समाजमा व्यक्तिले म को हुं रु भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्दा उसले आफैले एकाङ्की परिचय दिन कठीन हुन्छ । किनभने उसको परिचय जाति, समाज, संस्कृति र अन्य पक्षसंग गासिएको हुन्छ । यी पक्षलाई अलग्याएर व्यक्तिको परिचय कायम हुन सक्दैन । त्यसै गरेर नेपालको कुनै पनि महिलाहरुको आफ्नो जाति, समाज र संस्कृति विना महिला शव्द प्रयोग गर्दैमा यसले महिलाहरुको पहिचानलाई कायम गर्न सक्दैन् ।
-संगिनी रानामगर
महिला र पुरुष शव्द लिगंको आधारमा (केटा र केटी) छुट्याउने वा बुझाउने शव्द हुन । यसले कुनैपनि व्यक्तिको परिचय दिन सक्दैन् । कतिपय विद्धानहरुले पनि समाजमा दुई जाति महिला र पुरुष मात्र हुन्छन भन्ने धारणा राखेको पाईन्छ । तर जात जाति भनेको उसको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समाजसगं गासिएको हुन्छ, जसलाई अलग्याएर व्यक्तिको पहिचान बन्न सक्दैन् । व्यक्तिको व्यक्तित्व निमार्णमा समाज, संस्कृति र वशंजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्ने समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरुको सिद्धान्त रहेकोछ ।
त्यस्तै गरि नागरिकता व्यक्तिको पहिचान होइन, यो राज्यले आफ्नो नागरिक हो भनि दिएको परिचय पत्र हो । तर जातीय पहिचान उसको वंश, समाज संस्कृति र अन्य पक्षसंग गासिएको हुन्छ जसलाई अलग्याउनु सकिदैन । नेपालको जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, भाषिक र सास्कृतिक जस्ता विविधतालाई अलग्याएर नेपालको परिचय बन्न सक्दैन । त्यस्तै गरी यहांका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचानलाई महिला शव्दले समेत्न सक्दैन । सन् १९८० को दशक पछि जन्मेको तस्रो धारको नारीवादको मुख्य चासो महिलाहरुवीच हुने फरकपन हो । महिलाहरुको विविधतामा जोड दिएको पाईन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा पनि महिला मात्र शव्द प्रयोग गर्नाले यहांका महिलाहरुको पहिचानलाई समेट्न सक्दैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने महिला शव्दको प्रयोगले सत्य र यथार्थ मर्कामा परेका पक्षका महिलाहरु ९क्षेत्रीय, वर्गिय, जातीय ० जो भेदभाव र दमनको यथार्थ चित्रण बोकेका छन ती महिला प्रति न्ययोचित व्यवहर हुन सकेको छैन । यसले गर्दा लैंगिंक आधारमा मात्र नभएर जातीय, क्षेत्रीय र वर्गिय रुपमा भेदभाव मात्र होइन शोषण र दमन गरिरहेको छ । सामाजिक न्याय तथा विकासमा महिलाहरुले पाउनु पर्ने अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ । यथार्थ उदाहरण, सन् १९८० देखि शुरु भएको महिला विकास कार्यक्रमले अझसम्म यी पक्षका महिलाहरुलाई समेटन सकेको छैन यसको मुल कारण विगतका संविधान, ऐन कानून र विकासका लागी बनाएका नीति नियम र योजनाहरु हुन । कुनै पनि राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधिशका महिलाहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा जिल्ला र गा।वि।स।मा संचालन भइरहेका महिला विकास कार्यक्रमबाट पाउनु पर्ने विकासका सुविधा, अवसर र लाभ पाउनबाट आदिवासी जनजाति, दलित र क्षेत्रीयरुपमा पछाडी पारिएका महिलाहरुलाई बन्चित गरिएकोछ । महिला विकास कार्यक्रमको योजनामा महिला मात्र लेखिएको र स्पष्टरुपमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी महिला नलेखिएको कारणले गर्दा यी महिलाहरु बन्चितिकरणमा परेका छन ।
जंगलमा बस्ने राउटे, भोकमरीको पिडा खेप्ने वनकरीय, कुण्सुडा जस्ता लोपन्मुख र अति सिमान्तकृत जो आवज विहिन अवस्थामा रहेका छन । यी महिलाहरुको लागि स्पष्ट योजना र निती नभएकै कारणले गर्दा यी जातीय र क्षेत्रीय रुपमा पछाडी पारिएका महिलाहरुको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जस्ता आधारभुत अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । अर्को पक्ष लैगिक, क्षेत्रिय र जातीय आधारमा अति आवश्यक पर्ने आधारभुत तथ्यांकहरु नहुनु पनि भेदभावको प्रमाणित गरेकोछ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचानलाई इतिहास देखि वर्तमानसम्म राज्यसत्ताले स्वीकार गरेको छैन । यसले गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरु विकासका कार्यक्रमबाट पाउनु पर्ने अधिकारबाट बन्चित भएका छन् । जस्ले सिङ्गो नेपालका ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलाहरुको मौलिक हक हित र अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ । उनीहरुलाई राज्यको मुलधारबाट पाखा पारिएकोछ । जातीय पहिचानसंग गासिएका भाषा, धर्म, संस्कृति, मौलिक ज्ञान र सीपको विकास गर्र्ने पाउने न्यूनतम अधिकारबाट पनि बन्चित गरिएकोछ ।
