रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, ७ असोज – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालयको आयोजनामा आईएलओ महासन्धि नं.१६९ बारे अक्सर सोधिने प्रश्नबारे पोखरामा क्षेत्रीय भेला सम्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका १६ जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि एवं आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । भेलामा सहभागीहरूले नयाँ संविधानले अझै पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति अगुवा नन्द कन्दङ्वाले नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिका लागि आईएलओ महासन्धि नं. १६९ ले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई पूरै निषेध गरेको बताए । नयाँ संविधानले नेपाली जातिका रूपमा विलय गराउन खोजेर आदिवासी जनजातिको अस्तित्व मेट्न खोजेको आरोप लगाउँदै कन्दङ्वा नयाँ सशक्त आन्दोलनको जरुरी रहेको बताए ।
महासंघका उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेलले अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण आदिवासी जनजातिहरू बीच एकता हुन नसकेको बताउँदै अग्रजहरूले आदिवासी जनजातिलाई एकताबद्ध बनाउन नचाहेको आरोप लगाए । केही दुई चार जना आदिवासी जनजातिका राजाहरूका कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्न नसकेको उपाध्यक्ष भुजेलको भनाइ थियो ।
महासचिव एवं सांसद् पेम्बा भोटेले नयाँ संविधानले केही आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई संस्थागत गरेको बताउँदै बाँकी अधिकार संस्थागत गर्नका लागि संविधान संशोधन गराउन सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । संविधान नै नबन्नु भन्दा बन्नु धेरै ठिक भएको भन्दै महासचिव भोटेले आदिवासी जनजाति आन्दोलन अझै समाप्त नभएको दाबी गरे ।
त्यस्तै, सचिव गणेश थकालीले नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिका धेरै अधिकार छुटाएको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाए ।
0
0
