अहिले नेपालीहरुले जान्न चाहेको कुरा तथा नेपालीको मनमा उव्जिएको प्रश्न एउटै छ । सरकार कि संविधान ठुलो रु राज्य संचालनका लागी दुवै कुरा उस्ता उस्तै पनि लाग्न सक्छ । तर वर्तमान अवस्था सरकार भन्दा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ । विडम्वना ! हाम्रा सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता , कुर्सी र सरकार केन्द्रित वनेका छन् । सरकारमा ध्यान दिएको कुरा पनि ठिकै हो तर संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका राजनीतिक दललाई कामै नगरी सरकार केन्द्रित हुन पक्कै सुहाउदैंन । यस्तो अवस्थामा पनि कतै नभएको राजनीति सुरु भएकोछ ।
जयकृष्ण यादव
७ महिनासम्म काम चलाउ सरकारले काम गर्ने र नयाँ सरकार वनाए पनि एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्नु अनि केही मन्त्रि तोके पनि लामो समय विना विभागिय रुपमा राख्नु देशका नागरीकले सरकार ठुलो कि संविधान ठुलो अन्यौल हुनु स्वाभावीक भएको ठानेका छौं । अहिले न त सरकारले पुर्णता पाएको छ न त संविधान निर्माण प्रकृया टुगामा पुगेको छ । यो अवस्थामा को ठुलो ठम्याउनै गाह्रो भएको छ । सरकार ठुलो भन्यौ भने देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छैन । दिन दहाडै गोली चल्छ । कसैले कसैको अस्तित्व स्विकारने पक्षमा छैन । राज्यको विकास ठप्प जस्तैं छ । भ्रष्टाचार , अन्याय अत्याचार , अपराध र दण्डहिन्ता वढेको छ । यी कुराले सरकारको भुमिका नै देखिदैंन् ।
संविधान देशको मुल कानुन हो तर त्यो कानुन निर्माणमा लागेकाहरु कुर्सी र सरकारको लोभमा फसेर समयमा जारी गर्न सकेन जसको थप एक वर्ष समय मागे र थपे पनि यसरी थप गरेको समयमा अव दुई महिना वार्कीं छ । संविधानको राज्य पुनः संरचना लगायतका मुख्य कुराहरुमा कुरा मिल्न सकेको छैन् । विवादीत कुराले फेरी पनि समयमा संविधान निर्माणमा आसंका उव्जिन थालेको छ । नेपाली जनताको आशाको केन्द्रको रुपमा रहेको संविधान निर्माण कार्य महिनौंदेखी ओझेलमा परेको छ । शुभाषचन्द्र नेम्वागंले पटक पटक दलहरु बिच निरन्तर कुरा भइरहेकाले सबिधान र शान्तिनिर्माण प्रकृयालाई टुगों लगाउने वताई रहनुभएको छ तर व्यवहारमा यो देखीदैंन् । संविधानको बिषयमा केहि दिन भित्रमै निकाश आउने नेकपा एमाले , एकिकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काग्रेसका नेताहरुले चर्का स्वरमा भाषण गर्दै हिडेका छन् तर काम भने गरेको पाईदैंन । वोलीलाई व्यवहारमा नउतारैकै कारण २०६७ जेठ १४ गते नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउन सकेन । त्यसको फलस्वरुप मध्य रातमा एक वर्ष समय थपे पनि थप गरेको समयमा अवको दुई महिना वार्कीं रहेको अवस्थामा संविधानको निर्माण र जारी हुने कुरामा विस्वास छैन । सबिधान निर्माणलाई दु्रत गतिमा लैजानका लागि दलहरु बिच कुराकानी भइरहेको र त्यहि कुराकानीका आधारमा पनि केहि दिन भित्रमै महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल हुने कुराहरु पनि पटक पटक वाहिर आएको छ । नेताहरुका भाषण समय र ठाउँ पिछे फेरीने गरेकाले नेपालीहरुमा नेता प्रतिको वितृष्णा समेत जागेको देखीन्छ । सत्तामै रहेको समय ९ महिनापछि जारीनामा दिएका एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफनो राजीनामा पछि आन्दोलनलाई वढि प्राथमीकता दिएको पाईयो यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । सबिधान निर्माणका सवालमा दलहरुमा देखिएका बिमतिहरुलाई पनि सुधारको खाचो रहेको पाइन्छ । अर्को तिर हेर्दा माओबादीका लडाकुहरुलाई समायोजन तथा पुर्नस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा समेत कार्यतालिका सार्बजनिक गरेर अघि बढने दलहरु बिच सहमति भएको छ तर त्यसको कार्र्यान्वयन भएको छैन् जस्ले संविधान निर्धारित समय जेठ १४ गते भित्रमै बन्दैन भन्ने कुरा पनि वजारमा आएको छ । दैनिक जसो