काठमाडौँ, १२ फागुन
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । बिना विभागीयमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकमा सो महासन्धि अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सङ्गठित अपराधका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न डिसेम्बर १०, २००३ मा नेपालले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको र विगतमा संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
मन्त्री पौडेलले भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र मुलुकमा देखिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इकाईहरूका कामलाई प्रभावकारी बनाउन महासन्धिको अनुमोदनले मद्दत मिल्ने बताए ।
यसअघि सो महासन्धिमाथिको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको दृष्टान्त दिँदै पदाधिकारी नियुक्त नगर्नु भ्रष्टाचार हुन्छ कि हँुदैन भनी प्रश्न गरे ।
एनेकपा (माओवादी)का एकराज भण्डारीले भ्रष्टाचार रोक्न यसका संयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी छन् भनेर यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गरिएको भए पनि यसको परिपालन गर्नमा हामी पछि परेका छौ भने ।
नेकपा (एमाले)का प्रदीप ज्ञवालीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यरत संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले नेपाललाई १४३ औं सूचीमा राखेकाले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ कति कमजोर भएको छ भन्ने यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न राज्यका कानुनहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ वताए ।
उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध राजनीतिक सङ्कल्प तयार गरेर सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत तयार गर्न यो महासन्धिले सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
0
0
