लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्र एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए ।
तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
श्रोत : कान्तिपुर
2
0
