बिजय हितान
९० प्रतिसत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिद्वारा समर्थन प्राप्त नेपालको संबिधान आखिर ब्यापक रुपमा किन जलाइयो त ? आधा भन्दा बढी नेपाली जनताको मनोभावना यसले समेट्न नसकेकै हो ? यतिका लामो संघर्श पस्चात प्राप्त संबिधान आउँदा त खुशीयाली छाउनु पर्ने होइन र ? हो अत्यधिक बहुमतका आधारमा नयाँ संबिधानलाई पास गरिएता पनि जलाउने र मनाउनेमा नेपाली जनता आधा आधा बाँडिएको पाइयो । मनाउनेमा सत्ता निकट राजनैतिक दलमा आबद्द जात र बर्गका नेपाली थिए भने जलाउनेमा आदिवासी जनजाती (आज) र मधेसी मुलका सत्ता बिहिन राजनैतिक दलका नेपाली थिए । आफ्नो हक र अधिकारसँग सचेत नेपालीहरु कसैले दिपावलि गरे भने कसैले कालो दिनको सङ्या दिंदै संबिधानलाई जलाईदिए । अन्य साधारण नेपाली जसलाई कुटो कोदालो गरी खान छैन, अरुको निमेख नगरी मुखमा माड पर्दैन, तिनिहरु भने अन्योलमा परे ।
तर चिताएको भन्दा ठीक उल्टो किन भयो त ? सर्बप्रथम त संबिधान जारिगर्ने अन्तिम दिनहरुमा सरकारले तानासाही रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्यो । आन्दोलनमा उत्रेको पक्षको कुरो सुन्न पटक्कै मानेन । पुलिस र सैनिक सक्ती असापेक्षित तरिकाले परिचालन गर्यो । फल्सरुप ४० भन्दा बढी नेपाली एक महिनाको अन्तरालमा शहीद बने । छोटो अवधिमा यतिका धेरै नागरिक दसबर्षे जन आन्दोलनमा पनि मारिएका थिएनन् । अती नै निरङ्कुश मानिने शाही शासन र राणा शासनकालमा पनि यतिका नागरिकलाई हत्या गरिएको थिएन ।
यसर्थ नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार ईतिहासकै सबैभन्दा निरङ्कुस शासकको रुपमा नेपाली जनता माझ रहिरहनेछ ।
सरकारले सर्बसाधारणलाई स्वातन्त्रता र सुरक्षा प्रदान गर्न यसो गर्न वाध्य रहेको भनी अडान लियो । तर मधेशी जनता खरो रुपमा राज्यको प्रतिबादमा किन उत्रियो त ? यस्तो अवस्था रातरातै संबिधान जारी गर्ने दिन नजिकिदैजाँदा उब्जेको होइन । त्यो आक्रोश उनिहरुमा सदियौं देखी गुम्सेर बसिरहेको थियो । प्रशासन, अदालत, भन्सार, संचार, शिक्षा, पुलिस, सैनिक जस्ता सरकारी सबै निकायमा उनिहरुले एउटै पहाडे जाती देखे । मधेसी मुलका नेपाली बिरलै मात्रामा माथिल्लो तहमा भेटे । एकल जातिय बर्चस्व, दबाव, शोषण सदियौंदेखी सहदै आए । अनी त आन्दोलनछेका सरकारका दमनका प्रतिक ति सरकारी भवनहरु, पुलिस र सैनिकप्रती ढुङ्गामुढा, आगजनी र तोड्फोड गरे । ति सरकारी सम्रचनाप्रती आफ्नोत्व बोधहुने कुनै ठाउँ पाएनन् । उनिहरु नेपाली भएर पनि नेपाली महसुस गर्न नसक्नुको पछाडि नेपाल सरकारको उनिहरुप्रतिको सौतेनी व्यबहारनै मुख्य कारण हो ।
