नागरिक विना राज्यको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने मानिस पहिला राज्य बन्नुका प्रमुख तत्व हुन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास भएका समुदाय – समूहलाई राज्य भनिन्छ । नागरिक राज्यमा बसोवास गर्दा पछाडिका परिस्थितिमा सरकारको कल्पना गरिन्छ । सरकार निर्माणमा नागरिकको प्रमुख भूमिका हुन्छ भने जनसंख्या, भूगोल, सरकार, सम्प्रभूता र आज्ञाकारिता राज्य निर्माणका आधारहरू हुन् ।
अमर यादव
सरकार निर्माण पछाडि निश्चित भूगोलका व्यक्तिहरूलाई बसोवास प्रमाणिकरण प्रमाणपत्र, भूमी प्रमाणपत्र, नागरिक प्रमाणपत्र दिने चलन प्राय सबै राज्यमा हुन्छ । राज्यमा मानव बसोवास भएपछि त्यहाँ विभिन्न अवसरहरूका मान्यता स्थापित हुन्छ । त्यहाँ कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, रोजगार आदि क्रियाकलापको स्थापना हुदै जान्छ । प्रशासनिक इकाई हुदै राजनितिक भूगोलको स्थापना हुन्छ । त्यसपछि नागरिकको परिचयपत्र हुन्छ । नागरिकको परिचयको आधारहरूको माध्यमबाट नागरिकता तयार पारिन्छ । नागरिकका आधारहरू बसोवास, सुविधा लिएका प्रमाणहरू, उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक, रोजगार, मतदाता नामावली, भूमी प्रमाणहरू नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू हुन्छ । कुनै पनि राज्य निमार्ण हुनुमा पहिला जनता, दोश्रोमा राज्य, तेस्रोमा नागरिकता प्राप्ति हुन्छ भने चौथोमा राष्ट्रियताका सवाल । नागरिकता प्राप्ति बिना पनि मान्छे राज्यमा बसोवास गर्छन् र राष्ट्रियताका बारेमा सजग हुन्छन् । तर नेपालमा नागरिकता प्राप्तिलाई मात्र राज्यको राष्ट्रियताका आधारका रूपमा हालै सर्वोच्च अदालतले चित्रण गरेको छ, जसले लाखौ मधेशीहरूलाई आप्mनो राज्य बनाउन प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चले राज्य र नागरिकका वर्तमान कानून एवं अन्र्तराष्ट्रिय मान्यतामाथि प्रहार गर्दै पहिला नागरिकताका व्याख्या गरेको छ भने त्यसपछि राज्य र नागरिकका परिभाषा गरेको छ । मतदाता परिचय पत्रको आधार नागरिकतालाई मात्र बनाई, मानवशास्त्रका मान्यता विपरित बसोवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, भूमी प्रमाणपत्र जस्ता आधारलाई खारेज गरेका छन् । यसले मधेशी राष्ट्रियता खोज्न मधेशीहरूलाई बाध्य पारेको छ भने मधेश राष्ट्र निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । एउटा नागरिक राष्ट्रवादी हुनसक्छ तर एउटा राष्ट्रवादी नागरिक नहुन पनि सक्छ ।
नागरिकताका आधारहरू वंशजका आधार, जन्मभूमिको अधिकार, अङ्गीकृतको आधार, सम्मानार्थ, क्षेत्र प्राप्तिका आधारहरू हुन् । समाजको जन्म राज्यभन्दा पहिले भएको हो । समाजको बनावट पछाडि राज्य आएको हो । राज्य मानिसको बाह्य राजनितिक संगठन हो जवकि राष्ट्रियता मानिसको भावनात्मक एकता हो । महमद अलि जिन्ना एउटा नागरिक थिए भन्ने नथुराम गोड्से एउटा राष्ट्रवादि थिए ।
