काठमाडौँ २३ जेठ
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आजको बैठकले दुई महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन भइसक्ने गरी सेना समायोजनको स्पष्ट कार्यसूची तयार गर्न माग गरेको छ ।
सिहदरबारस्थित मोर्चाको सभाकक्षमा बसेको सो बैठकले माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हट्नु र
त्यसका लागि प्रयोगमा रहेका हतियार शिविरका कन्टेनरमा राख्ने कार्यलाई सकारात्मक तर प्रतिकारात्मक कार्य
मात्र भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले शान्तिप्रक्रियाको सार्थक कार्यान्वयनका पाँचसूत्रीय सहमतिको कार्यान्वयन र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिलाई प्रभावकारी तुल्याउन मोर्चाले दबाबपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि तत्काल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा समेतको संलग्नतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्नुका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पक्षमध्ये मोर्चा चौथो शक्ति भएकाले मोर्चाको सहमतिबिना कुनै पनि राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुन नसक्ने धारणा अगाडि बढाइएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – यसको परिपालनामा सरकार र राजनीतिक दलहरु इमान्दार नभएमा संविधानसभाको थपिएको समयावधि प्रयोजनहीन हुने स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
विज्ञप्तिमा जेठ १४ गतेको पाँचसूत्रीय सम्झौताको भावनाअनुसार नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिनेगरी विशेष इकाइ गठन गरी सोमा मधेसी समुदायबाट १० हजार व्यक्ति तत्काल भर्ना सुरु गरिनुपर्ने भन्दै सो कार्यको थालनीका लागि सरकारलाई अविलम्ब निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सविधानसभाको समयावधि थप्ने सन्दर्भमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएअनुसार शान्तिप्रक्रियाको समानान्तर संविधानको प्रथम मस्यौदाका लागि सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा तत्काल विषय केन्द्रित सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना र स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायतका अन्य स्वायत्त प्रदेशहरुको स्पष्ट किटान बेगर बन्ने सैविधान आफूहरुलाई कुनै पनि सर्तमा मान्य नहुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
0
0
