राज्यसत्ता
काठमाण्डौं, फागुन २६ — राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको रजत बर्ष २०७३ माघ ६ पुरा भएको अवसरमा आयोजित पार्टीको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२३–२५) फागुन,६–८ मार्च २०१७ काठमाण्डौं नेपाल) सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध देशहरु बेलायत, साईप्रस, ईजरायल, भारत, हंङकंङ–चिन, मलेसिया, साउदी, कतार, दक्षिण कोरिया र जापान) मा बस्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध नेपाली प्रतिनिधिहरुको सहभागिता गराई सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका निम्न बिषयहरुलाई काठमाण्डौं घोषणा पत्रको रुपमा जारी गरिएको छ ।
पार्टी सञ्चार विभाग प्रमुख टोप अस्लामीले जानकारी गराए अनुसार बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने बिभिन्न १७ बुंदाहरु सो अन्र्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित भएका छन् । बिश्वमा शान्ति, एकता र प्रगतिका लागि जनमुक्ति बिचारधारा उत्तम बिचारधारा भएको सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।
१) बिश्वमा स्थायी शान्ति, एकता र सम्बृद्धिका लागि जनमुक्ति बिचारधारा सबै भन्दा उत्तम राजनीतिक मार्गदर्शन हो भन्नेमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एक मत भएको छ ।
२) राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रवासी संगठनको नाम जनमुक्ति मञ्च रहनेछ । जनमुक्ति मञ्चको मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘जनमुक्ति बिचारधारा’ रहनेछ ।
३) बेलायत र हंङकंङमा स्थायी बसोबास गरेका गोर्खा समुदायहरुको हकमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनु पर्दछ ।
४) गोर्खा भर्तीका कारणले बिश्वभर छरिएर रहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरुका दरसन्तानका हकमा निजहरुका लागि बंशजको आधारमा नागरिकताको हक सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
५) बैधानिक रुपमा बिदेशिएका तर भिसा सम्बन्धी समस्याको कारणले जेलनेल परेका नेपालीहरुलाई राज्यले मुक्त गर्न तदारुकताका साथ पहल गर्नु पर्दछ ।
६) अबैध रुपमा बिदेश पठाईएका नेपाली महिलाहरुलाई निजहरुको जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित तत्काल स्वदेश फर्काउने प्रकृया राज्यले अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
७) नेपालमा भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह र भ्रष्टचारीलाई देशद्रोही मानिने संबैधानिक व्यवस्था हुन पर्दछ ।
८) बैधानिक रुपमा बिदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि बिदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
९) बिभिन्न कारणवश बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न पुगेका नेपालीहरुले स्वेच्छाले नै आफ्नो नेपाली नागरिकता त्यागेको अवस्थामा बाहेक वा त्याग्न नचाहेमा निजहरुले समेत नेपाली नागरिकता कायमै राख्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
१०) गोर्खा भर्तीलाई आधुनिक समय र परिस्थिति अनुरुप परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
११) अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सिमा (नेपाल र भारतका सम्बन्धमा) व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१२) बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । दक्ष कामदार निर्माण र आपूर्तिको नीति राज्यले लिनु पर्दछ ।
१३) प्रवासी नेपालीहरुले स्वदेशमा पठाउने रेमिटान्सको निश्चित प्रतिशत लगानी (मुनाफा सुनिश्चित हुने गरि) राष्ट्रिय स्तरको परियोजानमा गर्ने राज्यको निति बन्नु पर्दछ ।
१४) संबिधान—२०७२ एकाङ्की, एक पक्षीय, अधुरो र अन्तरिम २०६३ ले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरु समेत कुण्ठित गर्ने गरी आएको हु“दा बिश्वस्तरमा समेत नेपालको छवि धमिलिएको छ । यसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान २०७२ मा आधारभूत संशोधन वा पुनर्लेखन हुनु पर्दछ ।
१५) नेपालको बिदेशी नियोगहरुमा कम्तीमा एक जना महिला कुटनीतिक्ष अनिवार्य पठाईनु पर्दछ ।
१६) ब्रिटिश गोर्खा भू.पू हरुलाई ब्रिटीश सेना सरह पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७) अन्तर्राष्ट्रिय जनमुक्ति सम्मेलन सामान्यत तीन बर्षमा आयोजना गरिनेछ ।
0
0