२०४७ सालमा बनेको संविधान र राजनैतिक पार्टीहरुले पांच प्रतिशत महिलाको लागि राखेको कोटामा पनि महिला शव्द मात्रै रहेको कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति, दतिल मधिसे महिलाहरुलाई निर्णय गर्ने तहबाट बन्चित गरिएकोछ । महिलाकालागी तोकिएका सीटमा राजनैतिक रुपले स्थापित भइसकेका योद्धा महिलाहरुलाई नै आरक्षणमा स्थान दिएको पाइन्छ । यसले गर्दा राज्यको नीति निमार्णमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधिसे र क्षेत्रीयरुपमा पछाडी परेका महिलाहरुको निर्णयाक तहमा कम सहभागिता रहेको पाईन्छ । राजनैतिक रुपमा स्थापित भइसकेका महिलाा र महिला आन्दोलका नेतृहरु महिला नै भए पनि भौगोलिक र जातीयरुपले पछाडी परेका महिलाहरुको पिडा र मर्कालाई बुझ्ने र वास्तविक सवाललाई उठाउन नसक्नु आफैमा विडम्बना बनेकोछ । राजनैतिक पार्टीले यी महिलाहरुलाई भोट बैंककोरुपमा मात्र प्रयोग गरेको वास्तविकता कसैको अगाडी छुपेको छैन् । विगतका कुनैपनि सरकारले यी महिलाहरुको समस्या र सवाललाई सांसद्मा छलफलसम्म पनि गरेनन् । महिला नेतृहरुले जातीय सवालभन्दा लैंगिक सवाललाई मात्र जोड दिएर एकल जातिको राजनीति गर्ने नीतिलाई मात्र जोड दिएका छन् । जातीय विविधता र लैगिंक विविधतालाई अझै पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछिको अन्तरिम नेपाल सरकारले पारित गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानुपातीक प्रतिनिधित्वमा महिला शव्द मात्र प्रयोग गरिएकोले यसले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेश तथा क्षेत्रीय रुपमा पछाडी परेका महिलाहरुलाई समेटन सकेको छैन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको एकतिहाई महिला उम्मेदवार समग्र महिलाहरुको लागी भएता पनि नेपालको जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक भेदभावका कारण पछाडी परेका महिलालाई यसले समेटन सकेको छैन । यी महिलाहरुको लागि पहिचान सहित प«ुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नु र विशेष अधिकारको व्यवस्था नभएसम्म दोस्रो जनआन्दोलनको भावना, चाहाना र मर्मलाई प«ुरा गर्न सक्दैन ।
नेपालमा विभिन्न जातिका जनसख्याको आधारमा जातीय समानुपातिक समावेशीका लागि उनीहरूको जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ लाई आधार मान्दा प्रतिशतमा निम्नानुसार जातीय जनसंख्या देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्या २,३१,५१,४२३ मध्ये महिलाको जनसंख्या १,१६,६८,३१७ कुल संख्यामध्ये आदिवासी जनजाति महिलाको जनसंख्या ४३,१७,२७७.३ रहेको पाईन्छ । जस्मा महिलाको संख्याको ५०.४५ रहेको पाइन्छ । जातजातिको संख्याको आधारमा क्षेत्री–१७५ (महिला ८.५५), बाहुन–१३५ (महिला ६.५५), आदिवासी जनजाति–३७५ (महिला १८.५५), दलित–१२५ (महिला ६५) र अन्य २१५ (महिला १०.५५) रहेको पाईन्छ ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा बिना शर्त अनुमोदन गरेकोे छ । यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्ने राज्यले महासन्धिलाई हुबहु लागू गर्न बाध्य हुन्छ । तसर्थ नेपालले यसका प्रत्येक व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्दछ । तर नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हकमा उनीहरुको पहिचानलाई राज्यले नै स्वीकार गरेको छैन । त्यसकारण संविधान मै आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचान सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुमा पनि अति सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका (चेपाड, पहरी, बोटे, दराई, राजवंशी आदि) र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका (राउटे, वनकरिया, कुसुण्डा,राजी) आदि महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्था सहित उनीहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यदी यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा वर्तमान सरकारको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको नारामा मात्र सिमित रहनेछ ।
लेखक आदिवासी जनजाति महिला महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्
0
0
