राज्यसत्ता
काठमाडौं, ५ जेठ-सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवि पत्रकारका न्यूनतम परिश्रम लागू गराएरै छाड्ने बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलालाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले न्यूनतम परिश्रम लागू गर्न सकिने आधार तय भइसकेको बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम परिश्रम १९ हजार ५ सय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्री परिषद् बैठकले लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पहिलेको १०/१५ हजार लागू भएन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन’ उनले भने । उनले पत्रकारको दुर्घटना बिमा पनि लागू हुने बताए ।
आम सञ्चार नीति छिट्टै बन्ने उनको भनाई छ । ‘नीति बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने, ‘केही दिनमा अन्तिम छलफल हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’ उनले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारका हकहित, अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिने दावी गरे । उनले आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) लाई संस्थागत रुपमा बार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने नीति मन्त्रालयले ल्याएको जानकारी दिए ।
एक अर्को प्रशंगमा उनले आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए । ‘सवै समस्याको समाधान छलफल र वार्ताबाटमात्रै सम्भव छ । सरकार समस्याको समाधान गर्न तयार छ ।’ उनले भने । अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा संलग्न मधेशी तथा आदिवासीलाई बार्तामा आउन उनले आह्वान गरे । ‘संविधान पूर्ण छैन । पहिलो संशोधन भइसकेको छ । आवश्यकमात्रामा संशोधन हुदै जाने छ’ उनले भने, ‘जातीय संस्थाको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोग गठन भएका छन् । विस्तारै सम्बोधन हुदै जाने छ ।’ उनले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै लाने र थप गरिएका उपलब्धीलाई कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको पहिलो प्राथामिकता संविधान कार्यान्वयन र दोस्रो प्राथामिकता पुनःनिर्माण रहेको उनले बताए ।
0
0
