काठमाडौ, चैत्र ३
सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, २ करोड ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै रकम बिगो जफत गर्ने फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले ९ वर्षदेखि चल्दै आएको मुद्दाको बुधबार अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रसाद गुप्ता तथा रवीन्द्रनाथ शर्मा स्वर्गीय लाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तर विशेष अदालतले खड्का र गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो भने शर्मा र जोशीविरुद्धको मुद्दा हदम्याद नाघेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । उनीहरू सबैविरुद्धको वादी नेपाल सरकारले विशेषको फैसलाप्रति सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । ती सबै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
वाग्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा २०५९ साल पुस ३ गते आरोपपत्र दायर भएको थियो । उनी २०४८ सालदेखि २०५८ असोज १८ गतेसम्म विभिन्न मितिमा ७ पटक गरी करिब चार वर्ष ७ महिना विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री थिए । पदमा हुँदा वाग्लेले ३ करोड २९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।
थोरै समयमै अस्वाभाविक र अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै उनीविरुद्ध राजाको शासनकालमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेलगत्तै विशेषले वाग्लेलाई पुर्पक्षका लागि हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको थियो । करिब एक महिना हिरासतमा बसेपछि ३ करोड ३० लाख धरौटी बुझाएर उनी सोही साल पुस १० गते थुनामुक्त भएका थिए । अख्तियारले ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले २०६१ साउन ७ गते २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनलाई अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध २०६१ भदौ २३ गते वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । वादी नेपाल सरकारले पनि उनका छोरा देवेन्द्र समेतलाई सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सात वर्षसम्म पटक(पटक बहस भएपछि सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला केही सच्याउँदै वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । वाग्लेले छोरा देवेन्द्रलाई भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति चलाउन दिएको भए पनि उनलाई मतियार मान्न नमिल्ने र कारबाहीको भागी पनि नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
वाग्लेले अकुत रूपमा कमाएको पैसा छोरा देवेन्द्र, बुहारी अञ्जु र पत्नी शान्तादेवीको नाममा घर, जग्गा तथा सेयरमा लगानी गरेको विशेषको फैसलालाई सर्वोच्चले मानेको छ । तर रकम भने विशेष र सर्वोच्चको फैसलामा केही फरक परेको छ । विशेष अदालतले वाग्लेको स्रोत खुलेको सम्पत्ति ७० लाख ६४ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्रै मानेको थियो । स्रोत नखुलेको २ करोड ७२ लाख ५८ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ ८१ पैसा जफत र त्यति नै बराबरको जरिवाना हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख थियो ।
विशेष अदालतले ठर्याएको बिगो केही घट्न जाने भई २ करोड ३ लाख ५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्र बिगो कायम हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । कैदको हकमा पनि न्यायोचित रूपले हेरिँदा फरक गरिनु उपयुक्त देखिएकाले जम्मा १ वर्ष ६ महिना कैद हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा २ अनुसार वाग्लेमाथि कारबाही भएको हो । यो ऐन त्यसबेला विधेयकका रूपमा २०५८ सालमा वाग्ले आफैंले संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला उनी देउवा सरकारको भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए । उक्त ऐनको विधेयक बनाउने र त्यसलाई संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का विदेश गएकाले वाग्लेले उक्त विधेयक पेस गर्ने काम गरेका थिए ।
उक्त ऐनको उनलाई कारबाही भएको दफामा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र जरिवाना गरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरिनेु भन्ने उल्लेख छ । यसै व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चले उनलाई १ वर्ष कैद सजाय गरेको हो । उक्त ऐनको दफा २४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेकाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए थप ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । यसअनुसार उनीमाथि थप ६ महिना कैद हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
वाग्लेको काठमाडौं र चितवनमा विभिन्न ठाउँमा किनिएको जग्गा, घर र गाडी अब जफत हुनेछन् । वाग्लेका छोरा देवेन्द्रले टे्रकिङ व्यवसाय गर्दै आएका थिए । उनले नेपाल भिजन ट्रक्स एन्ड एक्स्िपडिसन प्रालिबाट अमेरिकी डलर ४ लाख २९ हजार ३ सय ७ ९तत्कालीन ८७ लाख ६८ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ० र नेपाली रुपैयाँ ७६ लाख १३ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ कारोबार गरेको अख्तियारका विशेषज्ञ सुनिरकुमार ढुंगेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसको ३३ प्रतिशत मुनाफाबाट कार्यालय खर्च कटौती गर्दा उनले १ करोड २६ लाख ९ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । विशेष अदालतले देवेन्द्रको आय ६३ लाख ८२ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ मात्रै कायम गरेको थियो । सो हदसम्म विशेष अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
0
0