ति निकायहरुमा न त तिनका स्थानिय भाषा बोलिन्छ, न त तिनका संस्कार र संस्कृतिको सत्कार, सम्रक्षण गरिएको छ । पहाडेजती खर्लप्पै तराइमा झरेर उनको पहिचान नै हराउनेगरी एक आन्तरिक उपनिबेश जस्तै बनाएर राखिएको छ मधेसलाई । मधेशका जनतालाई खाली तिरो उठाउने र काम लगाउने सम्यन्त्रको रुपमा लिईएको छ । देश निर्माण र सत्तासन्चालनमा उनिहरुको सहभागिता नगण्य रहँदा उनिहरुमा कुन्ठा पैदा हुनु स्वाभाबिकै हो । लामो समयसम्म स्थानिय सरकार नहुनाले पनि जनता र केन्द्रिय सरकारबिच ठुलो खाडल पैदा भयो । यस बिषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिदा यतिका नेपाली जनतालाई रातारात शहीद बनाइयो र बनेको संबिधान जल्न पुग्यो । फल्स्वरुप भारतको अघोसित नाकाबन्धी सहनु पर्यो । भारतको यस्तो व्यबहारलाई स्वाभाबिकै मान्नु पर्छ । जसरी नेपाललाई दार्जलिङ, सिक्किम, देहरादुन र सिमला बस्ने नेपाली मुलका भारतीयप्रती सहानुभुति जागेर आउँछ त्यसरी नै मधेसमा बस्ने भारतीय मुलका नेपालीलाई भारतले चासो देखाउनु कुनै अनौठो कुरो होईन ।
अैलेको संबिधानमा सबै पक्षको अत्यधिक हक र अधिकार सुनिस्चित गरिएको छ । त्यसमा वास्तवमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । तर यसको रचना तीन दलका (नेपाली कङ्रेस, एमाले, र मावोबादी) एकै जातका सिर्श नेतालेमात्रै गरे । मधेसबादी दलका नेता सुरुमा पसेपनी संघिय प्रदेशको खाका मस्यौदा संबिधानमा आएपछी अन्तिम घडीमा बाहिरिए । आदिवासी जनजाती (आज) का कुनैपनी सिर्श नेताको सुरुदेखिनै सहभागीता रहेन । सवाल भनेको मधेशीको मात्रै थिएन आदिबासि जनजातिको पनि थियो । मधेसिलाई सहभागिता गराउने तर आदिबासी जनजातिलाई नगराउनका कारण थिए । मधेशमा ठुलो सक्ती थियो । मधेशको आवाजलाई नसुने भोली भारतले असहयोग गर्न सक्थ्यो । साथै भारतीय राजादुतको चहलपहल र प्रधानमन्त्रि मोदीको दुईदुई पटकको नेपाल भ्रमणले दवाव श्रीजना गरेको थियो । तर आदिबासी जनजातिलाई समर्थन गर्ने न त चाइना नै थियो न अमेरिका ।
आदिबासीजजनजातिको एउटा हतियार भनेको राष्ट्रसंघले दिएको आइ एल ओ १६९ भन्ने कागजको खोस्टो मात्रै थियो । अर्को घुर्की ‘हामी नेपालका आदिबासी हौं’ भन्ने थियो । त्यतिबेलासम्म आदिबासी जनजातिले जे जती संघर्ष चर्काएका थिए प्रचन्ड र मावोबादिको बुइ चढेर भएको थियो । जसै प्रचन्डले आदिबासी जनजातिलाई कुर्चिमा चढ्ने भर्याङ बनाएर ‘खोला तरे लौरी बिर्सें’; आदिबासि जनजातिले आफ्नै बलिबुतोले आन्दोलन अगाडि धकेल्यो । कुनै बाह्य सक्तिको सहयोग बिना । अर्को कमजोरी आदिबासि जनजातिका जतिपनी संबिधान सभाका सदस्यहरु थिए ति सबै सरकारका काठपुतली भए । त्यसैले सरकारलाई जसरी मधेसीप्रती डर थियो त्यती आदिबासी जनजातिप्रती रहेन । आदिबासी जनजातिका जती अगुवाहरुले आन्दोलनलाई अगाडि लग्ने प्रयास गरे तिनका न राजनैतिक धरातल थियो न कुनै रणनिती नै ।
जतिनै प्रजान्त्रिक तरिकाले संबिधान जारी गरिएतापनि एकल जातिय नेत्रुत्वमा यसको निर्माण भएको हुनाले कतिलाई बिस्वास लागेन । मधेसी र आदिबासीजनजातिले तेर्साएका माग सजिलै स्विकारेर बहुल जातिय नेत्रुत्वको पहलमा संबिधान बनेको भए सबैमा बिस्वासको बातावरण श्रीजना हुनेथियो । यसरी पसिना र रगतको खोला बगाएर आएको संबिधान त्यसभित्र लेखिएका शब्दहरु जस्ताको तस्तै लागु गरिएला भन्ने बिषयमा पनि सङ्का उब्जनु स्वाभाबिकै हो । अनी त जल्दैन संबिधान ?
