काठमाडौँ, १३ चैत
राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपजस्ता विषय नेपालका लागि नयाँ, संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले थप बहस र छलफल आवश्यक रहेको निचोड निकालिएको छ ।
संवैधानिक समितिको आज बसेको बैठकमा दलहरुबीच राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संवैधानिक समितिमा विवादसहित आएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र बोल्ने क्रम जारी रहेको बताए ।
उनले प्रदेश, अधिकार र नामकरण गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी नै रहेको र राज्य पुनःसंरचना तथा शासकीय स्वरुपलगायतका विषय नेपालका लागि नयाँ मात्र नभई संवेदनशील र जटिल भएकाले पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले राज्य पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित प्रदेश निर्माणको आधार के उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
उनले जनजङ्ख्या, भूगोल, भाषा, धर्मका आधारमा प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्ने पार्टी धारणा रहेको जनाउँदै नेपाली काँग्रेस संविधान निर्माणको विषयवस्तु र प्रक्रियालाई उत्तिकै महत्व दिँदै राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर प्रदेशसम्बन्धी मुद्दालाई छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो पार्टी अहिले आएर त्यससम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए ।
0
0