वढेको हत्या हिसाँ , अपहरण , फिरौती माग , चन्दा आतंक , अन्याय अत्याचार , भ्रष्टाचार यही हो त जनताले चाहेको संघिय लोकतान्त्रि गणतन्त्र रु पक्कै होईन तर यही गतिले ६ महिनामा प्रधानमन्त्री चयनको नाटकमा नयाँ संविधान निर्माण कार्य झनैं ओझेलमा परेकाले जनता निरास वनेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् पनि नेपाली राजनीति तरलताको अवस्थामा कुनै प्रगति भएको पाईदेंैन । सत्ता र कुर्सीको मोहका कारण देश झनझन संकटमा पर्दै गएको छ । राजनीतिक दलका असमझदारीका कारण विवाद समय–समयमा नेपाली राजनीतिमा देखिइरहेका छन् । देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकोले यस परिस्थितीमा अनेक वाधा , अवरोध , झन्झट, विवादहरु देखिने र सतहमा आउने गरेको देखीन्छ । नेपालमा कहिले पशुपति त कहिले राष्ट्रपति, कहिले सेनापति त कहिले उपराष्ट्रिपति त कहिले सुरक्षा र संविधान निर्माण यी र यस्ता कुराहरुले नेपाली राजनीतिमा वाधा अवरोध आईरहेको देखीन्छ । तर, राजनीतिक परम्परा र चलन नै यस्तो छ कि विवादका बीच अनेक निर्णय, सम्झौता गरिने र हुने गरेको छ तर कुनै कार्यन्वयन भएको पाईदैंन । यसको पछिल्लो उदाहरण वनेको एमाले र माओवादी विचको ७ वुदे सहमती यसको पनि आफनै तरिकाले व्याख्या गरिएकोले अहिलेसम्म पनि सरकारले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
एमालेले माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिनै नहुनै अडानमा छ भने जसरी पनि गृह मन्त्री माओवादीले नै पाउनुपर्ने आफनो अडान कायमै राखेकोले पनि संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परको छ । मन नमिलेकाले संविधान निमार्णलागी गठीत समिति तथा उप समितिहरुले पनि काम गर्न सकेको छैंन । गरे पनि अनुमोदन भईनसकेको अवस्था छ । नेपालमा राजनितिक अवस्था कठिन मोडमा पुगेको छ । नेपाली जनता निरकुश राजतन्त्रको चंगुलवाट मुक्त भए पनि सामन्तीहरुवाट मुक्त हुनसकेको छैन । यसरी हेर्दा नेपालको विभिन्न आन्दोलन ,जनआन्दोलन ,१० वर्षै जनयुद्ध लगायतका आन्दोलनको मर्म र भावना जसरी पनि मुक्ति र देशको विकास तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा वाच्न पाउनु र अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु नेै थियो । तर यी भावनाहरु अहिले आएर सरकार ठूलो की जनताले चाहेको नयाँ सविधान ठूलो भन्ने विषयमा राजनितिक दलका नेताहरुमा वोली र व्यवहारले दोधारे अवस्था देखिन्छ ।
विभिन्न चरणका आन्दोलनले एक तन्त्रिय राजतन्त्रको शासन नेपालीलाई स्वीकार्य नभएको कुरा वुझेर राजा ज्ञानेन्द्रले सवै वागडोर जनतामा सुम्पिए । त्यसपश्चात् कतिले लोकतन्त्र भने त कतिले अव संिघय लोकतान्त्रि भयो भने । कतिले अव नेपाली जनता सर्वभौम हुने लगायत कुराहरु वुझेको पाइयो । यो केहि हदसम्म ठीक पनि हो तर जनताको चाहना अझै पूरा नभएको अवस्था छ भने अर्कौ तिर २०६४ मा सम्पन्न सविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् निर्माण गर्नै भनिएको सविधान निर्माण नभएको अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई केलाउदा राजनितिक अस्थिरता नै मुख्य वाधक देखिन्छ । त्यसैले सरकारको पुर्णता सगैं समयमै संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्ने आवस्था देखीन्छ । नेपाली जनतालाई शान्ति , समयमा संविधान र संघिय लोकतानित्रक गणतनत्रको प्रत्याभुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागी सवै राजनीतिक दलहरुमा एकता र जनता प्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । यसरी सबिधान बन्ने कुरामा बिश्वासको प्रयात अधार नरहेकाले संविधान सभामा अहिले रहेका २८ वटै दलहरुलाई यसबारेमा निरन्तर दबाब र सचेत गराइराख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
लेखक ः नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका सदस्य हुन ।
0
0
