डा. विधुप्रकाश कायस्थ
बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको साँचो सम्हाल्न तयारी गर्दै गर्दा राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो उथलपुथल भइरहेको छ। यस संक्रमणको केन्द्रमा १५ सदस्यीय सल्लाहकार परिषदको गठन रहेको छ। सेना प्रमुखले जानकारी दिए अनुसार बिहीबार साँझ ८ बजे शपथ ग्रहण गर्ने छ। सल्लाहकार परिषदको यो परिषद अन्तरिम प्रशासनलाई यस महत्त्वपूर्ण चरणमा मार्गदर्शन गर्नको लागि तयार गरिएको हो। यद्यपि परिषदको संरचना र सञ्चालनको गतिविधिहरूको सन्दर्भमा विवादित प्रश्न उठिरहेको छ: के सेनापति यस नयाँ प्रस्तावित सल्लाहकार निकायमा नियन्त्रण प्रयोग गर्नेछन्?
सल्लाहकार परिषदलाई एक समृध्द संक्रमण सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक मान्यता कायम राख्नको लागि प्रस्तुत गरिएको छ। तर यसले बंगलादेशी समाजका विभिन्न वर्गबाट मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ। एक तर्फ समर्थकहरूले स्थिरता र निरन्तरताका लागि परिषदको गठनलाई वर्तमान राजनीतिक अशान्तिको समाधानको रूपमा हेरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सेनाको अत्यधिक हस्तक्षेप र नागरिक शासनको पतनको सम्भावनाबारे गहिरो चासो छ।
सेनापतिको सल्लाहकार परिषदमाथि प्रभाव विशेष रूपमा संवेदनशील विषय हो। ऐतिहासिक रूपमा बंगलादेशमा सेनाले देशको राजनीतिक मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। प्रायः संकटकालमा हस्तक्षेप गरेको छ। सैन्यको समर्थनमा रहेका सरकारहरूको अघिल्लो उदाहरणहरूले सेनाका उद्देश्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यसको प्रभावको बारेमा शंका र चिन्ता छोडेका छन्।
यस सन्दर्भमा, सल्लाहकार परिषदमा सेनापतिको भूमिका ऐतिहासिक पूर्वजन्म र राजनीतिक चिन्ताको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ। सेनाको संलग्नता सुरक्षा र स्थिरताको आवश्यकताबाट उचित ठान्न सकिन्छ। तर आलोचकहरूले यो परिषदलाई नागरिक-नेतृत्वमा आधारित निकायको रूपमा खारेज गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। चिन्ता केवल प्रत्यक्ष नियन्त्रणको बारेमा मात्र होइन सैन्य प्रभावले परिषदको निर्णय र समग्र दिशामा असर गर्ने सम्भावनाको बारेमा पनि छ।
प्रस्तावित सल्लाहकार परिषदले सन्तुलित शासन सुनिश्चित गर्न विविध विशेषज्ञ र प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यद्यपि, सेनाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, विशेष गरी सेनापतिको प्रमुख भूमिका भएमा, यो सैन्य स्वार्थको पक्षमा थोपर्न सक्छ। यसले नागरिक आवाज र विशेषज्ञहरूलाई सानो बनाउन सक्छ जसले लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छन्।
सैन्य प्रभाव र नागरिक शासन बीचको अन्तरक्रिया एक संवेदनशील सन्तुलन हो। प्रमुख चुनौती भनेको सल्लाहकार परिषदलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष सल्लाहकारको निकायको रूपमा राख्नु हो जसले बंगलादेशी जनताको इच्छाहरू र चासोहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने निर्णय गर्न सक्नु पर्छ। सेनापतिको भूमिका ध्यानपूर्वक परिभाषित गर्नुपर्छ ताकि अनावश्यक नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नहोस्।
अन्ततः सल्लाहकार परिषदको अन्तरिम सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रभावशीलता यसका जटिलतासँग कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्नेछ। यसलाई पारदर्शिता, जवाफदेहीपन, र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको सम्मानमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। बांग्लादेशी जनताका लागि, परिषदले स्थिरता र ईमानदारीको प्रतीकको रूपमा कार्य गर्दै देशलाई अतीतको सैन्य प्रभुत्वको छायाबाट मुक्त पार्ने आशा गरिएको छ।