झन्डै सात महिना लामो अन्यौलपूर्ण राजनीतिवाट मुलुकले सरकार पाएको छ । यसले लामो राजनीतिक गतिरोध र शान्ति र संविधानका लागि आधार तयार भएको छ । पहिलो, सरकार विहीनतावाट वहुमतकै आधारमा भएपनि वैधानिक सरकार वन्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । दोस्रो, एनेकपा माओवादी जुन लामो समयसम्म सत्ता साझेदारीको विषय नटुंग्याएसम्म शान्ति र संविधानलाई अगाडि वढाउन चाहेको थिएन
प्रदिप ज्ञवाली – नेता नकेपा एमाले
दोस्रो, एनेकपा माओवादी जुन लामो समयसम्म सत्ता साझेदारीको विषय नटुंग्याएसम्म शान्ति र संविधानलाई अगाडि वढाउन चाहेको थिएन र विभिन्न अड्चन खडा गरिरहेको थियो ऊ पनि सरकारमा आएको छ । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले अवसर र चुनौति दुवै संगसगै सृजना गरेको छ । साथै सहमतिय राजनीतिमा अगाडि वढने केही आधार सृजना पनि भएको छ । सरकार जसरी गठन भयो त्यसले त्यसरी नै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सहमतिको आधारलाई पनि वलियो वनाउन सकेन । नेपाली कांग्रेस लगायत मधेसवादी दलहरु वाहिर छन् । नेपाली कांग्रेसको सहभागिता विना शान्ति र संविधानलाई अगाडि वढाउन निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । सरकार गठनकै सन्दर्भमा एमाले र माओवादी दुई दलका अध्यक्षवीच गत माघ २० मा सात वुदे सहमति भयो । त्यो सहमतिले धेरै आशंका पनि जन्माएकोछ । मुलुक कतै धुव्रिकरण तिर त जान लागेको होइन भन्नेहरु पनि एक छन् ।
फाल्गुन पहिलो हप्ता दुई अध्यक्षको विज्ञप्ती अनि एमाले केन्द्रिय कमिटिको वैठकले पनि त्यो आशंका र अन्यौल हटाउन केही स्पष्टिकरण दिएको छ । पटक– पटक अरु दललाई सशंकित नहुन पनि आग्रह गरेका छौ । तर आशंकाहरु निवारण भएको देखिन्न । त्यसैले गर्दा मुलुकको राजनीति संम्भावना र चुनौतिको दोसाधमा छ । सवै भन्दा ठूलो चुनौति भनेको अहिले शान्ति र संविधानका लागि सवै दललाई एक ठाउँ कसरी उभ्याउने र संम्भाब्य राजनीतिक ध्रुविकरणवाट कसरी मुलुकलाई जोगाउने हो भन्ने हो ।
शान्ति र संविधानको भविष्य एक अवस्थासम्म माओवादीको विचार र ब्यवहार मै भर पर्दछ । गएको डेढ वर्ष पनि खेर जानुमा माओवादीको नीति नै कारक रह्यो । सरकार विघटन नहुदासम्म र सरकारमा आफ्नो सहभागिता नहुदासम्म शान्ति र संविधानका प्रकृया अगाडि नवढाउने अडान लियो । अहिले सरकारमा सहभागि भएपछि चाहि शान्ति प्रकृया प्रति माओवादीको विश्वसनिय प्रतिवद्धता देखिएको छैन । एक हप्ता अगाडि मात्र तीन शीर्ष दलको वैठकमा विशेष समितिका र त्यस मातहतका सचिवालयमा आवश्यक कर्मचारी नियुतिmका गर्ने कुरामा र दुई महिना भित्रै शान्ति प्रकृया र लडाकू समायोजन अनि संविधान जारी गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्ने कुरामा माओवादी ब्याक भयो ।
यो वीचको समयमा शान्ति प्रकृयाका काम अगाडि वढन सकेन मुलतः माओवादीको कारण ।
