सनु थापा मगर
बुटवल – आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले छिट्टै बृहत आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय सचिवालयका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले बिहिबार रुपन्देहीको देवदह शित्तलनगरमा कुमाल समुदायद्वारा आयोजीत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनजाति महासंघले पहिचान र अधिकारको लडाँई जारी राखेको भन्दै छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताउनु भयो ।
जारी संविधान,संशोधन प्रस्ताव दर्ता र पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएकाले महासंघ आन्दोलनमा जान लागेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानियलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन पनि अपिल गर्नुभयो । माघे सकरातीको अवसरमा कुमाल समुदायले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उहाँले जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन र महासंघले एउटै मञ्चबाट आन्दोलन सुरुवात गर्ने बताउनु भयो । राज्यले जनजातिलाई विभेद गरेको भन्दै यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति केन्द्रीय समितिले कुमाल समुदायका राष्ट्रिय पर्व कुमाल माघे संकराती विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैं छन्त्यालले सो बिचार व्यक्त गर्नुभएको हो । ५ नं प्रदेश टुक्राएर ४ नं प्रदेशमा राख्नु मगर र थारुको कलष्टर मिलाउंन खोजेकाले सकारात्मक भएको बताउंदै संविधान संशोधनको विरोधमा आन्दोलन गर्नु जनजाति विरोधी भएको उहांले आरोप लगाउंनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका महासचिव खिमबहादुर कुमाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ,रुपन्देहीका अध्यक्ष दलबहादुर छन्त्याल लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष दशरथ कुमालको अध्यक्षता, सचिव शिव कुमालको सञ्चालन तथा केन्द्रीय सदस्य मदन कुमालको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । महासंघको टोलीले झापाको आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरिएकोमा समेत विरोध गरेको छ । जनजाति महासंघको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रसहित स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनु पर्ने बताए । ‘बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको अधुरो र अपुरो प्रतिवेदनमा हाम्रो असहमति छ, महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले भेटमा भने, जबसम्म स्थानीय स्तरबाटै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र सघन बसोबासहरुका आधारमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तय हुँदैन, तबसम्म स्वीकार्य हुँदैन ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न छिट्टै कार्यदल बन्ने बताए । साथै उनले विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाएर स्थानीय चुनाव गर्ने आश्वासन दिएका छन् । साथै झापाको आदिवासी रंगशाला सुटुक्क मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विगतमा आदिवासी रंगशालाकै नममा बजेट छुट्याउने गरेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासीहरुको पहिचान मेट्ने गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाएको भन्दै पुरानै नाम राख्न आग्रह गरेका छन् ।
0
0
