काठमाडौँ, २७ चैत
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकका सबै जातजाति, धर्म समुदायलाई राज्यले समान अधिकार प्रदान गर्ने बताएकाछन् ।
किराँत राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले देश सङ्क्रमणकालको अन्तिम घडीमा रहेको अवस्थामा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुङ्ग्याउन सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सङ्कल्पको खाँचो रहेको बताए ।
उनले राजनीतिक सहमतिका लागि दलका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा किराँत समुदायका जायज माग र चाहनालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री खनालले नेपालमा राज्य व्यवस्थाको थालनी किराँत एलम्बरबाट भएको चर्चा गर्दै ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस जातिको सम्मेलनले नेपाली समाजको विविधतालाई अध्ययन गरी साम्प्रदायिक सद्भावका साथ नयाँ नेपाल निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले किराँत राई समुदायको धर्मसंस्कृति प्रस्तुत गरिएको वृत्तचित्रको सिडी र स्मारिका विमोचन गरे । किराँत राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिद्वारा आयोजित दुईदिने सो सम्मेलनमा किराँतको पहिचान, अस्तित्व, राष्ट्रिय जनगणनामा किराँतको सही तथ्याङ्क सङ्कलन, नयाँ संविधानमा किराँतको हकअधिकार सुनिश्चितलगायतका विषयहरुमा आठवटा बेग्लाबेग्लै कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बेलायत, अमेरिका, कोरिया, हङकङ, अष्ट्रेलिया, दुबइलगायत ११ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी राईले संविधानमा आदिवासी र जनजातिका मुद्दाहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
समितिका अध्यक्ष चतुरभक्त राईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा किराँत राई सङ्घका सल्लाहकार सुमाया राई तथा बेलायत, सिक्किम, हङ्कङ, दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरु क्रमशः रामधन राई, डा एसके राई, किशन राई र एमएस राईले विश्वभरका किराँतहरु एकजुट हुनुपर्ने र किराँत धर्म संस्कृतिको मौलिकताको रक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे ।
0
0