अहिले आएर माओवादीका केही नेताहरु संविधान कस्तो वन्छ त्यसपछि मात्र समायोजन गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् साथै जनपक्षीय संविधान वने मात्र त्यस आधारमा सयमायोजन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्को तिर वाइसियलको विघटनको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तै प्रकृतिको स्वयंमसेवक ब्युरो दस्ता गठन गरेर झन् आशंका सृजना गरिहेको अवस्था छ । माओवादी यो आशंकालाई सम्वोधन गर्ने गरी कति ब्यवहारिक वनेर आउँछ, त्यसमा नै शान्ति प्रकृया निर्भर रहन्छ ।
मन्त्रालयको विवाद शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको छ । हामीले निश्चित सैद्धान्तिक आधार नहुदासम्म शान्ति प्रकृया अगाडि वढ्दैन भन्दै आएका छौ । शान्ति प्रकृयाको एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि पछाडी फर्कन नसक्ने अवस्थामा माओवादी जव पुग्छ तव मात्र उसलाई सुरक्षासँग सम्वन्धित मन्त्रालय दिन सकिन्छ । शान्ति प्रकृया अगाडि वढेको अवस्थामा माओवादीलाई एउटा मन्त्रालय मात्र होइन नेतृत्वलाई नै स्वीकार गर्न हामी तयार छौ । तर माओवादी शान्ति प्रकृया अगाडि वढाउन नचाहने , समानान्तर सुरक्षा दस्ता कायम राखि राख्ने हत्या हिंसा र कानुनलाई हातमा लिने काम जारी नै राख्ने अनि लडाकू समायोजनमा कुनै सकारात्मक योगदान चाहि नगर्ने, जनविद्रोहको कार्यदिशा औपचारिक रुपमा पारित गर्ने, संगसगै सुरक्षासँग जोडिएका मन्त्रालय पनि दावा गर्ने कुरा आफैमा विवादास्पद छन् । शान्ति प्रकृया अगाडि वढोस् सवै आस्वस्त हुन सकुन । शान्ति प्रकृया पछाडी धकेलिन्न भन्ने आधार भयो भने माओवादीसँग सुरक्षा निकायसँग जोडिएका मन्त्रालयका विषयमा खुल्ला रुपमा छलफल गर्न तयार छौ ।
सरकारले पूर्णता नपाउनु पछाडी दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि एक हदसम्म काम गरेको छ । माओवादीलाई छुट्याइएका ११ वटा मन्त्रलायको विषयमा माओवादी आफ्ना सदस्यको सिफारिस गर्दा वित्तिकै उनीहरु मन्त्रीपरिषद्मा समावेश हुन्छन् । माओवादीले थप नाम दिन सकिरहेको छैन । माओवादीसँग कुरा नमिलेकै कारण पनि हामीले पार्टीवाट थप नाम दिन सकेका छैनौ । अर्काेतिर यही सरकारलाई नै राष्ट्रिय सरकार वनाउनु पर्दछ कांग्रेस र अरु मधेशवादी दलहरुलाई पनि कसरी सहभागी गराउने भनेर हामी लागिरहेका अवस्था हो । त्यसले गर्दा पनि हामीले थप नाम दिएका छैनौ । अरु दलहरुसँग छलफल हुदै छ भने हामीले मात्र नाम दिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुरा पनि मिलेन । सवै दललाई मिलाएर लैजादा हाम्रो जिम्मामा परेका मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएकाले पनि हामीले नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनौ ।
एमाले भित्र पनि नाम छनौटमा विवाद देखिएको हो, तर त्यही नै सरकारले पूर्णता नपाउनुको निर्णायक कारण चाहि होइन । हामीले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारमा वदल्नु पर्दछ नेपाली कांग्रेस लगायतका दललाई सहभागी गराएर सवैको साथ लिनु पर्दछ अनि त्यसपछि मात्र मन्त्रालयको वाँडफाट नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