राज्य जिवनको अस्तित्वका लागि स्थापित भएको हुन्छ । राज्य आप्mना नागरिकका लागि बढीभन्दा बढी सुविधाहरू प्रदान गर्दछ भन्ने एउटै राज्यमा विभिन्न राष्ट्रियताका मानिसहरू बसोवास गरेका हुन्छन् । राष्ट्रियता भाषा, विचार, रीतिरिवाज, साँस्कृतिक आदिको बन्धनमा बाँधिएको जनसमूहरूको एकाई हो । यिनीहरू अर्को जनसमूहभन्दा फरक हुन्छन् । तर राज्य संगठित र स्वतन्त्र हुन्छ । नगरमा जन्मेका वा बसोवास गरिरहेकालाई नागरिक भनिन्छ भन्ने बसोवासका लागि दिइने प्रमाणपत्रलाई नागरिकताको रूपमा लिएको पाईन्छ । नागरिकता राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्धलाई जनाउँछ । प्रत्येक मानिस राजनितिक प्राणी हुन्छन् । राज्य बिना उसको जिवन अधुरो हुन्छ ।
मधेशको राष्ट्रियता ओझेलमा छ । नेपालमा मुख्यत दुई राष्ट्रियताका व्यक्तिहरू बसोवास गर्दछन् । पहिलो नेपाली राष्ट्रियता जुन वास्तवमा खस पहाडी राष्ट्रियता हो र दोश्रो मधेशी राष्ट्रियता । पहाडी र मधेशीहरू समान रूपमा नेपालका नागरिक हुन तर मधेशीहरू नेपाली होइनन् । आज नेपाली बन्न कोही मधेशीहरू तैयार देखिदैनन् । नेपाल राज्य र राष्ट्रियता यसैका प्रतीक हुन् । नेपालमा वि।स।१९१० को मूलकी ऐनमा पहिलो पटक नागरिक र गैरनागरिकको बारेमा परिभाषित गरिएको छ । २००४, २००९, २०२०, २०४८, २०६३ मा नागरिकता ऐन जारी एवं शंसोधित भएका छन् ।
२०५१ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले उच्स्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेको थियो उक्त आयोगका अध्यक्ष धनपति उपाध्याय थिए भने त्यस आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो । २०५३ मा नागरीकता सुझाव कार्यान्वयनको आधारमा मधेशका २० जिल्लामा टोली खटाइएको थियो । कपिलवस्तु जिल्ला बाहेक मधेशका सबै जिल्लामा नागरीकता वितरण गरिदै गर्दा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन एमाले नेता जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा नागरीकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन गर्ने एक सदस्यीय समिति गठन गरेकोथियो । नागरीकता वितरणको प्रगति पत्रकार सम्मेलन मार्पmत नेता देवले गरी उक्त प्रगति २०५४-१-३१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित हुदाँ त्यसलाई आधार बनाई अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कमाण्ड बाहेकका टोलीबाट दिइएका करीब ३४,००० नागरीकताहरू खारेज भएका थिए । ती सबै मधेशी नागरीक थिए । एउटै लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र एउटै मन्त्रीपरिषदका निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट बनाई९खटाइएका टोलीबाट बितरित नागरीकता खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वितरण टोलीबाट बनाइएकालाई सदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय मधेश र मधेशी विरोधी रहेको नजीर हाम्रो अगाडी विद्यमान छ ।
उपराष्ट्रपति हिन्दी भाषा सपथ प्रकरणमा समेत अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सर्वोच्च अदालतले आधा आवादी भएको मधेश र मधेशीहरूका प्रमुख भाषा हिन्दीमाथि त्यही पुरानो व्यवहारको अनुसरण गरेको प्रमाणित हुन्छ । मतदाता नामावली परिचयपत्रमा निर्वाचन आयोग र दलहरू बिच सहमती भई कार्यक्रम अगाडी बढी रहदा परिचयपत्रका आधार, बसोवास, जग्गा धनी प्रमाणपत्र, पुरानो मतदाता नामावली, नागरीकता आदिका आधार राजनितिशास्त्र, विश्वव्यापी मान्यता एवं राजनितिक निर्णय प्रति कुठाराघात गर्दै सर्वोच्च न्यायालयले नागरिकतालाई मात्र आधार बनाई मतदाता परिचय पत्र वनाउने निर्णय दिनु मधेशी पहचान माथि बज्रपात गर्दै मधेशीहरूलाई आप्mनो राष्ट्र र राष्ट्रियता खोज्न मजबुर गरेको देखिन्छ ।
