काठमाडौँ सम्वाददाता
नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सदस्य, लुम्बिी प्रदेश इन्चार्ज तथा १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका संयोजक धनबहादुर पुनमगरले नेपाल मगर संघको १९ औँ केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नाका लागि सङ्कलित आर्थिक र प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क छुट्टै राख्ने महाधिवेशन मूल आर्थिक व्यवस्थापन समितिले सङ्कलन गर्ने र संघको नियमित केन्द्रीय कोषसँग नमिसाउने आम सहमती हुँदाहुँदै उक्त निर्णयलाई पनि निर्णय पुस्तिकामा नलेखी अध्यक्ष नवीन रोका र महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनबाट पुरानै माइन्युटअनुसार आर्थिक दायित्व र प्रतिनिधि शुल्कसमेत केन्द्रीय समितिको बैँक खातामा जम्मा गर्न सर्कुलर जारी भयो । त्यस सर्कुलरको निर्णय १९ औँ केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्षविपरीत छँदै छ, त्यसमा पनि महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजकका हैसियतले सिङ्गो व्यवस्थापन पक्षलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा देखेर प्रचलित विधि, विधान र विगतका नजिरलाई समेत आधार मानेर संयोजक पुनले २०७८ माघ ६ गतेका दिन फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत् प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क बैँक खातामा नराख्न र महाधिवेशनस्थलमा बुझाउन सूचना जारी गरे । त्यसै विषयलाई लिएर संघका अध्यक्ष रोका र महासचिव पुनले एकलौटी र हैकमवादी तरिकाले केन्द्रीय सदस्य पुनलाई नेपाल मगर संघको अफिसियल फेसबुकमा पोस्ट गरेर स्पस्टीकरण सोध्ने कार्य गरे । त्यसको जवाफमा पुनले यस्तो स्पस्टीकरण पहिलो नभएको र यसअगाडि केन्द्रीय भाषिक उपाध्यक्ष दलबहादुर विरकट्टामगरलाई पनि आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको महाधिवेशनमा अध्यक्ष रोका निकट उमेदवारलाई असहयोग गरेको निहुँमा स्पष्टीकण मागिएको थियो ।
आर्थिक हिनामिना गर्नमा माहिर अध्यक्ष, महासचिव र विदेश सचिव ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका एमाले इतरका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कारबाही गर्दै र निस्कासन गर्दै केन्द्रीय समितिमा एमाले भर्ती केन्द्र बनाउन अध्यक्ष र महासचिव हात धोएरै लागीपरेको विषयमा निक्कै चर्चा हुँदै आएको छ । कुनै खासै कारणबिना कारबाहीमा परी निस्कासनमा परेका केन्द्रीय सदस्यहरूले यस सम्वाददातासामु अध्यक्ष र महासचिवको हैकमवादी कार्यशैलीका बारेमा खुलेरै विरोध गरेका छन् । यस्तै क्रममा निस्कासनको षड्यन्त्रमात्र नभई कुनै नियोजित योजना बनाएर स्पस्टीकरणमा पारिएका केन्द्रीय सदस्य पुनले उल्टै स्पस्टीकरण माग्ने अध्यक्ष र महासचिवलाई नै चरम आर्थिक हिनाबिना गरेको, आर्थिक प्रतिवेदन कसैलाई नदेखाउने मात्र होइन, सरकारलाई समेत नबुझाएको, संस्थालाई विधानविपरीत आफ्नै परिवारलाई जस्तै स्वेच्छिक तरिकाले चलाएको र हरेक बैठकमा निर्णयविपरीत माइन्युट हुँदै आएको भन्दै उनीहरूको उछेरो काढे ।
पुनको स्पस्टीकरणले अध्यक्ष रोका र महासचिव ज्ञानेन्द्र नाजवाफ मात्र भएनन्, आफूहरूले सोधेको स्पस्टीकरणमा उदाङ्गो र निर्लज्ज बन्न पुगे । प्रस्तुत छ नेपाल मगर संघ केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर पुनमगरको हुबहु स्पस्टीकरण–
मितिः २०७८/११/०७
श्री अध्यक्ष/महासचिवज्यू,
केन्द्रीय समिति
नेपाल मगर संघ ।
विषयः जवाफपत्र ।