अहिले कांग्रेसले सात वुदे सहमति खारेज नहुदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने वताइरहेकोछ । उसले आफ्नो पोजिसन देखाएको छ तर शान्ति र संविधानका लागि रचनात्मक रहने वताएको छ । एउटा निश्चित आधार तयार भएपछि सरकारमा जाने भन्ने कुरा पनि कांग्रेस भित्र छलफल चलिरहेको छ । हामी यही सरकारलाई नै कसरी राष्ट्रिय सरकार वनाउने भनेर प्रयास गरिरहेका छौ । कथम कदाचित राष्ट्रिय सरकार वनेन भने पनि सरकार निर्माणमा दुई दल सहभागी भएपनि शान्ति र संविधानका लागि सवै दलले सहमति गरि एक ढिक्का भएर अगाडि वढ्नु अनिवार्य हुन्छ । सरकार निर्माणका लागि गरिएको सहमतिलाई माओवादी शान्ति र संविधान पनि दुई दलले मात्र टुंग्याउनु पर्दछ भनेर लागि रहेको अवस्था छ । हामी त्यसमा सहमत हुन सक्दैनौ । यो विषयमा अरु दलसँग पनि छलफल गरेर अगाडि वढछौ ।
समायोजनका विषयमा मुलतः माओवादीका कारण ढिला भएको हो । अहिले समायोजनको खाका आइसक्नु पर्ने हो । समायोजनको मोडालिटी अर्थात् माओवादी लडाकू कुन सुरक्षा निकायमा समावेश गर्ने हो, उनीको कुन हैसियतका आधारमा भन्ने हो । दोस्रो समायोजनमा जाने लडाकूको मापदण्ड के हुने भन्ने पनि हो । त्यसको संम्भाब्य संख्या कति हुन सक्छ भन्ने पनि हो । कहिलेसम्म त्यसको समायोजन गरिसक्नु पर्ने भन्ने कार्यतालिका पनि हुनुप¥यो । संविधान जारी हुनु पूर्व नै शान्ति प्रकृया टुंगिनु पर्ने हुन्छ र माओावादी वाहेक सवै दल यही चाहन्छन् । माओवादी सकभर लडाकूहरुकै वलमा संविधानमा आफ्ना मुद्धा समावेश गर्न चहान्छ
। संविधानको स्वरुप हेरर मात्र समायोजनमा जाने भनेर वसेको अवस्था छ । त्यसकारणले मोडालिटी , मापदण्ड , कार्यतालिका आदिको स्पष्ट नहुदा समायोजनमा ढिला भैरहेको छ । मोडालिटीका विषयमा छुटै फोर्स संम्भव छैन । अहिलेको विद्यमान संरचनामा नै समायोजन हुनुपर्दछ । मापदण्ड पूरा गरेका लडाकू मात्र समायोजन हुन्छन् । विद्यमान सुरक्षा संरचनालाई कायम राख्दै युनिफाइड समायोजनका पक्षमा हामी छौ । सेना लगायतका राज्यका सुरक्षा निकायलाई कमजोर पार्ने गरि समायोजन हुन हामी दिन्नौ । सुरक्षा संरचना खलवल्याउने र एउटा पार्टी विषेशको हस्तक्षेप कायम गर्ने गरी समायोजन हुनु हुन्न । त्यसैले पनि यी विषयमा टुंग्गो नलागेको कारण समायोजनमा ढिला भएको हो ।
सेना समायोजन १४ जेठ अगावै हुनु पर्दछ । संविधान जारी गर्न अगाडि नै समायोजन भएन भने वन्दुकको छाँयामा संविधान जारी गर्न सकिन्न । सेनासमायोजन नगरी द्वन्द्वका आधारहरु कायम नै राखेर संविधान जारी गर्नु भनेको शान्ति प्रकृयालाई अर्थहीन वनाउनु हो । वन्दुकको आडमा त्यो शक्तिले कुनै संविधान मान्दिन भनेर भन्यो भने हामीसँग कुनै उपाय नै हुन्न ।
पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणको काम ठीक ठीकै रुपमा अगाडि वढेको छ । राज्यको स्वरुप र संघीयता लगायतका केही मुद्धामा सहमति कायम हुन सकेको छैन । