काठमाडौँ ६ जेठ
संविधानसभा, सवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिको आजको बैठकले आगामी नयाँ संविधानमा १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रावधान समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकाल सैनिक तालिमको लागि आह्वान गर्नसक्ने र त्यसरी आह्वान भएकामा तालिम लिइए सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतैक्यता भएको थिएन ।
एनेकपा (माओवादी)ले नयाँ संविधानमा तालिमको प्रावधान अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि सारेकोमा अन्य दलले त्यसलाई मञ्जुर गरेका थिएनन् ।
उक्त प्रावधानसम्बन्धी विषय मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा समेत समितिको बैठकको बहुमतका आधारमा समावेश गरिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था संलग्न गराइएको थियो ।
विवाद उपसमितिको आजको बैठकले राज्यले कानुन बनाइ सैनिक सेवालगायतका कुनै पनि सेवाको लागि आह्वान गर्न सक्ने नै हुँदा १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकारले सैनिक तालिमको लागि आह्वान गर्नसक्ने र त्यसरी आह्वान भएकामा तालिम लिई सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था कर्तव्यअन्तर्गत अलग्गै बँुदामा राख्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको थियो ।
अन्ततः बैठकले सो विषयलाई विवादको सूचीबाट हटाउने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको सो उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बसेको सो बैठक उपमितिका सदस्य रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र कल्पना राणा सहभागी थिए । उपसमितिको अर्का बैठक भोलि बिहान ८. ३० बजे बस्ने छ ।
0
0