नेपाल मगर संघको केन्द्रयीय समितिको यही मिति २०७८ माघ १८ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा भनेर यही मिति २०७८ माघ २१ गते प. नं. ०७८/०६९/३९९ प्रेषित पत्र यही २०७८ माघ २३ गते साझ ‘Nepal Magar Sangh’ नामक फेसबुक म्यासेञ्जर ग्रुपमा देखियो । मेरो नाममा प्रेषित उक्त पत्र यही फेसबुकमार्फत पढ्न पाएँ । अतः उक्त पत्र पढेर मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघको विधिविधान र प्रचलित नजिरअनुसार पनि मलाई हार्डकपी थम्याउनुको साटो चोर बाटोबाट पत्रको सार्वजनिक गर्नु गलत हुँदाहुँदै पनि म एउटा जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले लाखौँलाख इमान्दार मगर समुदायको अगाडि यो स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ तपशीलका अनुसार दिन चाहन्छु । साथै मेरो जिम्मेवार संस्था नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सङ्गठन सचिवलगायतका पदाधिकारी टिमलाई केही गम्भीर प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु । म नेपाल मगर संघको र लाखौँलाख मगरहरूको हितका खातिर अराजकता, बेथिति, मनोमगतवाद र संघलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोज्ने गलत प्रकृतिका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्न तयार छु ।
(क) स्पष्टीकरण पत्रका सम्बन्धमाः
(१) नेपाल मगर संघको १९ औँ केन्द्रीय समितिको बैठक दाङ घोराहीमा अध्यक्ष नविन रोका मगरद्वारा आगामी १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा स्थानीय तहको प्रतिनिधि सहभागी नगराउने प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भएको थियो र त्यो प्रस्ताव संघको संशोधित विधान २०७४ प्रतिकूल हुने भएकाले स्थानीय तहका प्रतिनिधि रोक्न नहुने बहुमत सदस्यको निष्कर्षलाई षड्यन्त्र पूर्ण ढङ्गले निर्णय पुस्तिकामा लिखित पारित नगरिएको र निर्णय प्रस्तुत पनि नगरी एक्कासि माघ ७ गते पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रस्ताव नै सदर गरिएको निर्णय सुनाएपछि भएको सवाल जवाफमा मैले संघको विधानको बचाऊ र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको रायलाई समर्थन गर्दै फरक मत प्रस्तुत गरेको हो । अतः पत्रकार सम्मेलनमा गल्ती मैले हैन अध्यक्ष स्वयमले गर्नुभएको हो । स्मरण रहोस्, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने निर्णय कहीँ लिखित पनि गरिएको छैन र माघ ७ गते बिहान सङ्गठन सचिव जगतबहादुर रेस्मीमगर र महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगरलाई भेटेर उक्त निर्णय नगर्न र थप छलफल गर्ने भएकाले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त बुँदा अगाडि नबढाउनसमेत अनुरोध गरेको थिएँ । उहाँहरू पनि यस विषयमा सकारात्मक भएर मात्र पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थियौँ । तर पत्रकार माझ अध्यक्षले निर्णय नभएको विषयमा निर्णय भएको भनी घोषणा गरेपछि मात्र उक्त परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । अतः संघका केन्द्रीय अध्यक्षलाई आफ्नो मन खुसी निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो । सिङ्गो केन्द्रीय समितिलाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
(२) नेपाल मगर संघको १९ औँ केन्द्रीय समिति बैठकमा १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि सङ्कलित आर्थिक र प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क आदि आर्थिक हिसाब छुट्टै राख्ने महाधिवेशन मूल आर्थिक व्यवस्थापन समितिले सङ्कलन गर्ने र संघको नियमित केन्द्रीय कोषसँग नमिसाउने आम सहमति हुँदाहुँदै उक्त निर्णयलाई पनि निर्णय पुस्तिकामा नलेखी पुरानै माइन्युटअनुसार आर्थिक दायित्व र प्रतिनिधि शुल्कसमेत केन्द्रीय समितिको बैँक अकाउन्टमा जम्मा गर्न सर्कुलर जारी भयो । यो सर्कुलरको निर्णय १९ औँ केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्षविपरीत त छँदै छ, त्यसमा पनि महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजकका हैसियतले सिङ्गो व्यवस्थापन पक्षलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा देखेर प्रचलित विधिविधान र विगतका नजिरलाई समेत आधार मानेर मैले २०७८ माघ ६ गतेको दिन फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत् प्रतिनिधि प्रवेश शुल्क बैँक खातामा नराख्न र महाधिवेशन स्थलमा बुझाउन सूचना गरेको थिएँ । यो खालको विधिविधानविपरीत अवैध अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक निर्णय नै नभएको विषयलाई सर्कुलर किन गरिएको र यसको जवाफ सर्कुलरका हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष र महासचिवले दिनुपर्ने होइन र ?
