किरातहरुको ऐतिहासिक काठमाण्डु महासम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्र

काठमाण्डुमा भएको भब्य किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषणापत्र पारित गरेकोछ । जातीय अधिकारका लागि विश्वभर छरिएर रहेका किरातहरुको यो सम्मेलन भब्य मात्र हैन ऐतिहासिक समेत सावित भएकोछ । यसले अब बन्ने संविधानमा किरात पहिचानलाई समेट्ने अपेक्षा राखिएकोछ ।

काठमाडौं घोषणा पत्र–२०११
नेपालका आदिवासी जनजाति मध्येका एक ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति समूह किरात राईहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही २०६७ चैत्र २७, २८ र २९ गते ९१०–११–१२, अप्रिल, २०११-किरात येले संवत् ५०७१० मा नेपालको काठमाडौंमा भव्य र ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भयो । ‘संसारभरिका किरात राईहरुको साझा पहिचान, दिगो भावनात्मक एकता र इतिहासको पुनर्लेखन’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न ऐतिहासिक सम्मेलन नेपाल सरकारका सम्मानीय प्रधान मन्त्री श्री झलनाथ खनालद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन निम्न १९ बुँदे प्रस्तावहरू ‘काठमाडौं घोषणा पत्र–२०११’ का रुपमा पारित गर्दछ ।

१- संसारका जुनसुकै ठाउँमा रहेतापनि विश्वभरिका हामी किरात राईहरू हाम्रो गौरवशाली इतिहास भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रति अत्यन्तै सम्मान आदर प्रकट गदैै किरात राई हुनुमा गर्व गर्दछौं । र आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
२- राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा संसारभरिका किरात राईहरू आफ्नो मुक्तिका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित बृहत् किरात स्वायत्त राज्यको माग गर्दछ ।
३- जातिहरूको राष्ट्रियता कुनै भूगोलको सिमाले रोक्न नसक्ने हुनाले संसारभरिका किरात राईहरू किराती राष्ट्रियताको धागोमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ । यसका लागि यो सम्मेलन संसारभरिका किरात राईहरूलाई फेरि एक पटक आव्हान गर्दछ ।
४- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएबमोजिम सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, धार्मिक समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
५-यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन “समान कामको लागि समान दाम” को माग गर्दै बेलायतमा चलिरहेको गोरखा आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै समान पेन्सन र समान सुविधाको मागप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बेलायत सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ ।
६- यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने किरात राईहरूले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने नेपाली कानूनी व्यवस्था रहेकोमा अब बन्ने नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानमा “एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने नेपाली लोकोक्तिलाई व्यवहारमा लागू गर्न दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरियोस् भन्ने नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७- आशन्न राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा किरात राई जातिको आधिकारिक तथ्यांक निकाल्नका निम्ति किरात राईहरूको सघन बसोबास रहेको क्षेत्रहरूमा किरात राईलाई सुपरिवेक्षक र गणकहरू समावेश गराउन तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थागत प्रतिनिधिलाई समावेश गराउन जोडदार माग गर्दछ ।
८- किरात राई समुदायको संस्कार, संस्कृति तथा ऐतिहासिक, पुरातात्विक क्षेत्र, गढी, थुम, धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
९- किरात राईहरूको परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१०- नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को सन्दर्भमा किरात राई जातिसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, गढी, थुम आदिको प्रचार प्रसारा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
११- जातीय पहिचान स्थापित गर्न छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वभरि चलिरहेको अधिकारमुखी आन्दोलनप्रति यो सम्मेलन ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ ।
१२- आदिवासी अधिकारबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ१६९) तुरुन्तै कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१३- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका किरात राईहरू -नवीन राई, दिलबहादुर राई० लगायत बेपत्ता नागरिक सबैको स्थिति सार्वजनिक गर्न सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१४- जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधान सभालाई “बाइपास” गर्दै निर्माण गर्न खोजिएको राज्य पुनःसंरचना आयोग गठनको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन घोर भत्र्सना गर्दछ ।
१५- किरात प्रदेशमा रहेका ऐतिहासिक गढी, किल्लाहरूका क्षेत्रमा विभिन्न नाममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गर्ने क्रम बढेको हुँदा ती ऐतिहासिक सम्पदाहरूबाट अविलम्ब हटाउन सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं ।
१६- किरात लिपिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न यस विषयमा व्यापक खोज, अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१७- किरात येले संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को रूपमा मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१८- परापूर्वकालदेखि किरात समुदायले शव समाधिस्थ गर्न प्रयोग गदैै आएको काठमाडौंस्थित वनकाली जंगलमा शव समाधिस्थ गर्न नदिने सरकारका तर्फबाट भइरहेको ज्यादतिपूर्ण कार्यको यो सम्मेलन घोर भत्र्सना गर्दछ ।
१९- नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सघन बसोबास गर्ने क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्नेगरी साथै उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेगरी कुनैपनि स्थानमा निर्माण गर्न लागिरहेका गर्ने निर्माण कार्यहरू रोक्नका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।

चरभक्त राई                                                            चन्द्रविक्रम राई
संयोजक                                                 संयोजक
किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मूल आयोजक समिति                    किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष संयोजन समिति