२०५८-४-८ मा ३४,००० नागरिकता खारेजीपछि संसदमा उक्त नागरीकतालाई वैधता दिन विधेयक पेश हुदाँ नेकपा एमाले विधेयकको विरोधमा मतदान गरी आप्mनै शासनकालमा मधेशीलाई नागरिकता दिन आयोग बनाउने, सुझाव समिति बनाउने, सुझाव कार्यान्वयन समिति बनाउने तर बदर नागरीकता सदर बनाउन कानूनी व्यवस्था नगर्ने गर्दा उसले मधेशीहरूलाई जाली नागरिकता बाँडेको पुष्टि गर्दछ । तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल र एमाले नेता जितेन्द्र नारायण देवले त्यतिवेला मधेश विरूद्धको अपराध गरेको पुष्टि गर्दछ ।
अख्तियार दुरूपयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, मधेशी सभासद् पछाडि परेको अवस्था होस् वा पहाडी कानुन व्यवसायीहरू रिट निवेदन हाल्दै सर्वोच्चको मिलोमतो गरिरहेको व्यवहार होस वा माओवादी लडाकू सेनामा समायोजका कुरा होस सबै मधेश विरोधी राज्यका अंगहरू मधेशलाई अलगााववादमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको यर्थाथतालाई नकार्न मिल्दैन् ।
आज राज्य जनवादी पूँजीवाद, पूँजीवादी समाजवाद र सर्वहारा मधेशवादको कितामा बिभाजित छन् । मधेशीहरू राज्यवीहिन हुदै पलायनवादमा रूपान्तरण हुदैछन् भने मधेशमा मधेशी राष्ट्रियताका नारा गुँजिंदैन् । काँग्रसेलाई संघीयता चाहिएको छैन् भने एमाओवादी जनवादी एकदलीय अधिनायकवादमा होमिएको अवस्था छ भने नेकपा एमाले नीतिविहिन पार्टीको रूपमा छन् भने मधेशी मोर्चा र मोर्चा बाहेकका संसदवादी पार्टीहरू मधेश मुद्दालाई सत्तामा जाने भ¥याङ्ग बनाउदै शक्तिपीठहरूमा पुजापाठ गर्दै छन् । मधेश छट्पटाइरहेको अवस्था छ र तिनका सपूतहरू मधेश मातालाई राज्यसताका शासकहरूबाट द्रोपती जस्तै चिरहरन गराइरहेको अवस्था छ ।
संविधानसभा म्याद थपमा पहाडवादी पार्टीहरूले मधेशी मोर्चालाई बेवास्ता गर्दै उधारो सेनामा लोकतान्त्रिकरणको नाटक गरेको अवस्था छ भने फोरम नेपाल सत्ताको लागी सती जाने अवस्थामा छन् । मोर्चा र फोरम नेपालले अब संविधानसभामा राजिनामा दिनुको विकल्प छैन नत्र इतिहासले माफ गर्ने छैन ।
लोकतन्त्रमा न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बलियो नभए नेपाल लगायत विश्वका थुप्रै देशहरूमा लोकतन्त्र धरापमा परेका उदाहरणहरू छन् । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमाले र काँग्रेस सरकारले विगतमा गरेका सिफारिसबाट आएका सर्वोच्चका फैसला होस वा २०५८ सालका नागरिकताका फैसला हुन वा मतदाता परिचयपत्रका फैसला हुन वा हिन्दी भाषा शपथ प्रकरण हुन वा संविधानसभाका म्याद थप सम्वन्धि फैसलाहरू हुन वा अख्तियारले शाहिकाल देखी पासपोर्ट प्रकरणमा अनुसन्धान गरी चलाइएका मुद्दाहरू यी सबै विभेदकारी, राजनितिक पूर्वाग्रही एव लोकतन्त्र विरोधी हुन् ।
(लेखक मधेश तराई फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन्)
मधेसवाणाी
0
0
