्णय नगरेसम्म यी दाबीहरू रहिरहन्छन्। पाँच, जनसंचारका माध्यमले आन्दोलन र त्यसमा लागेका नारालाई बढी प्रसारण गरे। छ, संघीयता सम्बन्धमा हुने सार्वजनिक बहसहरूमा देशको कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत ओगटेको पहाडी जात समूहको चासो र स्वार्थलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरेको छैन। नेपालमा ज्ञान उत्पादन गर्ने पेसामा पहाडी बाहुनको बाहुल्य छ। तसर्थ संघीयताको सबालमा नकारात्मक प्रचार पनि हुने गरेको छ। संघीयताको बहसमा बढी संलग्न भएका पात्रहरू जनजाति, मधेसी, बाहुन/क्षेत्री, माओवादी, संचार माध्यमआदि र त्यससंँग सम्बन्धित घटनाले प्रवाहित गरेको सन्देशमा जातीयताको मात्रा बढी देखिन्छ र त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण जनतामा पर्ने नै भयो। संघीयताको सबालमा अधिकांशले जे सुने, जे बुझे यथार्थ त्यसभन्दा फरक छ।
यथार्थ के हो भने राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट प्रस्तावित संघीय संरचना जातीय संघात्मक व्यवस्था होइन तर यसले जातीय सरोकारका विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। किन जातीय सबालले ग्राह्यता पायो त? नेपालमा संघीयता राज्यको पहलमा आएको होइन। यो मूलतः जनजाति र मधेस आन्दोलनको उपज हो। संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचना समितिमा जनजाति र मधेसीको वर्चस्व छ। संविधानसभामा यी दुवै समुदायको प्रतिनिधि संख्या जोड्दा ६२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो समीकरण संघीयताको खाका कोर्ने जिम्मा पाएको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। कुल ४३ सदस्यीय यस समितिमा पहाडी जात समूहको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत मात्र छ भन्ने जनजाति र मधेसीको संयुक्त प्रतिनिधित्व ७० प्रतिशत छ। संविधानसभा र राज्यको पुनर्संरचना समितिको जातीय समीकरणले पनि के देखाउ”छ भने जातीय-राजनीतिक शक्ति सन्तुलन जाति र क्षेत्रको पहिचानलाई प्राथमिकता दिने संघीयताको पक्षमा छ। यो समावेशी लोकतन्त्र निर्माणको विषयसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ। यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात् गरेको छ। असमावेशी चरित्रको विद्यमान नेपाली राज्यलाई अन्त्य गरी संघीयताको विशेषतासहितको राज्यको पुनर्संरचनाको औचित्य उक्त संविधानले यसरी पुष्टि गरेको छ : ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने।’ जनजाति र मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा जन्मेको संघीयतालाई एकातिर लामो समयसम्म रहेको सामाजिक बहिष्करणको समस्यालाई हल गर्ने उत्तम माध्यम मानिएको देखिन्छ भने अर्कातिर यसले सामाजिक बहुलता र विविधताअनुरूपको राजनीतिक सन्तुलन खोजेको छ। अतः प्रस्तावित संघीय संरचनाको खाका लोकतान्त्रिक संघीयताको सिद्धान्त र विशेषतासँग धेरै नजिक छ र जातीय संघीयताभन्दा धेरै टाढा छ।
0
0
