पार्वति थापा महिला भएको कारणले न्यायलयले पनि समयमा न्याय दिएन

राज्यसत्ता ब्युरो, नेपाल प्रहरीमा तीस बर्ष सेवा गरेर प्रथम श्रेणी ( First Class ) अधिकृत (DIGP) सम्म ठूलो संघर्ष गरेर पुगेतापनि नेपालको र्इतिहासमा पहिलो महिला IGP हुने अवसरबाट पार्बती थापा लार्इ बन्चित गराइएको थियो । तात्कालीन नेपाल सरकारले सातवटा खाली ए आर्इ जी को पद हुंदा हुंदै पनि बढुवा नदिर्इ जवर्जस्ती अवकाश दिएकोले २०७० साल कार्तिक २१ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायको विरूद्दमा थापाले रिट हालेकी पनि अहिले अट्तिस महिना लागेको छ । नेपाल प्रहरीका चार जना डि आर्इ जीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र शुसीलवर सिं थापाले २०७१ सालमा अफूभन्दा जुनियरलार्इ बढुवा दियो भनेर मुद्दा हाले । त्यो मुद्दाको सुनुवार्इ एक महिनाभित्र नै भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिट नभए तापनि सिट थपेर ए आर्इ जी मा बढुवा दिनु भनेर परमादेश जारी गर्यो । तर ती डि आर्इ जी हरू चारै जना पदावधि पूरा गरी घर बसिसकेका थिए । पुन उहांहरूले फैसला कार्यन्वयन गरी पाउं भनी रिट हालेकोमा त्यस्को फैसला पनि करिव २ महिना भित्रै सोही मुद्दामा फैसला कार्यन्वयन आदेश आएपछि केहि महिना घर बसेर पनि फर्काएर नेपाल सरकारले सिट थपेर ती चार जना डी आर्इ जी हरूलार्इ बढुवा पनि दियो । नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरूलार्इ एउटै प्रकृतीका मुद्दाहरूमा चार जना पुरष डि आर्इ जी हरूले सिट नभए पनि नयां सिट थपेर भए पनि बढुवा दिने भन्ने आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पाएपछि ती डी अआर्इ जी हरूलार्इ तुरून्तै ए आर्इ जी पी मा बढुवा नेपाल सरकारले गर्न बाध्य भयो । उंहाहरूलार्इ न्याय भयो । तर पार्वति थापालार् भने सोही प्रकृतीको मुद्दामा फैसलाको लागि २०७० साल कार्तिकदेखि बर्षो कुर्नु परेको छ । पचास प्रतिशत भन्दा बढि महिला जनसंख्या भएको यो देश नेपालमा एक्काइसैां शताव्दीसम्म पनि नीति निर्माण तह र निर्णायक तहबाट महिलाको न्यायमा पहुंचप्रति दृश्टि अझै पुग्न नसकेको कुराको महशूस पार्वति थापा जस्ता थुप्रै महिलाहरूले गरिरहेको हुनुपर्दछ ।