काठमाडौँ, २७ फागुन
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवैधानिक समितिद्वारा गठित उपसमितिको आजको बैठकमा भावी संविधानमा केन्द्रीय तहमा दुई प्रकारका अदालत राख्न सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत गरी दुई प्रकारका न्यायिक निकायको व्यवस्था भावी संविधानमा गर्न दलहरूबीच सहमति भएको उपसमितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
ती दुवै अदालतको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गर्ने र संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् । संवैधानिक अदालतले संविधानका विषयमा परेका विवादलाई अन्तिम व्याख्या गर्ने, सङ्घ एवम् प्रदेशबीचका विवादलाई अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक कार्य क्षेत्र तय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सदस्य कर्णले ती दुवै अदालतका कार्यक्षेत्र, प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्ड, नियुक्ति प्रक्रियालगायतमा अगामी बैठकमा थप छलफल गरिने सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
उनले भने– प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्तै संवैधानिक र सर्वाेच्च गरी दुई प्रकारका अदालत रहने व्यवस्था भएकाले हामीले त्यही व्यवस्थालाई लिएका हाँ ।
उपसमितिको अर्काे बैठक यही फागुन २९ गते बिहान बस्नेछ । यसैबीच नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय कारागारमा हिजो भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
उपसमितिको वैठकमा सहभागी भएर बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीसँंगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा नेता पौडेलले सरकारले शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
0
0