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र संविधानका शैद्धान्तिक कुरामा अझ पनि टुंग्गो लागेको छैन । राज्यको पनःसंरचनाको जटिल छ । अन्तरिम संविधानले राज्यको पुनसंरचना विज्ञहरु संम्मिलित आयोगको परिकल्पना गरेको छ । संघीय ढाँचाको आयोग वनाउन संभ्भव छैन । वनाउन समय नै छैन नवनाउने हो भने अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था उपर नै प्रश्न लाग्छ । संघीयताको ढाँचा निर्माण जटिल छ । संविधानसभावाट संविधान वनाउनुको तात्पर्य चाही यसमा जनताको स्वामित्व कायम गर्नु हो । संविधानको प्रारभ्भिक मस्यौदा तयार भएपछि हरेक नागरिकलाई संविधानमा के कस्ता कुरा उल्लेख भए भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दछ र सुझाव राख्ने अधिकार छ तर जनता माझ १४ जेठ अगाडि नै जान निकै कम समय छ । यदि हामीले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सक्यौ भने जनता माझ गएर जटिल विषयमा सुझाव माग्न सक्छौ र जनताले पनि विश्वास गर्ने आधार वन्न सक्छ ।
सर्र्वोच्चले नयाँ संविधान जारी नहुदासम्म संविधानसभाको म्याद कायम नै रहने गरेको फैसलाई अपब्याख्या पनि गर्ने गरिएको छ । संविधान निश्चित समयमा जारी गर्नु भन्दा संविधान वनाउनु ठूलो दायित्व हो । संविधान निश्चित समयमा जारी गर्ने भन्दा राजनीतिक दलहरुलाई राम्रो संविधान वनाउने ऐतिहासिक दायित्व पनि छ । दुई वर्ष भित्र संविधान जारी गर्दछौ भन्ने दलको एउटा संकल्प हो भने अहिले संविधान वनाउने दायित्व दलहरुलाई ६० वर्ष पछि मात्र आएको छ । जनआन्दोलनले यो दायित्व पाएका हुन् दलहरु । ठूलो त्याग र वलिदान लुकेको छ यहाँ । सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता नरहोस् भन्ने ब्याख्या गरेको छ । यसलाई अडेस लगाएर घाम र जुन रहेसम्म संविधान जारी गर्दा पनि हुन्छ भनेर ब्याख्या कसैले गर्दछ भन्ने त्यो आपतिजनक र त्रुटिपूर्ण हुन्छ । कथम कदाचित कलिकति काम बाँकी नै भयो भने जनताले विश्वास गर्दछ । वाँकी रहेको कामलाई जनताले सहज ढङ्गले लिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई चाँहि ढिलासुस्ती गर्ने वहानाका रुपमा लिनु हुन्न । शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी मुलुकको जिम्मेवार शतिmको भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
शान्ति प्रकृया माओवादीको जिम्मेवारीमा निर्भर छ । हिजो माओवादीले माधवकुमार नेपालले राजीनामा नदिएसम्म केही हुन्न भनेर अडान कायम राख्यो । नयाँ सरकार नवन्दासम्म केही गदैनौ भन्यो । यसरी वहाना वनाउदै जाने हो भने शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्दैन । माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्न खोज्दै छ । यो परिर्वतन खास गरेर तीन दलको महत्वपूर्ण योगदान छ । शान्ति प्रकृयाका लागि सवै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउनु पर्दछ । शान्ति प्रकृयामा कांग्रेसको उपस्थिति अनिवार्य र अझ महत्वपूर्ण छ त्यसैले उसलाई समावेश गर्नुुपर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रविकरण गर्न खोजिए शान्ति र संविधान ओझेलमा पर्दछ । माओवादी कति जिम्मेवार र विश्वसनीय भएर अगाडि वढछ अनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई धु्रवीकरण हुन जोगाउन राजनीतिक दलहरु कति सक्षम हुन्छन् त्यसमै शान्ति प्रकृयाको भविष्य निर्भर छ ।
गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित
0
0
