अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भेदभावसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि समीक्षा र श्वेतपत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला-२०७४”

(National level workshop on review and white paper for amendment of the act relating to rights of persons with disability -2074)

मंसिर १६, २०८०
पूर्ण बहादुर राना

नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष खड्क सारू मगरकाे अध्यक्षतामा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भेदभावसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि समीक्षा र श्वेतपत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला-२०७४” पेन्सन भासना हाेटेल डिल्लिबजार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम नेपाल आदिवासी अपांग महासंघसँग नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (LAHURNP), राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ – नेपाल (NIDWAN) एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा संघ – नेपाल (NIDYA Nepal) को संयुक्त समन्वयमा सम्पन्न भएको हाे ।

संसारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार एउटै हाे । तर सबैलाई एउटै नजरले हेरिंदा भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र।भाैगाेलिक रूपमा पछि पारिएका आदिवासी अपांग, मधेसी अपांग, दलित र मुस्लिम अपांगकाे समस्या फरकफरक रहेकाेले यस कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति समुदायका अपांगहरूकाे हक अधिकारकाे बारेमा घनिभुत रूपमा छलफल भएको थियाे ।

कार्यक्रममा अपांग सम्बन्धी ऐन संशोधन २०७४ को समिक्षा गरिएकाे थियाे । मंसिर १५ र १६ गते गरि दुई दिन चलेकाे यस कार्यक्रममा श्वेतपत्र सम्बन्धी कानुन व्यवसायी, आदिवासी विज्ञ, नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ए आई पी पी का सदस्य संस्था र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको सहभागितामा रहेकाे थियाे ।

सो गोष्ठीमा निडाका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरले कार्यक्रमको उद्देश्य बारे प्रस्ट पारेका थिए । पहिलाे दिन मूलतः कानुन व्यावसायिसँग छलफल गरिएको थियाे । दाेश्राे दिनकाे कार्यक्रममा दुई सत्र गरि छलफल गरिएको थियाे । पहिलाे सत्रमा कानूनविद् अधिवक्ता शंकर लिम्बुले अपांग भएका व्यक्तिहरूकाे अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ संशोधन गरिनु पर्ने बताए । ऐन संशाेधन गरिंदा आदिवासी जनजाति समुदायका अपांगकाे दृष्टिकोणबाट संशोधन गरिनु पर्ने बताए । निडाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शंखर लिम्बुले आदिवासी अपाङ्गता भएका समुदायहरुको कानुनी सवाल,औचित्य र कानुनी आधारलाई विश्लेषण सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । लिम्बुले ऐनकाे प्रत्येक दफा र उपदफा माथि छलफल गरि तत्काल संशोृधन गरिनु पर्ने बताए । अधिवक्ता शंकर लिम्बुकाे अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपालका सन्दर्भमा विविधतालाई आत्मसात गरि सम्वोधन गर्न नसकेकाे बताए । याे ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धी अनुरुप पनि नभएकाे बताए । यस्ताे अधुराे र अपुराे ऐनलेकाे कारणले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका समुदायहरुकाे अधिकारलाई नचिन्ने बताए । जबसम्म ऐनमा आदिवासी जनजाति अपांगता भएका समुदायलाई यो ऐनले चिन्दैन वा सम्बाेधन गरिंदैन तबसम्म देशकाे राष्ट्रिय बजेटमा आदिवासी जनजाति अपांगता भएका समुदायलाई बजेट बिनियाेजन नगर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आदिवासी जनजाति समुदायका अपांगहरूले शारीरिक समस्या एकातिर छँदैछ तर अझ बढि भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या भाेग्नु परेकाे बताए ।

भाषाविद् अमृत याेञ्जन तामाङले ऐन संशोधन मा कस्ताकस्ता शब्द छनाेट वा चयन हुनुपर्ने हाे साेकाे बारेमा सुझाएका थिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता चेत बहादुर आले मगर, नर।कुमारी घर्ती मगर, भुमिराज आले मगर, जुजुकाजि महर्जन, सुवर्ण राई, किरण वैरागि र बरिस्ठ पत्रकार गजुरधन राई रहेका थिए । यसरिनै प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण भट्टचन पनि सहभागी थिए। उनले आदिवासी नेताहरू आदिवासिकाे कार्यक्रममा आउँदा ठूलठूला अधिकारकाे कुरा गरेर आदिवासीलाई मख्खै पर्ने र पार्टीमा गएपछि मालिकहरू खुसि पार्न यिन आदिवासीलाई अधिकार दिनुपर्दैन म सम्झाई हाल्छु नि यी त मेरै मान्छे हाे भनी दिएकाे अधिकार पनि नलिने गरेकाे बताए । यसरी आदिवासी बाहुनका झाेले नेताहरूले नकारात्मक भुमिका खेलेकाे बताए ।

कार्यक्रममा अपांग भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धि ऐन, २०७४ लाई तीन महलमा विभाजन गरिएकाे थियाे । प्रस्तावित तीन महलमा माैजुदा कानुन, संशाेधन गर्न प्रस्तावित प्रावधान र तिनका कारण बारे उल्लेख गरिएकाे थियाे ।

अर्का सहभागी सुमन पालिखेले अपांगहरूलाई जग्गा नामसारी गर्दा माथवरि वा अभिभावक राखेर पास गरिदिनु अपाङ्ग माथिकाे नैसर्गिक अधिकार खाेसिएकाे बताए । शारीरिक रूपमा अपांग तर मानसिक रूपमा सहि सलामत भए पनि जग्गा जमिन अन्य सम्पत्ति अपांग भएको व्यक्तिकाे नाममा पास नगरेकै अपांगलाई कुनै कुनै रूपमा असक्षम सम्झेकाे बताए । अझै पनि समाजमा अपांगले केही गर्न सक्दैन अरूकै भर पर्नु पर्छ भन्ने भाष्यले काम गरेकाे बताए ।

एक जना अपांग सहभागिले लाेकसेवा आयाेगमा पटक पटक लिखितमा पास गरेकाे तर आफ्नाे बाेलि स्पष्ट नभएको कारणले अन्तर्वार्तामा फेल गराई दिएकाे बताए । यसै प्रसङ्गमा निडाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर सारू मगरले अपांग भएका व्यक्तिहरूले लिखितमा नाम निकाल्न सफल भएपछि सरकारले अन्तर्वार्ता नलिई सिधै सेवामा नियुक्ति गर्नु पर्ने बताए । वास्तवमा अपांगलाई कसैकाे साहानुभुति नभएर अपांगमैत्रि संवैधानिक र कानुनी हक अधिकार चाहिएकाे बताए ।