संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित

काठमाडौँ, १५ जेठ

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान ९नवौं संशोधन० २०६८’ लाहाइ बहुमतले पारित गरेको छ ।

कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रभु साहले प्रस्तुत गरेको विधेयकको संशोधनको पक्षमा पाँचसय चार र विपक्षमा चार मत परेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान ९नवौं संशोधन० २०६८’ लाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो ।

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई दुई तिसी जनअधिकार फोरम ९गणतान्त्रिक० अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समावेश गर्ने, शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मार्ग प्रशस्त गर्नेलगायत लिखित प्रतिबद्धता सदनसमक्ष प्रस्तुत भइ संविधानसभाको कार्यादेश थप भएकोमा त्यसको स्वागत गरे ।

सचेतक घिमिरेले संविधानसभाको आयु लम्ब्याउन दलीय सहमति भइसकेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६८ का विभिन्न धारा तथा उपधारालाई निलम्बन गर्न आग्रह गरे ।
उनले संविधानसभाको म्याद थप्ने सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको पाँच बुँदे सहमति बैठकमा आद्योपान्त वाचन गरेर जानकारी दिँदै उक्त सहमतिपत्रलाई व्यवस्थापिका–संसदको सम्पत्तिका रुपमा सँगालेर राख्न सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

त्यसअघि नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले संविधानसभाको कार्यावधि तीन महिना थप गर्न भएको राष्ट्रिय सहमतिले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन नेपाली जनता सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गरे ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आवद्ध विभिन्न मधेसवादी दलका ७१ जना सांसद्ले भने तीन ठूला राजनीतिक दलको व्यवहार विभेदपूर्ण भएको तथा मधेसप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै मतदान नगरी तटस्थ बसे । कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रभु साहले प्रस्तुत गरेको विधेयकको संशोधनको पक्षमा पाँचसय चार र विपक्षमा चार मत परेको थियो ।