पोखरा, ३० बैशाख
संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका छ बुँदे माग राख्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चाले भोलि नेपाल बन्द गर्ने भएको छ । बन्दलाई सफल बनाउन आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चा कास्कीले हिंजो साँझ आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको कार्कालय सिर्जनाचोकबाट टर्चलाइट र सिठी जुलुस शुरु गरी लखनथापा चोक, सभागृहचोक, न्युरोड, चिप्लेढुंगा विपिचोक, महेन्द्रपुल हुदै भिमसेन चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मोर्चा कास्कीका संयोजक देविराज तमुले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी नहुदाँसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरे । आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने भएपछि राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने, संविधानसभा भंग गर्ने, ११ करोडको सहयोग बन्द गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । यसैगरी राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघ कास्कीका अध्यक्ष ज्योति भट्टचनले राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठनको नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार अपहरण गर्न खोजिएको र संविधानसभालाई नै पंगु बनाउन खोजेको आरोप लगाए । मोर्चाका सहसंयोजक दीपक तामांगले राज्यले आदिवासीका माग सुनुवाई नगरेकाले सिठी फुक्नु परेको र अधिकार लेख्ने आँखा खोल्न टर्चलाइट बालेको बताए । मोर्चाका सचिव पुर्ण लामा ह्योल्मोले आदिवासी जनजाति विरोधी षडयन्त्रका विरुद्ध आफूहरु जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको घोषणा गरे ।
आजको बन्दमा मोर्चाले परीक्षा दिने विद्यार्थीका सवारी साधनलाई प्रवेशपत्रको आधारमा, पर्यटकका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, प्रेस, कुटनितीक नियोग, मानवअधिकारकर्मी, खानेपानी, दुध, विवाहका गाडीलाई छुट दिने मोर्चाका कास्की संयोजक देविराज तमुले जानकारी दिए । चोक चोकमा साँस्कृतिक झाँकीसहित बन्दमा सहभागी हुने बताइएकोछ ।
मोर्चाले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तालिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने, संविधान निर्माणका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधी मण्डलसंग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने, राज्य पुनंर्सरचना आयोग गठनको षडयन्त्रको अन्त र राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग विगतमा गरेको बीस वुँदे सहमति लगायत थारु कल्याणकारीणी सभा, लिम्बुवान, ताम्सालिङ तथा संयुक्त मुस्लिम संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानिय निकायहरुमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांग लगायतका समुदायहरुका लागि जाने बजेट समुदायका प्रतिनिधीमूलक संस्था मार्फत मात्रै वितरण गर्ने निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने र जनगणना २०६८ को निष्पक्षता र आदिवासी जनजातिको सहभागीताको माग कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्यतावस नेपाल बन्द गर्नुपरेको आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
हुम तमु
0
0