(ख) गलत सर्कुलर गरिएका प्रमाणहरू
(१) नेपाल मगर संघको तेस्रो पूर्ण बैठक पाल्पाको तानसेनमा अध्यक्ष नवीन रोकामगरबाट प्रस्तावित तर बैठकमा निर्णय नै नभएको विषय संस्थापक अध्यक्ष हेमबहादुर पुनमगर र वर्तमान अध्यक्ष नवीन रोकामगरको फोटो सबै जिल्ला कार्यालयमा राख्ने निर्णय भएको सर्कुलर वितरण भयो । यससम्बन्धी निर्णय भएको हो ? भनी सोध्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरूप ्रसाद घर्ती, क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरू निमबहादुर घर्ती, मन्धरी आले, भाषिक उपाध्यक्ष दलबाहादुर विरकट्टामगरहरू ले समेत निर्णय नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि चौथो बैठक महोत्तरीको बर्दिवासमा ठूलो बहस भयो र उक्त निर्णय मौखिक रूप मा फिर्ता लिने काम भयो ।
(२) नेपाल मगर संघको गोरखा बैठकमा अध्यक्षबाट २५ वर्षमुनिका मगर युवायुवतीले जाँडरक्सी खाना नपाउने नीति लिने प्रस्ताव आएको थियो तर उक्त प्रस्तावमा निर्णय भएन र प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल नै नगराई एक्कासि पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षले भाषण गरेको विषयलाई सर्कुलर बनाएर पठाइयो । यसको विरोध गर्दा भाषिक उपाध्यक्ष दलबहादुर विरकट्टामगरलाई लिखित स्पष्टीकरण समेत लिने काम भयो ।
(३) नेपाल मगर संघको रोल्पा जेलबाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन प्रदेश इन्चार्जमा रहेका पदाधिकारीहरू लाई केन्द्रीय भूमिकामा राख्नेगरी १ नं. प्रदेश इन्चार्ज शारदा थापा, २ नं. प्रदेश इन्चार्ज लेखराम जर्घा, बगमती इन्चार्ज एकु थापा, गण्डकी इन्चार्ज खेम पुन, लुम्बिनी इन्चार्ज धनबहादुर पुन, कर्णाली इन्चार्ज खगेन्द्र पुन र सुदूर पश्चिम इन्चार्जलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मात्र गरेकोमा पछि सर्कुलरमा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू लाई विभिन्न जिल्लाको इन्चार्जमा खटाइएको निर्णय आयो । यससम्बन्धी महासचिवसँग सोध्दा निर्णय नभएको तर अध्यक्षको एकल आदेशमा सर्कुलर गर्न बाध्य भएको जवाफ पाइयो ।
(४) २०७७ असोजमा भएको भर्चुअल बैठकले १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तोक्दैगर्दा महाधिवेशन आर्थिक दायित्व केन्द्रीय समितिको बैँक खातामा डिपोजिट गर्ने सहमती भएको तर प्रतिनिधि शुल्क डिपोजिट गर्ने निर्णय नभएकोमा उक्त बैठकको सर्कुलरमा प्रतिनिधि शुल्क समेत बैँक खातामा जम्मा गर्ने गलत निर्णय सर्कुलर गरियो ।
(५) यही २०७८ माघ १८ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रस्तावमै नभएको र कुनै छलफल नै नभएको विषयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको जाँचबुझ गर्न सङ्गठन सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएको सर्कुलर आयो । साथै संस्थापक महासचिव तथा वर्तमान संरक्षक सुरेश आलेमगरसमेत उपस्थित उक्त बैठकमा छलफल नै नभएको विषय डी. बी. पुनमगर (मलाई) लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने गलत र अनाधिकारिक सर्कुलर जारी गरियो । यिनै घटनाक्रमले संघको केन्द्रीय समितिको मूल नेतृत्वमाथिको अविश्वास गम्भीर रूप ले चुलिएको छ ।
(ग) केही प्रश्नहरू:
(१) राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको आर्थिक आयव्याय ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रो समितिलाई आजका दिनसम्म बुझाउने काम भएको छैन । के उक्त हिसाबकिताबको खोजी गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिने मूल नेतृत्व र कार्यालयको जिम्मेवारी होइन/हुँदैन र ?
