पुस १७, २०७९
राज्यसत्ता संवाददाता
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सम्मिलित ‘भर्चुअल मिटिङबाट” संयुक्त बैठक राखेका छन् ।
मन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सोमबार बिहान ९ बजेका लागि ७७ वटै प्रजिअ र मिटिङ’ आह्वान गरेको हो ।
लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीकाे पदभार सम्हाले पछि उनले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अंगरक्षक, भान्से, चालक र अर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिईसकेका छन् । निर्देशन पछि सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करीब ३ सय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । सुरक्षा निकायका अधिकारीले पूर्व सहमति नलिई कूटनीतिक र राजनितिक छलफल गर्न नपाउने निर्देशन मन्त्री लामिछानेले दिएका छन् ।
राहदानी लिन सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती बेहोर्दै आएको छ । जनताले पाएकाे दु:ख र सास्ती अन्त्य गर्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी विभागको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सोमबार बसेको भर्चुअल मिटिङले देशभरको प्रशासनिक र सुरक्षा अवस्थाबारे प्रजिअ र जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरुबाट जानकारी लिने, जिल्लाको अवस्थाबारे कुरा सुन्ने अनि प्रशासनबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनेमा केन्द्रीत हुने बताए । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आम नागरिकले भाेग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि प्रशासनबाट गर्नुपर्ने पहल र समन्य, बजार अनुगमन, शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सीमा प्रशासनलगायत विषय भर्चुअल बैठकमा उठ्ने बताइएको छ ।
मुलुक संघीय गणतन्त्र भईसक्दा पनि पञ्चायतीकालकाे स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अहिलेसम्म क्रियान्वियत नै छ । याे ऐन अनुसार जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने देखि बजार अनुमगन, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण, जिल्लाभरको सार्बजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन, नियमन र आवश्यकता अनुसार आदेश÷निर्दशन जारी गर्ने अधिकार प्रजिअलाई तोकिएको छ । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जिल्लाबाट हुने कामकारबाहीको समग्र व्यवस्थापन तथा समन्वय पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयकाे जानकारि अनुसार यी सबै विषय भर्चुअल बैठकमा छलफल हुनेछ ।
1
0
