नयाँ संविधान र परिवर्तन विरोधीहरुले ठूलो हल्ला मच्चाएपनि संविधानमा राख्ने अधिकाँश विवाद समाधान भईसकेको छ । संविधानमा मिल्न बाँकी ३०० मध्ये ४८ बुँदा मात्रै मिल्न बाँकी छ ।
संवैधानिक समितिअन्र्तगत गठित विवाद समाधान उपसमितिले पछिल्लो वैठकमा राज्यपुर्नसंरचना समिति अन्र्तगतको ७८ मध्ये ५२ मुद्दा एकैपटक हल भएको हो । यसअघि मिल्न बाँकी अन्य समितिको ८३ मध्ये ६१ बुँदामा उपसमितिले सहमति कायम गरिसकेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको उपसमितिमा मिल्नबाँकी जम्माजम्मी मुद्दा जम्मा ४८ छ । उपसमितिकी सदस्य कल्पना राणा भने बुँदा ४८ भने लगभग सबै विषयमा सहमति कायम भइसकेको बताउँछिन् । राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका आधार वाहेक सबै विषय टुँगो लागि सकेको राणाले राज्यसत्ता डटकमलाई बताइन । यथास्थितिवादी तत्वले भने संविधान निर्माणसम्बन्धी कामै नभए जसरी हल्ला गरिरहेको राणाको बुझाई छ ।