(२) प्रत्येक वर्षको वार्षिक आयव्याय केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने बैठकले अनुमोदन गर्ने र मान्यता प्राप्त अडिटर नियुक्ति गरेर अडिट गर्नुपर्ने संघको विधान र नेपाल सरकारको कानुनविपरीत आजको दिनसम्म पनि केन्द्रीय समिति सदस्यहरू र सिङ्गो सरकारलाई आर्थिक हिसाबकिताब नदेखाउनु के विधानसम्मत कार्य हो ?
(३) नेपाल मगर संघको २६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमा तीनलाख बत्तीस हजार पाँच सय तीस रूपैयाँ (रु. ३३२५३०) रकम आदिवासी जनजाति महासंघको सचेतना कार्यक्रमअन्तर्गत डोटी, बाँके, दाङ, गोरखा र काठमाडौँका कार्यक्रममा खर्च भएको भनी आर्थिक प्रतिवेदनमा राख्ने काम भयो । के यो मगर संघको क्षेत्राधिकारभित्रको खर्च हो ?
(४) संघको विधिविधान र संघसंस्था सञ्चालन ऐनले समेत नदिने गरी कोषध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने बैँकिङ कारोबारमा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले अध्यक्ष नवीन रोकामगरको हस्ताक्षर अनिवार्य बनाउने काम भएको पाइयो । तर यो कुराको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई आजको दिनसम्म पनि नगराउनु के संस्थाको गरिमा र नेतृत्वको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ?
(५) नेपाल मगर संघको हरेक बैठकको एजेण्डाहरू माथि छलफल हुने र उक्त समूह छलफलबाट निस्किने निष्कर्षलाई बैठक पुस्तिकामा लिखित गरेपछि पढेर सुनाई रुजु गरेर मात्र बैठकको समापन गर्नुपर्ने प्रचलित विधि र नजिरलाई तोडेर अध्यक्षले समापन भाषण गर्ने र उक्त भाषणलाई निर्णयको रूप मा लेखिदिने महासचिव र सङ्गठन सचिवको क्रियाकलापले संघको प्रचलित विधि, पद्धति र सिस्टमको उपहास मात्र गरेको छैन कि संघभित्र व्यापक व्यक्तिवादी महत्वकाङ्क्षा र सङ्गठनात्मक अराजकताको विकास गरेको छ । के यस्तो खालको समस्या पैदा गराउन नेतृत्वलाई छुट छ ?
(६) जतिबेला राष्ट्रिय स्तरका गम्भीर समस्या र चुनौतीहरू खडा हुन्छन् वा संघमित्रको अन्तर्विरोध चरमचुलीमा पुग्छ, त्यतिबेला अध्यक्ष र महासचिवको फोन नउठ्ने मात्र होइन, सुइचअफ हुन्छ । के ११ औँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको र सुम्पेको जिम्मेवारी यही हो ?
(७) नियमित बैठकले प्रतिनिधिहरू को नामावली माघ ७ गते सम्म अन्तिम दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो तर माघ ६ गतेदेखि अध्यक्ष र महासचिवले फोन उठाउन छोड्नुभयो र सङ्गठन सचिवले फोनको सुइचअफ गर्नुभयो र माघको १५ गतेसम्म प्रतिनिधिको नाम दर्ता गरी राख्ने काम भयो । के यो बैठकको निर्णयलाई पालना गरिएको हो ? यी निर्णय पदाधिकारीहरू लाई लागू हुँदैन र ?
उपरोक्त गम्भीर प्रश्नहरूका जवाफ अब डी. बी. पुनले व्यक्तिगत रूप मा खोजेको छैन सिङ्गो मगर समुदायले खोजेको छन् । यी उपरोक्त प्रश्नको जवाफ दिन र मगर समुदायको वृहत्तर हितको खातिर आत्मालोचना गर्न नेतृत्व तयार छ ? केन्द्रीय समितिको कार्यालय सकिएको दुई/अढाई वर्षसम्म पनि विधिवत महाधिवेशन गर्ने पहल नगर्नु के मगर समुदाय र संघका केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्र दोष हो ? यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा मुख्य दोषी नेतृत्व नै हो । अतः म यदि गलत भएको कुरा र मैले उठाएका प्रश्नहरू गलत भएको ठहरे यो केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरू को रायअनुसार लिखित स्पष्टीकरण होइन, कारबाही भोग्न तयार छु । तर मलाई आत्मैदेखि विश्वास छ कि यो परिस्थितिको पछाडि मुख्य जिम्मेवार अध्यक्ष, महासचिवलगायतका पदाधिकारीहरू नै हुनुहुन्छ ।
हस्ताक्षर
धनबहादुर पुनमगर
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल मगर संघ
11
0
