काठमाडौँ, ६ वैशाख
संवैधानिक समितिमा देखिएका विवाद तथा केही सभासद्ले उठाएका गम्भीर प्रश्नमाथि सहमति खोज्ने उद्देश्यले आज बसेको प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
सभामुख सुवास नेम्बाङ र संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यसहित सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष नै सकिएको हो ।
आगामी नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित नगराएसम्म संवैधानिक समितिको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडानमा रहेका सभासद् विश्वेन्द्र पासवान र सदरुल मियाँ हकबाट उठाएका विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकिएको जानकारी एनेकपा (माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
बैठकमा संविधान लेखनका क्रममा केही विषयवस्तु उठेका र त्यसलाई समाधान गर्न उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने, बाँकी रहेको समयभित्र संविधान लेखनलाई तीव्रता दिनुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
गत आइतबार बसेको २७ दलको बैठकले संविधानका विवादित मुद्दाको किनारा लगाउन र सभासद्हरू पासवान तथा मियाँबाट उठाएका मुद्दालाई कसरी वैधानिक तरिकाले प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सभामुख, संवैधानिक समितिका सभापति र तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा ठूला राजनीतिक दलहरू अझै पनि संविधान लेख्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश जनतामा गएकाले त्यसलाई सुधार्न विवाद समाधान उपसमितिको बैठक लगातार बसी बाँकी रहेका विषयवस्तुलाई सुल्झाउनु पर्ने सुझाव आएको जनाइएको छ ।
आफूहरूले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा कहीँकतैबाट पनि पूरा गर्ने आश्वासन र प्रतिबद्धता नआएसम्म समितिको बैठक सुचारु हुन नदिने अडानमा सभासद्द्वय पासवान र मियाँ रहेका छन् ।