सबैले भनेजस्तो संबिधान आएको होइन भन्ने कुरोलाई झनै डा. बाबुराम भट्टराईको एमावोबादी पार्टी परीत्याग र सांसद पदबाट रजिनामाले पुष्टि गरी हाल्यो नि । ३ आस्विन २०७२ का दिन राष्ट्रपती ड. रामवरण यादवद्वारा संबिधान घोषणा पस्चात संबिधान सभा भवनबाट बाहिरिंदै गर्दा बाबुरामले संचार माध्यमलाई ‘आधा जनता बेखुशी पारेर संबिधान त जारी गरियो….’ भन्ने तिक्ततापूर्ण प्रतिकृयाले केही सङ्केत त गरेको थियो ।
उक्त साँझ संबिधान भवन वरिपरी आतिसबाजी र अर्कोदिन टुँडिखेलमा तीन मुख्य दलको संबिधान घोषणा भएको खुशीयालिमा सम्मेलन आयोजना गरियो । साथै तीन मुख्य दलले आ-आफ्ना नेता र कार्क्रताहरूलाइ निशुल्क मोमबत्ति बाडेर दिपावली मात्रै गराएनन् चोकचोकमा राँगा काटेर निशुल्क भतेरनै लगाए सम्बिधानको नाउँमा रामनाम जप्न लगाइयो ।
यसले असन्तुस्ट जनतामा ‘रामले रावणमाथि बिजय प्राप्त गरेको’ जस्तो अनुभुती गराइदियो ।
देशको एक अतिनै सम्बेदनशिल क्षेत्र रगतमा रंगिरहेको बेला शासकहरुले त्यसरी अबिर जात्रा र दिपावलि गर्न नहुने थियो । याँहा न कसैको बिजय न कसैको पराजय भएको थियो । बिजय जुलुस त त्यसदिन निकालिनु पर्थ्यो जैले नेपालमा पूर्ण संघियता लागु भएर सबै जनता गौरवकासाथ एक नेपाली भएर बाँचेको अनुभुत गर्नसक्थे । मधेसको सम्बेदनशिलतालाई बुझ्न नसक्दा देशले नाकाबन्दी खेप्नुपरिरहेको छ । यती मात्रै होइन देशले अझै अफ्ठ्यारो मुल्य चुकाउनु पर्ने पनि देखिन्छ ।
जे होस अब संबिधान जलाएर बस्ने मात्रै दिन छैनन । ब्यक्ती, जात र पार्टी भन्दा माथि उठेर सार्बभौम देशप्रती हित सम्झिने हो भने यस संबिधान भित्र सबैजना अटेर नबस्दासम्म कुनै बिकल्प छैन । संबिधान एक गतिशिल दस्ताबेज भएकोले यसलाई परीमार्जित गर्दै लागु गरेर सबै असन्तुस्ट पक्ष अगाडि बढे सबैको भलो हुन्छ । हो कतिको भनाइ छ, २०७२ को संबिधान अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पश्चगामी छ र बिगतमा भएका सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरुलाई समेटेको छैन । २०६६ र २०७२ को राजनैतिक माहोल पनि त धेरै परिवर्तन भयो । सरकारले निर्णय गर्दा अन्तररास्ट्रिय सम्बन्ध र समग्रमा देसको स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता र स्वाधिनतामाथी भबिस्यमा कुनै चुनौती आउन नसक्ने तरिकाले निर्णय गर्न पर्छ । सत्तापक्ष पनि त आफ्ना धेरै अजेन्डा र स्वार्थहरुलाई त्यागेर सम्झौतामा आएका छन । यि कुराहरु बेखुसी पक्षले बुझ्न अती जरुरी छ ।
राजनैतिक हक र अधिकार प्राप्ती मात्रै समाजको सर्बांगिण बिकास होइन । शिक्षा र आर्थिक गतिबिधिले पनि त्यो समाजको सामर्थ्यमा ठुलो भूमिका खेल्छ । राजनैतिक हक र अधिकार पाएर कुशल कार्यनयन गर्न सकिएन भने त्यो समाज दिगो रहदैन । सबै पक्षमा सबल भएमा मात्रै ‘जो होँचो त्यसको मुखमा घोंचो’ हुन पर्दैन । ल, त्यसैले संबिधान जलाउनतिर मात्रै नलागौं अनि सरकारको तर्फ बाट मधेसी,थारू र आदिबासी जनजाति माथी दमन नगरौ ।
यतिका समय, रगत र पसिना खर्चेर हामीले बनाएको संबिधानरुपी बिरुवालाई मलजल लगाउंदै, घाम पानीबाट जोगाउंदै, एक हरियो बिशाल ब्रिक्ष्य बनाउँ; ताकी यसले सबैलाई फल दियोस र सबै नेपालीलाई भबिस्यमा सितल छहारि प्रदान गरोस ।
(लेखक:साहित्यकार,बातावरणविद् साथै सामाजिक अभियन्ता हुन)
0
0
