काठमाडौँ, पाल्गुन १९ – नेपाल आदिबासी,जनजाति महासंघका पदाधिकारीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानार्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानार्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘सरकार जनजाति अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदैन, त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । स्थानीय तहको पूनर्संरचनामा पनि धेरै अधिकार समावेश गरिएको छ । अरु कुरा अब टुङ्गिन्छ । तर, नाम र स्थानीय तहको केन्द्र त्यहीँको संसदले तोक्छ, जनतालाई नै अधिकार दिएपछि तपाईहरुको भावना पनि समेटिन्छ ।’
भेटमा आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, आदिबासी अधिकार सहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जडित क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थितिमा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
साभर: नया पेज
0
0
